२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा सरुवा भए । ती सरुवासम्बन्धी पत्रको बोधार्थ देखेर हामी तीनछक परेका थियौं । मुखामुख गरेका थियौं । 'अनियमितता र भ्रष्टाचारका कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने निकायका कर्मचारीलाई पनि मालदार अड्डा चाहिँदो रहेछ' भन्ने हामीलाई लाग्यो । यो त हामीले थाहा पाएका कुरा मात्र थिए । यस्ता क्रियाकलाप पहिले कति भए र अहिले कति हुँदैछन् र पछि पनि कति हुन्छन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको प्रशासन क्षेत्र पहिलेदेखि नै बदनाम छ । त्यसमा पनि गैरराजनीतिक गतिविधिले गर्दा नेपालको प्रशासन झनै बदनाम हुँदै गएको आभाष पाइन्छ ।

लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरिरहँदा भावी राष्ट्रसेवकहरूले निष्पक्ष रूपमा देशको सेवा गर्ने मनस्थिति बनाउने र परीक्षा पास गरिसकेपछि नियुक्ति लिनुपूर्व शपथ समेत खाने गरेकोमा पदस्थापन भएको केही दिनपछि नै कतिपय कर्मचारीमा कमाउ अड्डाहरूको बारेमा जानकारी हुँदै जान्छ ।

पुराना कर्मचारीहरूले कमाउ अड्डा वा मालदार अड्डामा रहेर गर्दै आएका भ्रष्टाचार र त्यसबाट भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी हुँदै जान्छ । फलस्वरूप ती नयाँ कर्मचारीहरूमा पनि कमाउ अड्डा कहिले जान पाउँला र दाम कमाउँला अनि शहरमा घडेरी किनेर घर बनाउँला भनेर सोच्न थाल्छन् । यति मात्र होइन, उनीहरूले महंगा स्कूल र कलेजमा पढाएर छोराछोरीलाई सक्षम बनाउने ध्येय पनि पाल्दछन् । सम्पत्ति थुपार्नका लागि फोहोरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ कर्मचारीबीचमा । कतिपय कर्मचारी मालदार अड्डामा सरुवा भएर जानका लागि अनेक तिकडम गर्नेतिर अग्रसर हुन्छन् । राजनैतिक पहुँचबाट होस् वा आर्थिक चलखेलबाट होस्, टाठाबाठाहरूले हात पार्छन्, कमाउ अड्डा वा मालदार अड्डातिर जाने अवसर । सरुवा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिनहुँ कर्मचारीहरूको भीडभाड देख्न सकिन्छ । सोझा र इमान्दार कर्मचारीहरूले हैरानी खेप्नुपरेको यो लेखक आफैं भुक्तभोगी र साक्षी पनि हो ।

भन्सार, कर, मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायात, अध्यागमन र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयजस्ता निकाय यस्ता अड्डाहरू हुन्, जहाँ घुसको चलखेल बढी हुन्छ । यस्ता विषय समय-समयमा सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यालयमा कार्यरत कैयन अधिकृत तथा सहायक कर्मचारीको जागिर धरापमा परिसकेको छ । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चले, ती भ्रष्टहरू तारेखमा धाइरहे भने कसैको त जागिर नै चट भयो । सहकर्मी साथीहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समातेर लगे पनि कतिपय कर्मचारीहरू त्यसलाई सामान्य ठान्दै भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने गरेको  समेत देख्न सकिन्छ । कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म र मन्त्रीहरूसमेत भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था विकराल छ । यस्तै अवस्था रहे यो क्रम दीर्घकालसम्म रही नै रहने छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले साना माछा मात्र समाउने र ठूला माछा नसमाउने भनेर वर्षौंदेखि आरोप लाग्दै आएको छ ।

पहिलेदेखि नै आफूभन्दा मुनिका नाता पर्नेहरूलाई दशैंमा टीका लगाइदिँदा डाक्टर हुनु, इञ्जिनियर हुनु भनिँदै आएको छ । डाक्टर र इञ्जिनियर कार्यरत सरकारी निकायहरूमा धेरै घुसखोरी र कमिसनखोरी चल्दै आइरहेको पाइन्छ । सप्लायर र निर्माण कम्पनी चलाउनेहरूसँग यिनीहरूको उठबस चलि नै रहन्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्टोर सम्हाल्नेहरूले सिरक, डसना र सिरानी बनाउन संस्थाकै स्टोरबाट कपास ओसार्छन् भन्ने पनि पहिलेदेखि नै सुनिँदैआएको छ । कसै–कसैले त छोराछोरीको पढाइका लागि चाहिने कापी, कलम, स्केल, इरेजर, कटर, मसीलगायतका सामानहरू कार्यालयबाट ओसार्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

भवन निर्माणका लागि नगरपालिकामा नक्सा पास गर्दा पनि घुस नै चल्ने गर्दछ । विकास निर्माणसम्बन्धी निकायहरूमा धेरै नै अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने चर्चा धेरै पहिलेदेखिकै हो । घुसबिना सेवाग्राहीले सहजरूपमा सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा पनि बेलाबेलामा नआएको होइन । कतिपय तालुक निकाय मातहतका कार्यालयमा कार्यरत घुसको एकमुष्ट जिम्मा लिने व्यक्तिले भन्ने गर्छन्- 'के गर्नु? माथिसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।' यसको अर्थ कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवसम्म भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको जालो छ भन्ने बुझिन्छ ।

केही समयअघि मात्र नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन् । उनले कलेजको रकम आफ्नो खातामा जम्मा गरेको पुष्टि भएको छ । सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति व्यक्तिगत खातामा सारेको आरोप उनीमाथि थियो । कलेजभित्रै अनियमितता मिलाउन न्यौपानेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई घुसस्वरूप ७८ लाख रुपैयाँ दिएका थिए । यसरी संस्थाको रकम अपचलन गर्ने कुकार्य धेरै संस्थाहरूमा भैरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । लम्बोदर न्यौपानेले दिएको घुसले काम नगरेपछि भने महाभियोगको त्रासले गर्दा तत्कालीन आयुक्त पाठकले राजीनामा नै दिएका थिए ।

बिचौलियाले पोल खोलेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण र बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे जेल परेका थिए । बिचौलियाहरू पक्राउ परेलगत्तै आफूहरूले मन्त्री र सचिवलाई घुस खुवाएको कुरा बिचौलयलाले नै खुलासा गरेका थिए । यस्तो प्रकारको घुस लेनदेन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी जालो नेपालमा असंख्य रहेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ । बिचौलिया र माफियाको पर्खाल भत्काउन सकिए मात्र नेपालमा सुशासन स्थापित हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यसका लागि राजनैतिक नेतृत्व तहमा बस्ने र प्रशासन हाँक्नेहरूको इच्छाशक्तिमा भर पर्दछ ।

महत्त्वपूर्ण सुझाव

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गरिमालाई उच्च राख्न र विश्वसनीय बनाउन आयोगका पदाधिकारीहरूमा स्वच्छ छवि भएका पूर्व प्रशासकहरूलाई मात्र नियुक्ति सिफारिस गरिनुपर्दछ । भ्रष्टहरूमाथि हुने अनुसन्धान र कारबाहीलाई तीव्रता दिनु र समयमै विशेष अदालतमा दोषीउपर मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ । ढिलासुस्ती गर्दा भ्रष्टहरू उम्किन सक्ने र प्रमाण नष्ट गर्नका लागि अनेक खेल खेल्न सक्ने हुँदा समयमै कारबाही टुंग्याउनु मनासिव देखिन्छ ।

यो लेखक चालिस वर्ष काठमाडौंमा र त्यसमा पनि बाह्र वर्ष सिंहदरबारमा बिताइसकेको हुँदा मुलुक किन बिग्रियो ? देशबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता किन उन्मुलन हुँदैन ? भ्रष्टहरू किन र कसरी सुरक्षित छन् भन्ने विषयमा चिन्ता गर्ने गर्छ । लेखकले कतिपय भ्रष्ट नेता तथा प्रशासकहरूको बारेमा जानकारी पनि राख्ने गरेको छ । सम्पूर्ण सेवाकाल भन्सारमा बिताएर पुस्तौं पुग्ने अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नलगियोस् । यस विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूले विशेष ध्यान दिनु अति नै आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, अख्तियारकै कर्मचारी मालदार अड्डामा सरुवा भएर जाने काम रोकिनुपर्दछ । यसो गरेमा अख्तियारको गरिमा र महिमा बढ्ने देखिन्छ । आफूमाथिको आरोप र अविश्वास चिर्दै अख्तियार शक्तिशाली, सक्षम, स्वतन्त्र र जिम्मेवार भएर उभिनुपर्दछ ता कि भ्रष्टहरू जुर्मुराउन नपाऊन्, नसकुन् र मुलुकले प्रशासनिक क्षेत्रमा नवीनतम काँचुली फेरोस् ।

साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको दायरा पनि फराकिलो गर्न जरुरी छ । केन्द्रलाई खाली कर्मचारीहरूलाई छड्के गर्ने काममा मात्र सीमित राख्नु उचित देखिँदैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका लागि सरकारले गरेको करोडौं लगानीको प्रतिफल देखिनु आवश्यक छ । कर्मचारी पोशाक लगाएका कैयन कर्मचारीहरू दिउँसै बाटोमा यताउता गरेको देखिनु पनि लज्जाजनक कुरा हो । हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि केन्द्रले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । रेस्टुरेन्ट अगाडिको पार्किङमा सरकारी सवारी साधन राखेर दिउँसै बीयर र सेकुवा खाने कर्मचारीहरूलाई अन द स्पट कारबाही गर्न सकेमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको उचाइ बढ्नेमा कुनै सन्देह छैन ।