काठमाडौं, ९ माघ– सरकारले सबै स्थानीय तहसँग खर्च र राजस्वको विवरण माग गरेको छ । सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १८ (१) अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण प्रत्यक वर्षको पुस मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । 

पुस मसान्तसम्म अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी अर्थिक वर्षको आयव्यय प्रक्षेपणको तथ्यांकसहितको विवरण नबुझाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका नाममा सोमबार पत्र काटेको हो । 

सोमबार जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार आगामी सोमबारसम्म सवै स्थानीय तहले व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुनसक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित रकमको विवरणको बुझाउनु पर्नेछ ।