काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ ।

महिला हरित औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि महिला उद्यमीहरूको छाता संगठन 'नेपाल महिला उद्यमी महासंघ'सँग ४ वर्षअघि भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै खरेलले जेठीसासू अध्यक्ष रहेको दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चसँगको साझेदारीमा काम अगाडि बढाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

महिला हरित औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने भनेर ४ वर्षअघि २०७६ फागुन २० गते पाँचखाल नगरपालिका, महिला उद्यमी महासंघ र दक्षिण एसियाली विकास मञ्चबीच सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले औद्योगिक पार्क निर्माणको काममा आफूहरूलाई बाइपास गरिएको भन्दै महासंघले त्यसको विरोध गरेको छ ।

आफूहरूसँगको सम्झौता उल्लंघन गरी अर्कै संस्थासँग सम्झौता गरिएको महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले लोकान्तरसँग बताइन् ।

'महासंघलाई पनि साझेदार बनाउने भनेर यसअघि नै सम्झौता भएकोमा केही दिनअघि शिलान्यास गर्दा नगरपालिकाले सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै हामीलाई शिलान्यासमा आमन्त्रण समेत गरेन,' ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भनिन्, 'महिला उद्यमीका लागि राज्यको लगानीमा बन्ने औद्योगिकग्राममा महिला उद्यमी महासंघलाई बेवास्ता गर्नु भएन । हामीलाई पनि सम्झौता अनुसार आबद्ध गराउनु पर्छ ।'

चालू आर्थिक वर्षमा पाँचखाल नगरपालिकामा महिला औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि सरकारले ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले झन्डै १ करोड २० लाख रुपैयाँ जति खर्च भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले केही दिनअघि मात्र पाँचखाल पुगेर औद्योगिकग्राम शिलान्यास गरेका थिए । उक्त शिलान्यासका क्रममा नगरपालिका र दक्षिण एसियाली विकास मञ्च साझेदारका रूपमा सहभागी थिए ।

परियोजनामा संघीय सरकारले ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरे पनि झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रशोधन, लेबलिङ, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ लगायतका काम गर्ने अवधारणा अनुरूप हरित औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न लागिएको हो ।

झन्डै १ सय रोपनी जग्गामा उक्त पार्क निर्माण हुन लागेको छ ।

दक्षिण एसियाली विकास मञ्चकी अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजाल नगरप्रमुख खरेलकी जेठीसासू हुन् । प्रमिलाका पति ध्रुव रिजाल निर्माण व्यवसायी हुन् ।

मिलेमतोमा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट हात पारेर अनियमितता गर्न खोजिएको अर्की एक महिला उद्यमीको आरोप छ ।

'महिला उद्यमी महासंघलाई राख्दा एकलौटी गर्न सकिन्न । खरेल र रिजालले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई विश्वासमा लिएर परियोजनामा एकलौटी गर्न खोजेका छन्,' ती उद्यमीले लोकान्तरसँग भनिन् ।

दक्षिण एसियाली विकास मञ्चकी अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजाल पनि मेयर खरेलसँग ज्वाइँसासूको नाता रहेको स्वीकार गर्छिन् । तर, पार्क निर्माणका लागि सासू र ज्वाइँभन्दा पनि मञ्च र मेयरबीच सम्झौता भएको उनको भनाइ छ ।

'मैले आफ्नो ज्वाइँसँग सम्झौता गरेको होइन, दक्षिण एसियाली विकास मञ्चको अध्यक्ष र पाँचखाल नगरपालिकाको मेयरबीच सम्झौता भएको हो, दुई संस्थाका प्रमुखहरूबीच सम्झौता भएको हो,' रिजालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'हो, हाम्रो निर्माण कम्पनी पनि छ । मेरो श्रीमानको निर्माण कम्पनी भए पनि सडक र बाटो बनाउने कम्पनी होइन, हामी भवन निर्माण गर्छौं ।'

नाताका आधारमा सम्झौता भएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

'हामीले दिनरात मेहनत गरेर भारतको महिला उद्यमी संघ हैदराबादबाट औद्योगिक ग्रामको मास्टर डिजाइन तथा अवधारणा ल्यायौं,' रिजालले थपिन्, 'महिला उद्यमी महासंघले के काम गरेको छ र ? के उहाँहरूसँग कुनै डिजाइन, डकुमेन्ट वा डीपीआर छ त ?'

पूर्वाधार निर्माणको कामका लागि नगरपालिकाले ई-बिडिङमार्फत टेन्डर गर्ने र सिस्टमअन्तर्गत पर्नेले ठेक्का पाउने उनको जिकिर छ ।

'सिस्टमअन्तर्गत आउनेले ठेक्का पाउलान्, हाम्रो निर्माण कम्पनी भएकाले हामीले नै ठेक्का पाउँछौं भनेर आशंका गर्नुभएन,' रिजालले भनिन् ।

औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि महिला उद्यमीहरूलाई तालिम दिलाउने, सशक्तीकरण गर्ने काममा महिला उद्यमी महासंघको भूमिका बाँकी नै रहेको उनले बताइन् ।

झन्डै १ सय रोपनी जग्गा लिजमा लिएर ५० वटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि डीपीआर भएर शिलान्यास समेत भइसकेको अवस्थामा विवादमा ल्याउन लागिएको उनको आरोप छ ।

संघीय सरकारले ४० करोड रुपैयाँ दिने, ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा विभिन्न ५० वटा उद्योग स्थापना गर्न महिला उद्यमीहरूले ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने, स्थानीय सरकारले डेढ करोड र प्रदेश सरकारको पनि लगानीसहित कुल ९५ करोड रुपैयाँको लागत रहने रिजालले बताइन् ।

तर, महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष ज्ञवाली भने देशभर महिला उद्यमीका लागि महासंघले काम गर्दै आएको र एक मात्र महासंघ रहेको अवस्थामा आफूहरूलाई बाइपास गरिनु स्वाभाविक नभएको बताउँछिन् ।

ज्ञवालीका अनुसार महासंघले अहिले ६१ जिल्लामा संघ गठन गरिसकेको छ भने ५ जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।

बाँकी जिल्लामा पनि केही दिनभित्रै संघ गठन गर्ने गरी महासंघ अघि बढेको उनले बताइन् । महासंघमा ५ हजार २५० जना महिला उद्यमीहरू प्रत्यक्ष आबद्ध रहेको तथा ५० हजार महिला उद्यमीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेको उनले बताइन् ।

देशभरका महिला उद्यमीहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिम दिने, आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेदेखि विभिन्न किसिमका कामहरू महासंघले गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

'हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेला समेत आयोजन गर्दै आएका छौं । आगामी २९ मार्च देखि २ अप्रिलसम्म फेरि पाँच दिने व्यापार मेला आयोजन गर्दैछौं,' उनले थपिन्, 'मेलामा दक्षिण एसियाली मुलुकदेखि तेस्रो मुलुकहरू अमेरिका, क्यानडा, कम्बोडियासहितका देशका उद्यमीहरूसँग हाम्रा महिला उद्यमीहरूको नेटवर्क विस्तार गर्ने, उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी गर्ने, बिक्री गर्नेजस्ता काम हुने गरेको छ ।'

महिला उद्यमी महासंघमा आबद्ध रहेका महिला उद्यमीहरूले कार्पेट, पश्मिना, गलैँचा, चिया, कफी, छुर्पी, अलैँची, मसलालागयतका वस्तुहरू निर्यात गर्ने गरेको उनले बताइन् ।

'यसरी देशभर महिला उद्यमीका लागि काम गर्ने एक मात्र महासंघलाई महिला उद्यमीहरूको औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने काममा नगरपालिकाले सम्झौताविपरीत बाइपास गरेको छ,' ज्ञवालीले थपिन्, 'हस्तकला, कृषि, सेवा, पर्यटन, घरेलु उत्पादनदेखि विभिन्न क्षेत्रमा महिला उद्यमी उत्पादन गर्दै आएको महासंघलाई पोलिसी लेभलबाट नै साझेदार बनाउनुपर्नेमा हामीलाई के कारणले बेवास्ता गरिएको हो ? '

स्वदेशी खाऊँ, स्वदेशी लगाऊँ, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरौं भन्ने नाराका साथ महासंघ महिला उद्यमीहरूको हकहितमा काम गर्दै आएकाले महिला उद्यमीहरूकै लागि बनिरहेको औद्योगिक ग्राममा महासंघलाई साझेदार बनाइनुपर्ने ज्ञवालीको जिकिर छ ।

महासंघले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सिन्धुलीमा मलबरी(किम्बु)को बोटबाट रेशम किरा उत्पादन गरी रेशमको कच्चा पदार्थ बनाइरहेको उनले बताइन् ।

'हामीले कहीँ बाँस, कहीँ जुट, कहीँ अल्लो लगाएर निर्यात गर्ने गरी फेसनेबल डिजाइनसहितको गुणस्तरीय लुगा-कपडा उत्पादन गरिरहेका छौं,' उनले थपिन्, 'यसरी देशभरका महिला उद्यमी आबद्ध भएर काम गरिरहेको एक मात्र महासंघलाई त्यत्रो ठूलो प्रोजेक्टमा माइनस गर्नुभएन भन्ने मेरो भनाइ हो ।'

यी सबै विषयमा पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर खरेलसँग प्रतिक्रिया लिन दुई दिन लगातार फोन गरे पनि उनले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । 'कार्यक्रममा व्यस्त छु, पछि कुरा गरौंला' भन्ने जवाफ मात्र दिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले पाँचखाल नगरपालिकामा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताइन् ।

'चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ जति हामीले पठाएका छौं,' पौडेलले लोकान्तरसँग भनिन्, 'औद्योगिक ग्राम निर्माणमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनै तहको सहभागिता हुने गरी कार्यविधि बनेको छ । कसको कति प्रतिशत हुने भनेर तोकिएको छैन ।'

स्थानीय तहमा निर्माण हुने औद्योगिक ग्रामको सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकारले नै गर्नेगरी कार्यविधि बनेको उनले बताइन् । अहिले महिला उद्यमी महासंघलाई बाइपास गरेको विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नरहेको पौडेलको भनाइ छ ।