पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
काठमाडाैं | चैत ३०, २०८०
सत्ताबाट अकस्मात बहिर्गमनमा परेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बूढानीलकण्ठमा शान्त बसेजस्तो देखिए पनि दोस्रो तहका नेताहरू एमालेसँग मिल्नुपर्ने विषयमा रणनीतिक हिसाबले बोल्दै आएका छन् ।
सत्ताबाट विमुख हुनुपरे पनि देउवा वादप्रतिवादमा उत्रिएका छैनन् । तर, कांग्रेसकै केही नेता भने निरन्तर कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने भनेर बहसमा उत्रिएका छन् ।
खासगरी कांग्रेसको इतर पक्ष र युवाले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने बहस गर्न लागेका हुन् । बिहीबार एकैदिन डा. शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश शर्माले अब कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने बताएका हुन् । बिहीबार दाङ पुगेका शेखरले निर्वाचन प्रणाली बदल्न कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि ठूला पार्टीहरू कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ,’ कोइरालाले भने । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार नै झापा पुगेर अलि पछि कांग्रेस र एमाले मिलेको खबर आउने दाबी नै गरे ।
‘यसअघि एमाले र माओवादी मिलेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी पनि मिले । को कहिले मिले वा मिलेनन् भन्ने विषय स्थायी होइन,’ झापामा बिहीबार पुँहातु चौधरीको सालिक अनावरण गर्दै शर्माले भने, ‘यसैले अलि पछि नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेको खबर पनि आउँछ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावनालाई अनौठो मान्नु हुँदैन ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट स्रोत पनि अहिले नै परिपक्व नभए पनि ढिलोचाँडो देश यही स्थितिमा पुग्ने दाबी गर्छ ।
‘एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीले तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने, ३२ सिटको नेता प्रधानमन्त्री हुने, १० सिटकाले समेत दाबी गर्ने स्थितिपछि नागरिकमा चरम निराशा छ । यसैले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र ठूलो मात्रामा छ,’ देउवा निकट स्रोत भन्छ, ‘पार्टीको संस्थागत लाइन पनि यही हो । संसद्मा पनि यही लाइनमा मुख्य सचेतकले बोलिसक्नुभएको छ । दुई जिम्मेवार पार्टीले सरकार आधा–आधा चलाएर नागरिकको निराशालाई चिर्नुपर्छ ।’
कांग्रेसको मात्रै नभएर एमालेको पनि भित्री लाइन यही भएको दाबी ती नेताले गरे ।
‘दुई दल मिल्नुपर्छ भनेर कांग्रेसका नेताले मात्रै बोलेका छैनन्, अहिले एमालेको दोस्रो तहका नेताको पनि बोली यस्तै छ । दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताले बोल्न थालेको पनि पार्टीकै लाइन हो । परिपक्व भएपछि देउवा र केपी ओली नै बोल्न थाल्छन्,’ उनले भने ।
स्थिति परिपक्व नभए पनि छलफलको शुरूआत भएको ती नेताले बताए ।
‘कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्छ भन्नेमा दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताबीच आन्तरिक छलफल, सुझाव, विचार विमर्श भइरहेको छ । तर आजै वा भोलि नै हुन्छ भन्ने होइन, केही समय लाग्न पनि सक्छ । ढिलोचाँडो यी दुई दल मिल्ने बाटोमा देश अगाडि बढ्छ ।’
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि अब परीक्षण हुन बाँकी समीकरण कांग्रेस र एमालेबीचकै भएको तर्क गरे ।
‘कांग्रेस–एमाले हिजो ४६ सालमात्रै होइन, ६२/६३ सालको आन्दोलनमा पनि मिले, संविधान बनाउँदा पनि मिले । तर, संविधान बनेयता मिलेका छैनन् । पछिल्लो निराशापछि फेरि मिलेर निकास दिनुपर्छ भन्ने बहस चुलिएको छ,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो सभापति बोल्नुभएको छैन, तर अरू नेताले निरन्तर कांग्रेस र एमाले मिलेर अन्योल र अस्थिरतालाई चिर्ने बताइरहनुभएको छ ।’
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल भने सत्ताबाट बाहिरिएको एक महिनामात्रै बित्दा कांग्रेसमा छटपटी शुरू भइसकेको बताउँछन् ।
‘अघिल्लो वर्ष नै हामीले मिलेर जान प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसले डेमोक्रेसी पढायो, आजका दिनमा त्यो चेत कहाँबाट आयो ?’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेसको प्रस्ताव दाउपेचको नियतले मात्रै आएको छ । कमजोर हुँदा गरेको प्रस्ताव कसले मान्छ ?’
प्रचण्डले संसद् फेस गर्छु भने एमालेलाई नेतृत्व मिल्न कठिन
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री चयनका लागि संविधानको धारा ७६(२) प्रयोग भएको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गरे मात्रै पुनः यही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ ।
उनलाई हटाउन खोजेर विश्वासको मत लिने अवस्था आए धारा ७६(३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यस्तोमा एमाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए मात्रै कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्न सक्ने देखिएको छ ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल पनि कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउन सहज नभएको बताउँछन् ।
‘एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस कार्डको कुनै अर्थ छैन । संविधानको धारा ७६ (३) बिर्सनै भएन । कुन पछि कुन उपधारा कार्यान्वयन हुन्छ, त्यतातिर हेर्नुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशमा संविधानका धारा अनुसारका चक्र पूरा भएरै सरकार बनेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘७६(२)बाट ७६(३) मा जाने हो । उपधारा ३ मा जाँदा को प्रधानमन्त्री बन्छ थाहै छ । यसैले कांग्रेसको प्रस्ताव झुट हो । कांग्रेसको प्रस्ताव नै मिल्दो छैन ।’
तर, आफू बाहेकको समीकरण बन्ने अवस्थाका लागि प्रचण्ड सहजै तयार नहुने र कांग्रेसलाई दिन ओली नमान्ने स्थिति देखिएको छ । यस्तोमा एमालेका निम्ति प्रचण्डलाई मनाइराख्नु र विश्वासमा बसिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ ।
संवैधानिक बाध्यताको स्थितिमा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भएकाले पनि कांग्रेसको प्रस्तावप्रति एमाले सशंकित देखिन्छ । कांग्रेसबाटै निर्वाचित राष्ट्रपति भएकाले त्यसको लाभ देउवाले लिने बुझाइ एमालेको छ ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भने प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसक्दा पनि फेरि संसदमा बहुमत जुटाउन सक्ने दललाई राष्ट्रपतिले मौका दिन सक्ने बताउँछन् ।
‘प्रचण्डजी आफैंले प्रधानमन्त्री छाड्न नचाहँदा र विश्वासको मत नपाउँदा फेरि दलहरूले बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन् । यसअघिको अभ्यास र वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्थासम्म संसद् विघटन गर्न नहुने सर्वोच्चको नजीर पनि छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रपति उत्ताउलो हुनुहुन्न । उहाँले बहुमतका लागि मौका दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानलाई आफूखुशी चलाउने संस्कार दलहरूले हुर्काएको बताउँछन् ।
‘हाम्रोमा संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको सरकार नै बन्न नसक्ने भयो । ७६(२) अनुसारको प्रावधानमा पनि फरक व्याख्या र विकल्प भएसम्म संसद् विघटनसम्म नपुग्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजीरलाई आधार मान्ने गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान मान्ने हो भने ७६ धाराको उपधाराको अभ्यास १ देखि क्रमशः जानुपर्ने हो । तर, विगतको गलत अभ्यासका आधारमा दल मिल्दा र राष्ट्रपति अनुकूल भइदिँदा जे पनि गर्न सक्ने भए ।’
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...