यसकारण प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पहिले, राष्ट्रिय सभा गठन पछि

पुस ५, २०७४

जनताका प्रतिनिधिले आफै बनाएर जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी मानिएको तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन भएपश्चासत कुनै पनि संविधानले संविधान कार्यन्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको मानिन्छ ।

संविधानको सोही मर्म अनुरुप स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्ना भईसकेको अवस्था छ । निर्वाचन सम्पन्न, भई स्थानिय तहले आफ्नो काम कारवाही सुरु गर्न थालिसकेको छ भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा तर्फ भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आइसक्दा पनि निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनको अन्तिम परिणामको घोषणा हुन भने अझै बाँकी नै छ । औपचारिक नतिजा आउन बाँकी रहेपनि दलहरुले पाएको मतसंख्या सार्वजनकि भइसकेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणामको घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्रसंघीय संसदको आह्वान गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक अगावै राष्ट्रपतिले प्रधामनन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यबस्था संविधानको धारा ७६ ले गरेको छ । 

निर्वाचन सम्पन्न  भई मतपरिणाम आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पहिले नियुक्ति गर्ने वा राष्ट्रिय सभाको गठन पहिले गठन गर्ने भन्ने् कुराको विवाद अहिले नेपाली राजनीतिमा छाएको छ । यस्तै महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहिले राष्ट्र्यि सभाको गठन गर्नुपर्ने अनि मात्र प्रतिनिधि सभा तर्फ समानुपातिक सिट बाँडफाँड गर्न मिल्ने भन्ने तर्क र बहस पनि भइरहेको छ । 
यसरी निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनादेश आइसक्दा पनि सरकार निर्माणको कार्यलाई पछाडि धकेल्न संविधानको उद्देश्यपरक व्याख्या नभई जटिल व्याख्या गरिदै छ । राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधि सभा गठन नहुने र सरकार निर्माण पनि हुन नसक्ने भनाई एउटा पक्षको रहेको छ । 

मनन योग्य कुरा के छ भने सरकार निर्माण भनेको प्रतिनिधि सभासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो, यसमा राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका रहँदैन र प्रतिनिधि सभाका सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुन्छन् ।  संविधानको धारा ७६ हेर्ने हो भने संविधान आफैँ पनि यस कुरामा प्रस्ट भएको देखिन्छ । त्यसैले सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सभा कुनै हालतमा तगारो बन्न सक्दैन । 

नेपालको संविधानले केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । संघीय संसदमा संविधानले ३३५ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको हकमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना महिला र राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने ३ जना सदस्य मध्ये कम्तिमा १ जना महिला हुनुपर्ने हुँदा ५९ जना सदस्यमा कम्तिमा २२ जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुई छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र सदन हुन् । कुनै पनि राज्यमा संसदीय रिक्तता हुन नदिन र त्यस्तो रिक्तताबाट उत्पन्नस हुन सक्ने खतरालाई न्यूनिकरण गर्नका लागि दुई सदनात्मक व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । संविधानको धारा ८४, ८५ र ८६ मा रहेको प्रतिनिधि सभाको गठन, यसको कार्यकाल र राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधिलाई हेर्दा नै यस कुरा प्रस्ट हुन जान्छ । 

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ र ५ वर्षमा यो सभा विघटन हुनपुग्छ र नयाँ निर्वाचन गराई नयाँ जनादेश प्राप्त गरी नयाँ प्रतिनिधि सभाको गठन हुन्छ । जबकी राष्ट्रिय सभा कहिल्यै विघटन नहुने र सधैँ चलिरहने सभा हो र यस सभाको पदावधि नभई यहाँ सदस्यहरुको ६ वर्षको पदावधि रहन्छ । यसरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको पदपूर्ती प्रत्येक दुई वर्षमा त्यस्तो स्थान रिक्त हुने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गर्नुपर्छ । यसका अलावा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन र राष्ट्रिय सभा भनेको प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने सदन हो । यस अर्थमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुई छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम सदन हो । तसर्थ ३३५ महिला प्रतिनिधित्व दुवै सदनमा मिलाएर नभईकन प्रत्येक सदनमा हुनुपर्ने हो ।

राष्ट्रिय सभामा महिला प्रतिनिधित्व अत्याधिक रुपमा सुनिश्चित गरी दुवै सदन गरी अहिलेलाई प्रतिनिधित्व ३३५ पुर्यापउँदा निकट भविष्यमा महिला प्रतिनिधित्व ३३५ नपुग्नेन खतरा पनि उत्तिकै मात्रामा देखिन्छ । संविधानले राष्ट्रिय सभामा ५९ जनामा २२ जना महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली मार्फत आउने बाँकी ३५ जना सदस्यमा ७ जना दलित र ७ जना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक पनि निर्वाचित हुनुपर्छ ।

संविधान अनुरुप पहिलो पटक राष्ट्रिय सभा गठन हुनलागेको हुँदा एक तिहाई सदस्यको पदावधि २ वर्षको रहन्छ, अर्को एक तिहाई सदस्यको ४ वर्ष र अर्को एक तिहाई सदस्यको ६ वर्षको रहन्छ । यसरी प्रत्येक २ वर्षको अवधीमा एक तिहाई सदस्य परिवर्तन हुने हुँदा निर्वाचन प्रणाली मार्फत अहिलेलाई दुवै सदनमा गरी महिला प्रतिनिधित्व ३३५ सुनिश्चित गरेपनि भोलीका दिनमा निर्वा्चित भई आउने उक्त अन्य ३५ स्थानमा ७ स्थान दलित ७ स्थान अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र बाँकी २१ स्थान खुला हुने हुँदा त्यस्तो स्थानमा पुरुष पनि आउन सक्नेअ हुँदा महिला प्रतिनिधित्व ३३५ नै नपुग्नेथ सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । 

तसर्थ दुवै सदनमा गरी ३३५ महिला प्रतिनिधित्व पुर्यातउन तर्फ नलागि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फबाट नै ३३५ र राष्ट्रिेय सभामा पनि ३३५ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ र निर्वाचनको परिणामको घोषणा गरी जनादेशको कदर गर्दै सरकार निर्माण गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेस अहिले काम चलाउ सरकारको रुपमा रहेको छ र ऊ जवाफदेही रहेको सदन विघटन भइसकेको छ । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको आधारमा वा बहुमतको आधारमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वा्चित गर्ने भन्नें कुरा मात्र झट्ट हेर्दा सतहमा आएर विवाद ल्याए पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने ३ जना राष्ट्रि य सभा सदस्यको विषय नै तत्कालिन घटनाक्रमको मुख्य जड हो । 

प्रत्येक प्रदेशबाट आउने ८ जना सदस्यमा ५ स्थान आरक्षण र ३ स्थान खुला भएको कारण पनि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली व्यवहारिक रुपमा सम्भव हुँदैन । नयाँ सरकार बनेपछि नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहने सम्भावना छैन, त्यसैले नयाँ सरकारको गठन पछि मात्र राष्ट्रिमय सभा गठन भएमा नयाँ सरकारले ३ जना सदस्य मनोनित गर्छ तर यदी राष्ट्रिय सभा गठन गरी नयाँ सरकार बनेको खण्डमा ३ जना सदस्यको मनोनयन अहिलेको कामचलाउ सरकारले गर्नेछ । छलफलबाट मिलाउन मिल्ने यस्तो सानो कुरामा झमेला उत्पन्नन गर्नु शोभनिय हुँदैन । 

निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने नेपाली कांग्रेसले जनादेशलाई नै लत्याउँदै जटिलता सृजना गर्नुको साट्टो जनभावनालाई कदर गर्दै राष्ट्रिय सभाको गठन प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी नयाँ सरकारलाई नै दिनु उचित हुन्छ ।


(घिमिरे कानूनका विद्यार्थी हुन्)

पुस ५, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस