देशका चिकित्सकहरू आन्दोलित छन् । अस्पताल र कार्यकक्षमा काम गर्दा आफैं असुरक्षित भएपछि कसरी विरामीलाई भरपर्दो स्वास्थ्यसेवा दिने ? डाक्टरहरूको यो चिन्ता र चासो सर्वथा जायज हो । शुक्रवार अस्पतालका वहिरङ्ग विभाग तथा निजी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू सञ्चालनमा नरहँदा करिव चार लाख विरामीले स्वास्थ्यसेवा पाउन सकेनन् । भोलिपल्ट पनि उही अवस्था रह्यो । आइतवार पनि, यी हरफ लेखुञ्जेल, स्थिति सामान्य भएको छैन । लाखौं विरामी सेवा नपाएर अलपत्र छन्; बेलामा उपचार नपाउँदा मानिस मर्छन् । मर्दैछन् ।

स्वास्थ्यक्षेत्रमा व्याप्त यो भयावह अवस्था उत्पन्न हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री र निजको मन्त्रालय गम्भीर देखिनुपर्ने हो । डाक्टरहरू जे कारणले आन्दोलित भएका हुन् त्यसलाई सम्बोधन गरी सेवा सञ्चालनलाई सामान्य गराउनु मन्त्री र मन्त्रालयको दायित्व हो । तर विद्यमान परिस्थितिले सरकारी सक्रीयताको सङ्केत दिँदैन । खालि एक सरकारी निकायले अर्कोलाई औंल्याउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति छ, जुन निन्दनीय हो । जनस्वास्थ्यको मामिलामा यसरी लापरवाही गर्दाको परिणतिबाट उत्पन्न हुने अप्रिय अवस्थाको निम्ति शासक-प्रशासकहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।

स्वास्थ्योपचारको क्रममा डाक्टरबाट लापरवाही भै विरामीको मृत्यु भएमा वा अन्य हानि-नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति गराउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा शङ्का छैन । र, यसको लागि कानूनी व्यवस्था भएको पनि बुझिन्छ । बरू तोकिएको संयन्त्रबाट लापरवाहीको छानबीन गराउने विधि व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारहरूको अनुभव छ यद्यपि विगतमा कतिपय चिकित्सकले विरामीलाई हर्जाना बुझाएको उदाहरण नै नभएको चाहिँ होइन ।

अर्को कुरा, संस्थागत तवरले सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा क्षतिपूर्तिका मामिला आइपरेमा त्यसको सम्बोधन ती संस्थाले नै गर्ने, बेहोर्ने परिपाटी छ । यसलाई उचित नै मान्नुपर्छ । तर त्यसो नगरिकन सम्बन्धित चिकित्सकलाई नै दण्डको भागी ठह-याउने कानूनी मापदण्ड निर्माणको प्रस्ताव भएछ; यसले चिकित्सकहरूको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्नु अपरिहार्य छ । नेपाल चिकित्सक संघले यसकै प्रतिकृयास्वरुप आफ्ना सदस्यहरूलाई आन्दोलित तुल्याएको हो ।    

शासक-प्रशासकहरूले गहिरो अध्ययन र सोच विचार नगरिकन हचुवा आधारमा ऐन कानून तर्जुमा गर्न खोज्दा अहिलेको अराजक अवस्था आइपरेकोमा सन्देह रहेन । तसर्थ समस्या समाधानको  तात्कालिक उपाय भनेको मन्त्रिपरिषद्‌बाट लिइएको यस सम्बन्धी विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिनु नै हो । र, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कुनै विज्ञप्ति वा वक्तव्यले निष्प्रभावी पार्न नसक्ने कुरामा सरोकारवाला पक्षहरू स्पष्ट हुनै पर्दछ ।

तस्वीर स्रोत ः सामाजिक सञ्जाल