नेपालमा वामपन्थी दलले दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनाउने कसरत गरिरहेको बेलामा छिमेकी मुलुक भारतमा भने २५ वर्षदेखि शासन चलाउँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई केन्द्रमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले परास्त गरेको छ । नेपालमा वामगठबन्धनको सरकार नबनोस् भन्ने चाहना राखेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकाले आफ्नै मुलुकको पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरामा कम्युनिस्ट गढ भत्काएको हो । 

सकेसम्म वाम गठबन्धन बन्न नदिने खेल भारतको सत्तारुढ दलले खेलेको र नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन प्रयास गरिरहेको आरोप लागिरहेको बेला हिन्दूवादी मुद्दा उठाउने नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतको पूर्वोत्तर राज्यमा बलियो उपस्थिति जनाएको छ । भारतीय सरकारको अवस्थाले नेपालको राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने गरेकोले पछिल्लो मत परिणामले नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो भने समयले देखाउनेछ । 

खुम्चिए वाम र क‌ग्रेस

भारतका तीन पूर्वोत्तर राज्यहरू त्रिपुरा, नागाल्यान्ड र मेघालयमा हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनको शनिवार घोषित मतपरिणाममा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूलाई परास्त गरेको छ । 

त्रिपुरामा भाजपाले क्षेत्रीय दल इन्डिजिनस पीपुल्स फ्रन्ट अफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) सँगको साझेदारीमा ४३ सीटमा विजय प्राप्त ग–यो । बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहेको वाम मोर्चा अर्थात् लेफ्ट फ्रन्ट जम्मा १६ सीटमा खुम्चियो । त्रिपुरामा कुल ६० सीट छन् ।

 नागाल्यान्डमा पनि ६० सीटमा भएको निर्वाचनमा भाजपाले नेसनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (एनडीपीपी) सँग मिलेर २९ सीट जित्यो । नागा पीपुल्स फ्रन्ट (एनपीएफ) ले २७ सीटमा चित्त बुझायो । अन्य दलले चार सीट जिते । भाजपा सम्मिलित गठबन्धनले त्यहाँ सरकार बनाउने पक्का छ ।

मेघालयमा भने भारतीय कंग्रेस २१ सीटका साथ सबभन्दा ठूलो दल बन्यो अनि भाजपाले जम्मा दुई सीट ल्यायो । यहाँ पनि ६० सीट रहेकोमा नेसनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ले १९ सीट जित्यो भने अन्य दलले १७ सीट जिते । एनपीपीका कोनराड साङ्माले अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ । 

यी तीनैवटा निर्वाचनमा फाइदा प्रत्यक्ष रूपमा भाजपालाई भयो । कंग्रेसमुक्त भारतको नारा दिएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिन्दी बेल्टमा सीमित रहेको आफ्नो दल भाजपालाई वास्तवमा राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सफल भए । यससँगै भाजपाको एकल तथा गठबन्धन सरकार भएको राज्यको संख्या २१ पुगेको छ ।

पूर्वोत्तर राज्यहरूमा हिन्दूवादी छवि भएको भाजपाको केही वर्षअघिसम्म पनि अस्तित्व थिएन । तर पूर्वोत्तरका तीन राज्यमा अघिल्लो चुनावको तुलनामा भाजपाले ६१ प्रतिशत बढी मत प्राप्त गरेको छ । अघिल्लोपटक उसले ४.५ मत प्रतिशतका साथ जम्मा एक सीट जितेको थियो । अघिल्लो चुनावमा यी तीन राज्यमा ७४ सीटमा चुनाव लडेको भाजपाको ७० सीटमा त जमानत जफत भएको थियो । 

त्रिपुराको कुरा गर्दा भाजपालाई फाइदा हुँदा कांग्रेस चाहिँ माटोमै मिसियो । अघिल्लो चुनावमा ३६.५३ मत प्रतिशत रहेको कांग्रेस जम्मा १.८ मत प्रतिशतमा खुम्चियो । पहिले १० सीट जितेको पार्टीले यसपाली खाता पनि खोल्न सकेन । 

भाजपाको जीतमा उसको सांगठनिक शक्ति नै प्रमुख कारण हो । पार्टीका ५२ केन्द्रीय मन्त्री तथा २०० भन्दा बढी सांसद तथा नेताले त्रिपुरा राज्यमा चुनावी –याली गरे । प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले त्यहाँ चार –याली गरे । भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पनि ६ रातसम्म त्यहाँ बसे । 

अन्य राज्यको भन्दा त्रिपुराको विजय भाजपाका लागि महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (मार्क्सवादी) ले अविच्छिन्न रूपमा २५ वर्ष शासन चलाएको थियो । लालकिल्ला ढलाउनका लागि भाजपाले दुई वर्षदेखि लगातार प्रयास गरिरह्यो । आक्रामक अभियानमार्फत उसले आफूलाई प्रमुख विपक्षीका रूपमा उभ्यायो अनि चुनाव जित्ने रणनीति विकसित गर्दै गयो । 

मजबूत सांगठनिक प्रचारका अलावा भाजपाले विकासको नारा दिएर तीन पूर्वोत्तर राज्यमा तटस्थ मतदाताको मन जित्न सफल भएको विश्लेषण अजोय आशीर्वाद महाप्रस्थले द वायरमा गरेका छन् । उनका अनुसार, हिन्दूत्व विचारधारालाई उचालेर पनि भाजपाले हिन्दूहरूको मत सोहोरेको हो । 

महाप्रस्थले त्रिपुराका बारेमा भनेको कुरामा केही दम भएपनि पछि पारिएको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा हिन्दूत्वभन्दा पनि विकासको एजेन्डा उठाएकाले भाजपाको जीत सुनिश्चित भएको देखिन्छ । नागाल्यान्ड र मेघालयमा क्रिस्चियनहरूको बहुमत छ र त्यहाँ चर्चको बोलबाला हुन्छ । शक्तिशाली चर्चहरूले भाजपालाई राज्यमा राजनीति गर्न निरुत्साहित गरेको भएपनि उसले क्षेत्रीय दलसँग सटीक गठबन्धन गर्न सक्यो अनि सही कार्यक्रमसहितको विकास योजना पनि प्रस्तुत ग–यो । त्यसले नै उसको विजय सुनिश्चित गरायो । (तर मेघालयमा गाईको मासुको मुद्दा उठेकाले भाजपाको जीत नभएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।)

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै नरेन्द्र मोदीले पूर्वोत्तर राज्यहरूको भ्रमण गरेर उनीहरूलाई देशको मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका थिए । भारत स्वतन्त्र भएको यत्तिका वर्षमा पनि पूर्वोत्तर राज्यहरूको स्थिति नाजुक रह्यो र उनीहरूप्रति अन्य राज्यको व्यवहार भेदभावपूर्ण रह्यो । उनीहरूमा यसबाट जन्मेको आक्रोशलाई व्यक्त गर्ने माध्यम भाजपाले दिलाएको भन्न सकिन्छ ।   

कम्युनिस्ट पार्टीको वेवास्ता

आफ्ना विपक्षीहरूका तुलनामा भाजपाको चुनावी रणनीति कति प्रभावशाली हुन्छ भन्ने त मोदी प्रधानमन्त्री भएपछिका विधानसभा निर्वाचनहरूले देखाइसकेका छन् । त्रिपुरामा पनि उसले आईपीएफटी जस्तो कबिलाहरूका लागि पृथक् राज्यको माग गरिरहेको दलसँग गठबन्धन गर्न हिचकिचाएन । अनि सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले सामाजिक विकासको नमूनालाई विश्वसनीय रूपमा प्रचार गर्न नसक्दा भाजपाले निजी लगानीमार्फत विकासको अवधारणालाई सफलतापूर्वक अघि सा–यो । 

अनि उसले राज्यमा तलबमानको स्थिति पूरै देशको भन्दा कम रहेको तथ्य उजागर गर्दै युवाशक्तिलाई कम तलब दिएर सरकारले अन्याय गरिरहेको तर्क पेश गर्न सफल भयो । यसले गर्दा पनि युवाहरूले आफ्नो परिवारसँग विमति राख्दै भएपनि भाजपालाई मत दिएको विश्वास गरिएको छ भन्ने विश्लेषण दी इन्डियन एक्सप्रेसमा इशा रोयले गरेकी छन् ।

दुई दशकभन्दा बढी त्रिपुरामा शासन चलाएको कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यमा पार्टीविरुद्ध जनमत सिर्जना भएको कुरालाई वास्तै गरेन । उक्त राज्यमा देशकै सबभन्दा धेरै बेरोजगारहरू रहेका विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन् । नयाँ पुस्ताले अत्यन्त कम रोजगारीका अवसर पाएकाले उनीहरूमा असन्तोषको मात्रा बढिरहेको थियो । वामपन्थी दलले आफूलाई गरीबमुखी देखाएपनि त्रिपुराका युवाहरूलाई त्यसको कुनै मतलब रहेन जबकि युवा मतदातालाई भाजपाले दिएको विकास र आर्थिक वृद्धिको नाराले आकर्षित ग–यो ।

त्रिपुरामा हारपछि अब कम्युनिस्ट सरकार केरलमा मात्र बाँकी छ र वामहरूको सूर्यास्त भएको टिप्पणीहरू आउन थालेका छन् ।

दुई तिहाइको आँकलन

वर्षौंदेखिको लालकिल्ला ढलाएको भाजपालाई सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा चुनौती दिने दल नै नदेखिएको अवस्था छ । यसले गर्दा पार्टीमा दम्भ आउने र पहिले कंग्रेस पार्टीले यस्तै घमण्डका कारण बेहोरेको पतनको स्थिति उसले पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । तर मतदाताहरूलाई गरेको वाचा पूरा गर्दै गएमा अनि सुशासनको अनुभव दिलाएमा भाजपाको अविच्छिन्न शासनलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । आगामी आमनिर्वाचनमा भाजपाले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनसक्ने अनुमान गर्नु हतारो होला त ?

एजेन्सीहरूको सहयोगमा