काठमाडौँ, २९ मङ्सिर - सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा अदालतमा पेस भएका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) फाइल फरक–फरक भएको ठहर गर्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न परमादेश जारी गरेको खबर गोरखापत्रमा छ ।  
आईजीपी प्रकरणको मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले फाइल किर्तेबारे अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।  आईजीपी नियुक्तिको लामो अदालती प्रक्रियामा फैसला आफ्नो पक्षमा नआएपछि तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले राजीनामा दिएका थिए  ।  राजीनामापछि राजनीतिमा सक्रिय भएका  सिलवाल ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्  ।  
सरकारले भने कासमूको उक्त फाइल तत्कालीन डीआईजी सिलवालले नै किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।  प्रहरीले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि फाइल किर्ते कसले गरेको यकिन हुनसकेको छैन ।  अदालतको आदेशले सिलवाल रिहा भएका थिए  ।  
पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले गोप्य रहनुपर्ने कासमू फाइल र अङ्कहरू सार्वजनिक गर्ने तथा फाइल किर्ते सम्बन्धमा छानबिन गर्न आदेश दिएको हो ।