जेकब एल शपिरो, जियोपोलिटिकल फ्युचर्स

चीनको तुलनामा भारतको विदेशनीति प्रभावशाली देखिँदैन । आन्तरिक विविधताका कारण भारत सरकारलाई शासन चलाउनै त गाह्रो छ, अर्कालाई प्रभावित गर्नु त परै जाओस् । भारतमा व्याप्त गरीबी हेरेर चीनसँग त्यसको तुलना गर्दा चीन पूरै धनी समाज जस्तो देखिन्छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा विश्वको आधुनिक इतिहासमा भारत सानो खेलाडीका रूपमा सीमित रहेको छ । 

बेलायती साम्राज्यवादको अन्त्य भएपछि भारत स्वतन्त्र रूपमा उदायो तर शीतयुद्धमा उसको भूमिका नगण्य रह्यो । यस अवधिमा ऊ पाकिस्तानसँग आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धामा व्यस्त रह्यो र उसले चीनसँग एउटा युद्ध र सानातिना खिचातानी गर्‍यो । समग्रतामा कुरा गर्दा भारतका वैदेशिक गतिविधि भारतीय उपमहाद्वीपमा सीमित रहे ।

तर अहिले भारत इतिहासकै अद्वितीय क्षणमा आइपुगेको छ । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीसँग एकीकृत भारतले संसारमा राख्ने स्वार्थका विषयमा प्रस्ट भिजन छ र ऊ अहिले सत्तामा बलियो स्थितिमा छ । विदेशमा पनि चीनले प्रभाव जमाउनका लागि गरेको कठोर प्रयासबाट डराएका मुलुकहरूले भारतलाई मुक्तिदाताका रूपमा त होइन, चीनको जनसांख्यिक, आर्थिक र सैन्य शक्तिलाई सन्तुलन गर्ने मुलुकका हिसाबमा भारतलाई हेर्ने गरेका छन् । 

अनि भारतले यो अवसरलाई राम्ररी भजाउन खोज्दैछ । यति हुँदाहुँदै पनि धेरै एसियाली मुलुकहरूले चीनलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि भारतमाथि विश्वास गर्नुको अर्कै कारण छ । ती देशले भारतलाई चीनजस्तो आफूविरुद्धको खतराका रूपमा नहेर्ने नभई भारतको आधारभूत कमजोरीका कारण विश्वास गरेका हुन् । 

केही दिनअघि स्विट्जरल्यान्डको दाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्च बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको जोडदार भाषणलाई विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले खुबै कभर गरे । उनीहरूले दोक्लम क्षेत्रमा चीन र भारतबीच फेरि द्वन्द्वको स्थिति आएको विषयलाई पनि जोड दिए । तर यी विषयहरू खासै महत्त्वपूर्ण छैनन् । दाभोस भनेको विश्वका नेताहरूले रमाइलो गर्ने ठाउँ हो र त्यसले विश्वमा असर पार्ने खालको खासै कुनै काम गर्दैन । 

दोक्लम

दोक्लमको कुरा गर्दा त्यहाँको भूगोलले नै भारत र चीनबीचको युद्धको सम्भावना क्षीण बनाउँछ । चीन र भारतले विवादास्पद सीमा क्षेत्रमा युद्ध गर्ने नै हो भने कि नेपालमा कि तिब्बतमा गर्छन् । दोक्लम त राजनीतिक देखावटी मात्र हो । 

अनि दाभोस र दोक्लमभन्दा पनि अन्य परिणाममुखी क्षेत्रमा भारतले आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजिरहेको छ । पहिलो त्यस्तो क्षेत्र भनेको चीन र रुसबीचको विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र हो । यो क्षेत्र कजाखस्तान र मंगोलियाले ओगटेका छन् अनि चीनले यसमा आँखा लगाइरहेको छ । 

बेइजिङको पेटी सडक परियोजना खासमा आफ्ना अतिरिक्त वस्तु र कच्चा पदार्थ आपूर्तिका लागि नयाँ बजार विकसित गर्नलाई ल्याइएको हो अनि त्यसबाट कमाएको पैसाले चीनको विशाल तथा गरीब भित्री क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउने उसको उद्देश्य रहेको छ । 

तर चीनको लगानी प्रायः जसो सशर्त हुने गर्छ : चिनियाँ कामदार वा चिनियाँ कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाको माग चीनले गर्छ । संसारका यी रणनीतिक क्षेत्रमा चीनले आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रण जमाउन चाहेको छ । 

भारत चाहिँ चीनजति महत्त्वाकांक्षी छैन । पैसा कमाउने अनि चिनियाँ योजनालाई असफल पार्ने उसको उद्देश्य हो । यसो गर्नका लागि उसले चीनको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न मात्र सक्छ । जनवरी २४ मा मंगोलियाली सरकारले अप्रिल महीनादेखि देशमा पहिलो तेल प्रशोधन केन्द्र बनाउने घोषणा गर्‍यो । भारतको लगानी यसमा रहने गरी सन् २०१५ मा सम्झौता भएको थियो । 

उता जनवरी २५ मा कजाखस्तानले भारतीय नागरिकहरूलाई प्रवेशाज्ञा नचाहिने ७२–घन्टे ट्रान्जिट कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्‍यो । कजाखस्तानले चीनसँग यस्तो प्रवेशाज्ञा व्यवस्था शुरू गरेको थियो अनि एक कजाख अधिकारीले यो व्यवस्थाका कारण चिनियाँ लगानी आकर्षण गर्न सफल भइएका कारण भारतसँग पनि यस्तो व्यवस्था गरेको बताए । 

यही कुरा दक्षिणपूर्वी एसियाको हकमा पनि लागू हुन्छ जहाँ चीनले पेटी सडक परियोजना अघि बढाएको छ । उक्त क्षेत्रमा चीनका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देश फिलिपिन्स हो किनकि मनिलासँग निकट सम्बन्ध भएमा बेइजिङले प्रशान्त महासागरमा सहज पहुँच पाउँछ । 

भारत पनि त्यहाँ सक्रिय छ । सन् २०१८ मा भारतले फिलिपिन्समा सबा एक अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनवरी २३ मा एक फिलिपिनी अधिकारीले बताए । उक्त लगानीले देशमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्छ । सबा एक अर्बको लगानीका साथ फिलिपिन्समा भारत दोस्रो ठूलो विदेशी लगानीकर्ता भएको छ । पहिलो नम्बरमा नेदरल्यान्ड्स छ । 

दक्षिणपूर्वी एसियामा भारतको अझ बढी महत्त्वाकांक्षा छ । जनवरी २५ मा भारतले आसियानका सबै १० मुलुकका नेतालाई आफ्नो देशमा स्वागत गर्‍यो । उक्त क्षेत्रमा सामुद्रिक सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने त्यो बैठकको उद्देश्य थियो । त्यसको एक दिनअघि भारतले इन्डोनेसियासँग द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोगमा सहमति गरेको थियो । संयुक्त सैन्य अभ्यास, हतियार सम्झौता र अधिकारीहरूको उच्चस्तरीय भ्रमण यस सहमतिमा पर्छ । 

भारतले हालै भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकासँगको क्वाद साझेदारीलाई फेरि जगाउने सम्झौता गरेको छ । यसको प्रमुख उद्देश्य चिनियाँ विस्तारलाई सीमित तुल्याउनु हो । प्रशान्त क्षेत्रमा भारतले सैन्य अभ्यास पनि बढाएको छ ।

यो सबै सुन्दा राम्रो लाग्छ र एक हदसम्म राम्रो हो पनि । विश्व घटनामा भारतको संलग्नताको इतिहास हेर्दा यो राम्रै विकास हो । तर यस्ता प्रगतिलाई चाहिने भन्दा बढी महत्त्व दिन हुँदैन । भारतले आसियान मुलुकका नेताहरूलाई आतिथ्य गरेको र उक्त क्षेत्रमा लगानी गरेको भएपनि त्यहाँ चीनको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा विशाल नै छ ।

सन् २०१४ मा आसियानको कुल व्यापारमा चीनको १४ प्रतिशत हिस्सा थियो भने सन् २०१५ मा यो बढेर १५.२ प्रतिशत पुग्यो (त्यसपछिको तथ्यांक उपलब्ध छैन) । भारतले भने सन् २०१४ मा व्यापारको २.७ प्रतिशत भाग ओगटेको थियो भने सन् २०१५ मा यो २.४ प्रतिशत रह्यो । भनेपछि आसियान व्यापारमा भारतको हिस्सा चीनको भन्दा निकै कम मात्र नभई घट्दो स्थितिमा छ । दीर्घकालीन रूपमा भारत यी देशहरूमा चीनलाई सन्तुलन गर्ने शक्तिका रूपमा उदाउला तर उनीहरू अहिले नै यस्तो सन्तुलनको खोजीमा छन् अनि भारतको सहयोग क्षमता सीमित मात्र छ । 

खासमा भन्दा भारतको विदेशनीति अझै पनि निष्क्रिय छ । शक्तिको पहिचान देशहरूले पैसा लिएर तेल प्रशोधन केन्द्र बनाउनुमा वा सामुद्रिक सुरक्षाका विषयमा रमाइला सम्मेलनमा विदेशी नेता आउनु र खाना खानुमा देखिँदैन । कुनै देशले अन्य देशलाई आफूले चाहेमुताबिकको काम गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा शक्तिको वास्तविक पहिचान हुन्छ । भारतले विदेशनीतिमा हालै चालेका कदमहरूबाट उसले त्यस्तो शक्ति आर्जन गरेको जस्तो लाग्दैन । 

लेखक शपिरो

बरू भारतले चिनियाँ शक्तिलाई असफल बनाउने कोशिश गरेको मात्र हो । त्यो उसले चाहेर गरेको त हो तर त्यसभन्दा बढी त्यो अन्य देशको चाहना हो । भारत विश्व मञ्चमा खेलिरहेको छ र त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर ऊ अरूको आमन्त्रण र आशीर्वादमा खेलिरहेको हो । आफ्नो भाग्यको मालिक ऊ आफैं होइन । 

भावानुवाद : विन्देश दहाल

यो पनि पढ्नुस्

दोक्लाम प्रकरण लिपुलेकमा दोहोरिन सक्छ