छिमेकी देश चीन दीर्घकालीन विकासको रूपरेखा निर्माणसित सम्बन्धित अभ्यासमा छ । गत बुधवार बेइजिङको ‘ग्रेट हल अफ् द पिपुल’ नामक सभाकक्षमा भेला भएका करिव दुई हजार तीनशय प्रतिनिधिहरूसमक्ष चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव एवं राष्ट्रपति सि जिनपिङले साढे तीन घण्टाको समय लिएर गरेको भाषणमा चरण-चरणमा हासिल गर्ने हिसाबले तय गरिएका लक्ष, तिनलाई अघि बढाउन अपनाइने नीति र कार्यतालिका समावेश भएका छन् ।

आउँदो मङ्गलवार सकिने चालू १९ औं अधिवेशनले कम्युनिष्ट पार्टीको नयाँ नेतृत्वको पनि चयन गर्ने कार्यक्रम छ यद्यपि वर्तमान महासचिव सि नै फेरि निर्वाचित भै अर्को पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रवेश गर्ने आम अनुमान छ । किनभने बितेको पाँचवर्षको अवधिमा सि माओ पछिका सबैभन्दा बलिया र प्रभावशाली नेताको रूपमा उदय भएको मानिन्छ । सि तेस्रो कार्यकालका समेत प्रत्याशी हुन सक्छन् भनिंदैछ ।

विश्वव्यापी सन्दर्भमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिपछि दोस्रो शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा हेरिन थालिएका सि आफ्नो मुलुकलाई कस्तो दिशानिर्देश गर्दैछन् त्यसबारे जागेको अन्तर्राष्ट्रिय अभिरुचिलाई सिमाना जोडिएको देश नेपालले नजिकबाट नियाल्नु सर्वथा स्वाभाविक मान्नुपर्छ । चीनको घटना-विकासबारे हेक्का नराख्दा नेपालको अवधारणा एकपक्षीय हुने कुरामा सन्देह छैन । भारतमा मात्र निर्भर रहँदाका जोखिमबारे व्याख्या आवश्यक परोइन ।

हो, चीनको शासनपध्दति र निर्वाचन विधि पश्चिमीजगत्‌ले अपनाई आएका तरिकाभन्दा भिन्न छन् , तर त्यत्तिकै आधारमा तिनमा जनसहभागिता छैन वा हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु ठीक होइन । किनभने ग्रामीण तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म छनोटको प्रक्रियाद्वारा नै नेतृत्व निर्माण गरिएको देखिन्छ । दुईशय जनाको केन्द्रीय समितिलाई मार्गदर्शन गर्ने काम २५ सदस्सीय पोलिटब्यूरोबाट हुन्छ, र त्यसमाथिको निकायमा पाँचदेखि नौजनासम्म रहने व्यवस्था छ । चीनको संवैधानिक व्यवस्थाले यस निकायलाई सर्वोपरि स्थान दिएको छ ।

बुधवारको भाषणमा सि जिनपिङले सन् २०२१ सम्ममा चीनलाई गरिवीबाट मुक्त गर्दै मध्यमवर्गीय समाजमा स्तरोन्नति गराउने योजना सुनाए; र सन् २०४९ सम्ममा चीनलाई पूर्णरूपले विकसित देशमा रूपान्तरण गरिसक्ने अठोटको अभिव्यक्ति दिए । यस कथनले अमेरिका र उसका साझेदार देशहरूलाई चीनको प्रतिस्पर्धा मा पुग्न यथेष्ठ समय पाइने भयो भनेर राहत मिलेको छ किनकि यस्तो आभास पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले दिइरहेका छन् । चिनीया सर्वोच्च नेता सि अनुसार, चीनले कुनै पनि विदेशी शासनपध्दतिको अनुकरण गर्ने छैन र ‘चिनीया विशेषतासहितको समाजवाद’को नीति कायमै राख्नेछ ।

चीनमा पश्चिमी मापदण्ड अनुसारका मानव अधिकार र खुलापन नभएकोबारे युरोप अमेरिकाबाट सधैंजसो तीखो आलोचना भैरहन्छ । तर चीनको राज्यसंयन्त्र र त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले बेला-बेलामा बाहिरी आलोचनालाई खह्रो जवाफ दिँदै आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अघि पनि बढाउँदै आएका छन् । चीनको औद्योगिक उत्पादन क्षमता र व्यापारिक कारोबारसित बाँकी विश्व आबध्द पनि छ अर्थात् चीनमा पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्र नहोउञ्जेल त्यस मुलुकसित कुनै प्रकारको सम्बन्ध नराख्ने नीति न अमेरिकाले न त युरोपले नै अँगाल्न सकेका छन् । किनकि यो यथार्थवादी चिन्तन हुनै सक्दैन ।

नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत नै यस प्रसङ्गको जल्दोबल्दो उदाहरण हो । व्यापार र चीनको लगानीबाट लाभान्वित हुन सदैव लालयित रहने भारतले नेपालको चीनसितको सम्बन्ध विकासलाई अन्यथा ठान्नुपर्ने होइन । भौगोलिक हिसाबले टाढा-टाढाका अफ्रिकी मुलुकहरू समेत चीनसितको आर्थिक सम्बन्धलाई महत्व दिन्छन् भने साँध जोडिएका नेपालजस्ता देशले सम्बन्धलाई फराकिलो पार्न इच्छा गर्नुलाई सहज नै मानिनु पर्दछ ।

चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‌का पाँच स्थायी सदस्यमध्येको एक सदस्य-राष्ट्र भएकोले यसले अन्तर्राष्ट्रिय मामीलामा अमेरिका, बेलायत, रूस  र फ्रान्स सरह जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दैआएको छ । त्यसैगरी, पञ्चशीलको नीति अवलम्बन गर्दै त्यसको आधारमा अन्य देशका आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबध्दता चीनले जनाउँदै आएको छ । एसिया, युरोप, अमेरिका सबैतिरका देशहरूलाई आश्वस्त राखेको छ ।

तसर्थ वर्तमान स्थितिमा चीनको घरेलु बन्दोबस्तबारे बाहिरको चासो ‘चाहिनेभन्दा बढी’ हुनु आवश्यक देखिँदैन ।