फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संक्रमणकालमा रहेको नेपाल । संविधान जारी भैसकेपछि वैधानिकता सकिएको संविधान सभा । त्यस सभालाई रुपान्तरण गरिएको व्यवस्थापिका संसद् । अनि त्यस्तो संसद्का सदस्यहरूले ‘निर्वाचित’ गरेको प्रधानमन्त्री । सुशील कोइरालापछि त्यस पदमा आलोपालो गरी खड्ग ओली, पुष्पकमल दाहाल र अहिले शेरबहादुर देउवाले बहाल गरेको स्थिति छ ।
मुलुकमा शासन-प्रशासनको थिति मिल्न सकेको छैन । स्थानीय निर्वाचनपछि क्रियाशील हुनुपर्ने संयन्त्र कानूनको आधार नहुँदा निष्कृय अवस्थामा छ । माथि नै भनियो, ऐन-कानून तर्जुमा गराउने निकाय नै वैधानिकता गुमाएको हैसियतमा छ; त्यसैले झिनो, कागजी वैधताको टेकोमा उभिएको संसद्ले कसरी बेथितिको अन्त्य गर्ला र ? हरेक कार्य अन्तरीम अर्थात् काम-चलाउको शैलीमा छ ।
पृष्ठभूमि यस्तो छ, तर संक्रमणकालीन प्रधानमन्त्री भने भारत-भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको बुझिन्छ । भाद्रको दोस्रो साता दिल्लीको यात्रामा जाने विषय चर्चामा आएको छ । सामान्य समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री उता जानु र उनका भारतीय समकक्षी नेपाल आउनु नियमित कूटनीतिक अभ्यास हुन्छन् ; सीमा जोडिएका मुलुकबीचका सम्पर्क र संवाद निरन्तर रहनु पनि पर्छ । यसमा शङ्का वा द्विविधा छैन । तर समय, सन्दर्भ र आवश्यकताको आफ्नो महत्व हुन्छ । त्यसमा विवेक विचार नपु-याए भ्रमण फलदायी नहुन सक्छ ; उल्टो प्रत्त्युत्पादक हुन बेर लाग्दैन ।
देउवाको प्रस्तावित भनिएको दिल्लीको औपचारिक भ्रमण मूलत: दुइटा कारणले समयोचित देखिँदैन : (१) भारत र चीनबीच चर्को तनाउ छ र लडाञी हुने खतरा विद्यमान छ । यस्तो बखतमा देउवाको यात्रालाई चीनले अमैत्रीपूर्ण मान्न सक्दछ ; शत्रुपक्षसित निकट हुन गएको ठान्न सक्दछ ; (२) अस्थिर राजनीतिका कारण कमजोर धरातलमा उभिएको नेपालका प्रधानमन्त्रीसित संवेदनशील र दूरगामी असर पर्ने विषयहरूमा सन्धि, सम्झौता गराउने दिल्लीका शासकहरूको सोच हुनसक्छ । विगतमा पटक-पटक यस्तो तीतो अनुभव भएको हुनाले जनस्तरमा यस्तो आशङ्का रहेको हो ।
नेपालको राजनीतिक भूगोलले यस मुलुकलाई उत्तर र दक्षिण दुबैतिरका छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न निर्देश गर्दछ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले दुबैतर्फ ‘ घा ‘ राख्नू (गर्नू) भनी दिव्य-उपदेशमा दिएको सन्देशको मर्म पनि सके यही हो । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र अघि बढ्ने प्रतिबध्दता भएका नेताले देश-काल-परिस्थिति अनुकूलका काम मात्र गर्छन् । त्यसैले देउवाले यस्तो जन-अपेक्षाको सम्मान गर्ने कुरामा हामी ढुक्क भएका हौं । विज्ञेषु किमधिकम् ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...