हालैका दिनमा भारत र चीनले सम्बन्ध सुधारमा जोड दिइरहेको संकेत पाइएका छन् । गत वर्ष भारत, चीन तथा भुटानको त्रिदेशीय विन्दु दोक्लममा झण्डै युद्धको स्थितिमा रहेका यी देशहरू अहिले आएर फेरि सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउने प्रयासमा रहेको बुझिएको छ ।

यो न्यानोपनको एक कारण भनेको आगामी जुन महीनामा चीनको किङ्दाओमा हुन लागेको शांघाई कोपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाग लिन लाग्नु पनि हो । मोदीको चीन भ्रमणको पृष्ठभूमि तयार पार्नका लागि चीनसँग विभिन्न स्तरमा कुराकानीहरू भइरहेका छन् ।

यसअघि खासमा भारतले अमेरिकाको रणनीतिक नीतिको साझेदार बनेर चीनप्रति आक्रामक रवैया अपनाएको हो । अमेरिकामा रहेको शक्तिशाली भारतीय खेमाका प्रियपात्र मोदीले प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै चीनलाई चिढ्याउने गरेका थिए (जबकि गुजरातको मुख्यमन्त्री रहँदा उनी चीनप्रति सद्भाव राख्थे) । उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग हिमचिम बढाउनेदेखि लिएर विवादास्पद अरुणाचल प्रदेशमा उच्च अधिकारीको भ्रमणमार्फत चीनलाई जिस्काउने गरेका थिए ।

अनि चीनले अघि सारेको पेटी सडक परियोजनालाई पनि मोदी सरकारले लत्याउँदै त्यसको विकल्पमा जापानको सहयोगमा एसिया अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोरको प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । अझ त्यसभन्दा पनि खतरनाक रूपमा भारतले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान सम्मिलित क्वादमार्फत चीनलाई घेर्ने रणनीतिलाई विकसित गरिरहेको थियो ।

भारतको यस्तो विदेशनीतिलाई विज्ञहरूले आलोचना गरिरहेका थिए । एसिया टाइम्समा एमके भद्रकुमार तथा पेपे एस्कोबार लगायतका विश्लेषकहरूले भारत यसरी छिमेकीहरूलाई चाहिँ चिढ्याउने अनि आफूसँग सीमा नजोडिएका परका मुलुकहरूसँग मिल्न जाने काम उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने बताउँदै आएका थिए ।

हुन पनि भारत गलत विदेशनीतिका कारण दक्षिण एसियाका छिमेकीहरूबाट टाढिँदै गएको छ । यस क्षेत्रका कुनै पनि देशमा भारतको प्रभाव छैन । भारतबाट विकर्षित देशहरू चीनतर्फ ढल्किएका छन् । पाकिस्तानले त चीनसँग चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरमा हस्ताक्षर गरेर विकास निर्माणमा भारी लगानी भित्र्याएको छ । अनि श्रीलंकाले रणनीतिक महत्वको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको छ । भारतले चीनको ऋणको जालोमा पाकिस्तान र श्रीलंका परेको भनी दुष्प्रचार गरेपनि ती देशहरूले चीनसँगको आर्थिक साझेदारीलाई झनै अघि बढाइरहेका छन् ।

त्यस्तै माल्दिभ्सले भारतीय कम्पनीबाट माले विमानस्थल परियोजना खोसेर चीनको कम्पनीलाई दिएको छ । माल्दिभ्स राजनीतिक संकटमा त्यहाँका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले भारतभन्दा चीनलाई विश्वास गरे र भारतले विगतमा जस्तो हस्तक्षेप गर्ने आँट गरेन ।

नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब भारतमा मात्र भर नपर्ने र नेपालका दुईवटा छिमेकी रहेको तथ्य भुल्न नहुने बताएर चीनसँग घनीभूत सम्बन्ध बनाउने प्रस्ट संकेत दिएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खाकन अब्बासीले भ्रमण गरेर भारतले मरेतुल्य बनाएको सार्कलाई अर्थपूर्ण मञ्चका रूपमा विकसित गर्नका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । यी सबै घटनाक्रम भारतको यस क्षेत्रमा प्रभाव घटेको संकेत हुन् ।

भारतले यो भूराजनीतिक स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक नियालेको हुनुपर्छ । अनि त्यसमाथि अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनको ढुलमुले विदेशनीति र अमेरिका प्रथम नीतिका कारण भारतलाई खासै फाइदा नहुने स्थिति आएपछि भारतको सोच क्रमशः बदलिएको देखिन्छ ।

त्यसो त भारतका नयाँ विदेशसचिव विजय गोखलेले पनि चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । अघिल्ला विदेशसचिव एस जयशंकरको आक्रामक विदेशनीतिविपरीत चीनका लागि भारतका राजदूत रहिसकेका गोखलेले दुई देशबीचका समान सोचलाई अघि बढाउने अनि भिन्नताहरूलाई पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बोधन गर्ने हिसाबमा उच्च चिनियाँ अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका छन् ।

एमके भद्रकुमारले एसिया टाइम्समा लेखेअनुसार, गोखले आउनुअघि भारतले तिब्बत, दक्षिण चीन सागर तथा एक चीन नीतिमा अत्यन्तै केटाकेटीपन देखाएर चीनलाई क्रोधित तुल्याएको थियो । दक्षिण चीन सागरका भूभागीय विवादमा हस्तक्षेप गरेर, चिनियाँ सीमानजिक तिब्बतको स्वतन्त्रता झण्डोत्तोलनको अनुमति दिएर, दलाई लामालाई बेला न कुबेला सम्मान गरेर, मंगोलियालाई बेइजिङविरुद्ध उठ्नका लागि भड्काउने गरी अर्ब डलरको ऋण सहायता गरेर भारतले चीनविरुद्ध शत्रुतापूर्ण कदमहरू चालेको थियो । अनि दोक्लममा भारतले सेना छिराएर गत वर्ष झण्डै युद्धको स्थितिमा पुर्‍याएको थियो ।

तर गोखलेको निर्देशनमा केही दिनअघि भारत सरकारले वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूलाई एक पत्र पठाएर भारत र चीनबीचको सम्बन्ध संवेदनशील स्थितिमा रहेकाले दलाई लामा भारतमा निर्वासन भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजना हुने कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिने आदेश दिएको छ । भारतले दलाई लामाभन्दा चीनसँगको सुमधुर सम्बन्धमा आफ्नो हित हुने कुरा देखेको हुनुपर्छ ।

अनि चीनमा हालै विकसित घटनाक्रमले पनि भारतलाई गम्भीर विदेशनीति अपनाउन प्रेरित गरेको हुनुपर्छ । चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई अनिश्चितकालका लागि राष्ट्रपति बनाउनका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्रस्ताव गरेको छ र यसबाट उनी झन् बलियो हुने देखिन्छ । बलिया सीसँग जोरी खोज्नु भारतको हितमा हुने छैन ।

त्यसमाथि चीनले रक्षा बजेटमा भारी वृद्धि गरेको छ । भारतको भन्दा कैयौं गुणा बढी छ । अत्याधुनिक हातहतियार सुसम्पन्न चीनसँग भौतिक रूपमा संघर्ष गर्नसक्ने हैसियत भारतको छैन । यस्तो स्थितिमा भारतले कूटनीतिक रूपमा नै समस्या समाधानको पहल गर्नु उचित हुने ठानेको हुनुपर्छ ।

हुन पनि पश्चिम क्रमशः कमजोर हुँदै गएर यूरेसियाको उदय भइरहेको बेलामा यूरेसियाका प्रमुख दुई मुलुक चीन र रुससँग भारतले सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । शीतयुद्धकालमा शत्रु रहेका पाकिस्तान र रुस पनि अहिले सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउने कोशिश गरिरहेका छन् । आफ्नो कट्टर दुश्मन पाकिस्तानले चीन र रुसजस्ता यस क्षेत्रका प्रभावशाली मुलुकहरूसँग हात मिलाइरहँदा भारत अलगथलग भएर बस्न सक्ने स्थिति छैन ।

त्यसैले विश्व राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमले भारतलाई चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । तर यी प्रारम्भिक संकेतहरूमै आश्वस्त भइहाल्न सकिँदैन किनकि यी दुई देशबीचका फ्ल्याशपोइन्टहरू बग्रेल्ती छन् र तिनले कुनै पनि बेलामा उग्र रूप लिन सक्छन् ।

जे भएपनि दुई ठूला छिमेकीहरूबीच सम्बन्धमा सुधारको संकेत नेपालका लागि सुखद खबर हो । तर उनीहरूको हिमचिम धेरै बढ्दा नेपालले लिपु लेख लगायतका विषयमा चिन्ता लिनुपर्ने हुन सक्छ कि ?

- एजेन्सीहरूको सहयोगमा