नेपालमा युवा, खेलकुद र नेपाल स्काउटका गतिविधिहरुको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको गठन गरिएको थियो । मन्त्रालयको गठन पूर्व नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल स्काउट आफ्नै–आफ्नै ऐनबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । राष्ट्रिय युवा परिषद् मात्र राष्ट्रिय युवा ऐन, २०७२ अनुरुप मन्त्रालयको पहलमा गठन भई युवा परिचालन तथा युवाका विकासका लागि क्रियाशील रहिरहेको अवस्था छ । खेलकुद विकास ऐन, २०४८ र नेपाल स्काउट ऐन, २०५२ अनुरुपका ऐन तथा नियमावलीबाट खेलकुद परिषद् र नेपाल स्काउट सञ्चालन भई रहेको अवस्था छ । समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन, आवश्यक खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुको आयोजना र सहभागिता गर्ने गराउने कार्यमा खेलकुद विकास ऐनको प्रावधानहरुले समेटन नसकेको अवस्था छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाउन टोली छनौट भई सकेपछि ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटी’ मार्फत सहभागिता जनाउनु पर्ने प्रचलन रहि आएको छ । नेपालमा ओलम्पिक कमिटीलाई खेलकुद विकास ऐनको सीमा भित्र हाल सम्म समावेश नगरिएको अवस्थामा पनि ओलम्पिक कमिटीको सहयोगमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र विभिन्न खेल संघहरुले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता गराउने गरिएको छ ।

त्यस्तै युवाहरुको परिचालन गरी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक क्षमताको विकास गराउनु ६४ वर्ष अगाडी देखि कार्यरत संस्था हालसम्मपनि नेपाल स्काउट ऐन, २०५२ अनुसारसञ्चालन भई रहेको छ । यस मन्त्रालय मातहतका संस्थाहरुमा समयानकुल आवश्यक पर्ने नीति र ऐनको तर्जुमा गरी विधायीकाबाट जारी हुन नसक्दा प्राय सबै संस्थाहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि सामान्य मतभेद (कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) रहने गरेको छ । 

खेलकुद सबै उमेर समूहका लागि स्वास्थ्य र शारीरिक क्षमता अनुरुप विस्तार गर्नसके मात्र स्वस्थ्य नागरिकको भूमिका र जिम्मेवारीका पूरा गर्न सक्ने स्थिती रहन्छ । यसका लागि मन्त्रालय मातहतका सबै निकायहरुको बीचमा अन्तरसम्बन्धको विकास अपरिहार्य रहन्छ । समग्रमा खेलकुदको विकासका लागि साविक संरचना, लगानी र खेल व्यवसायिकतामा सामयीक परिमार्जन र तहगत सरकारमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण आफैमा चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

खेलकुद क्षेत्रका चुनौतीहरु

नीतिगत सुधार– राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७ ‘सबैको लागि खेलकुद’ भन्ने अभियानलाई साकार पार्न जारी भएको थियो । यस बीचमा शासन प्रशासन र राज्यको राजकीय संरचनामा आमूल परिवर्तन भईसकेको छ । नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नीति तथा ऐनको परिमार्जनको लागि खेलकुद क्षेत्रले चाहे अनुरुपको उपलव्धी दिन सकिरहेको छैन । समयानुकुल नभएका ऐन तथा नियमावलीहरुको आधारमा र नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा आफूभन्दा अगाडीका खेलकुद विकासको नेतृत्व लिएका पूर्व शैलीलाईनै वर्तमानमा अगिंकार गरिरहेको अवस्था छ । 
मन्त्रालयले समायानुकुल नीतिगत सुधार गर्न खोजेको भएतापनि विभिन्न अवरोधहरुका कारण हुन  नसकिरहेको अवस्थामा खेलकुद क्षेत्रलाई मर्यादीत र व्यवस्थित गराउन मिति २०७४ भदौ १५ को मन्त्रीस्तरको निर्णयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई २६ बँुदे निर्देशन जारी गरि कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७ का मुख्य उद्देश्यहरु

(१) राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रिय बिकासमा खेलाडीहरुको भूमिका र सम्भाब्यताको बिकास र बिस्तार गर्ने,
(२) खेलकुदको माध्यमबाट अनुशासित तथा स्वस्थ, सक्षम जनशक्ति तयार गरी राष्ट्र निर्माणमा बल पु¥याउने,
(३) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूबाट सफलता हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्र र नेपालीको गौरव बढाउने,
(४) खेलकुदलाई नेपाली जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउने,
(५) खेलकुद विकासका लागि प्रारम्भिक थलोको रूपमा रहेका विद्यालयहरुलाई केन्द्रविन्दु बनाई प्रतिभाको खोजी, पहिचान र संरक्षण गर्ने,
(६) मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत, साहसिक तथा खेलकुद पर्यटन उद्योगको विकास गरी राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने,
(७) खेलकुदमा शिक्षा, रोजगारी र वृत्तिविकासको अवसर उपलब्ध गराउने,
(८) राष्ट्रको खेलकुद क्षेत्रको व्यापक विकास तथा विस्तार गर्न खेलकुदमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानीका अवसरहरुमा वृद्धि गर्ने । 

यी नीतिगत उद्देश्यहरु पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७ को परिमार्जनको कार्यलाई मन्त्रालयले अन्तिमरुप दिनेगरी कार्य गरिरहेको छ ।

कानूनी सुधार– समयानुकुल परिर्वतन नभएको खेलकुद विकास ऐनलाई नेपालको संविधान को अनुसूची ७ (संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची) र ९ (संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकारको साझा सूची) मा उल्लेख भएका कार्यहरुसँग मेल खानेगरी परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको छ । हालै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेका व्यवस्थाहरु अनुरुप खेलकुद पूर्वाधारको विकासमा सबै तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र तोकिएकाले सोही अनुरुप प्रतियोगिताहरुको आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउने गरी कानूनी सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

खेलकुद विकास ऐनलाई परिमार्जनका लागि खेल क्षेत्रका सरोकार राख्ने खेल संघ र पदाधिकारीहरुको छलफलका आधारमा कानून मन्त्रालयको समेत राय परामर्श लिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत संसद्मा गएको विधेयक पुनः मन्त्रालयमा फिर्ता प्राप्त भएको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरु सँग मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको अवस्था छ । 

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यक्षेत्रलाई कानूनी दायरामा ल्याउने, ओलम्पिक खेलमा २७ वटा खेल र संघहरु मात्र सदस्य रहने अवस्था भएपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अन्तर्गत १८७ वटा खेल संघहरु दर्ता भई क्रियाशील रहिरहेको अवस्थालाई दृष्टीगत गरी त्यस्ता खेल संघहरुको वार्षिक कार्यक्रमहरुको अनुगमन, सुपरिर्वेक्षण र नियमन गर्ने सक्ने गरी संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक पहल तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

संगठनात्मक संरचना– राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको विद्यामान संगठनात्मक संरचनाको परिमार्जन खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि ठूलो चुनौती रहेको छ । करिब एक हजार जनाको संख्यामा रहेको कर्मचारीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुरुप गर्नुपर्ने स्थिती छ । 

नेपालमा हाल भई रहेका विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा सरकारी साधन श्रोतको अतिरिक्त निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रतियोगिताहरुको आयोजना गर्न / सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण सहयोगहरु प्राप्त हुने गरेको छ । खेल र खेलाडी र खेल संघहरुको संख्यात्मक वृद्धिको आधारमा खेल पूर्वाधारहरुको विकास गर्न निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिएको छैन ।

त्यस्तै राज्यको संघीय संरचनाअनुरुप भोलिका दिनमा खेलक्षेत्रको पूर्वाधारको विकास खेल प्रतियोगिताहरुको आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पुनः संरचना आफैमा कठिन र विभिन्न स्वार्थ समूहको अवरोधबाट गुज्रीरहेको छ । 

परिषद्ले पूरानो विरासतको स्थानमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीमा बदलाव ल्याउने गरी कार्यप्रक्रिया अगाडी बढाउन जरुरी छ ।

आचरण र व्यवहार– खेलकुद क्षेत्रमा लागेका खेलाडी प्रशिक्षक र पदाधिकारीहरु समाजका दृष्टिमा राम्रा आचरण भएका र उदाहरणीय व्यवहार भएका हुनुपर्ने मान्यता विश्वव्यापी हो । नेपालका सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति व्यक्तित्वहरुका बारेमा यस क्षेत्रका बाहेक समाजका अन्य क्षेत्रबाट खासै चासो नराखिएको अवस्था छ । तहगत सरकारको व्यवस्था भईसकेको अवस्थामा खेलकुद क्षेत्रको विकासबाट समाजको सकारात्मक रुपान्तरण गर्नका लागि खेलकुद पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिई विगतमा खेलकुद प्रतियोगितामा हुने गरेका ‘म्याच फिक्सिङ’ लगायतका क्रियाकलापहरुलाई निरुत्साहित गर्न दक्ष प्रशिक्षक र व्यवस्थापकहरुको गुणस्तर बढाउन जरुरी रहेको छ ।

उपरोक्त चुनौतीहरु सामना गर्ने गरी खेलक्षेत्रका सम्पूर्ण व्यक्ति, व्यक्तित्वहरुले आगामी दिनमा आफूलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी अनुरुप क्रियाशिल गराई अपार युवा शक्ति र श्रोतसाधनको अधिकत्म उपयोग गरी नेपालमा विभिन्न प्रकारका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरुको आयोजना गर्न सकिनेछ । खेलकुद प्रतियोगिताहरु मार्फत पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासलाई बढावा दिन नेपालको खेलकुद क्षेत्रले महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने अन्नत सम्भावनाहरु छन् । 

(लेखक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)