न्यायपालिकाको विकृति : राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणति

गोपाल पराजुलीले बिहीवार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा पेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अभूतपूर्व अस्तव्यस्तता तत्कालको लागि सुल्झिएको छ । नव-निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई शपथग्रहण गराएको भोलिपल्ट मात्र राजीनामा आएको हुनाले दुवैथरीको वैधानिकतामा प्रश्न लाग्ने ठाउँ रहेन । राजीनामामार्फत पदत्याग गरेको हुनाले पराजुलीको बहिर्गमन पनि कानूनत: मर्यादित रहन पुग्यो । यसबाट तत्काल यी पदमा आसीन पदाधिकारीको इज्जत प्रतिष्ठाको रक्षा हुनाको साथै संवैधानिक तहमा हुनसक्ने सङ्कट निवारण भैदिएकोले मुलुकको शीर्षस्थ संस्था तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढी स्खलित हुन पाएन । तसर्थ यो समस्याको हल निकाल्न सरोकारवालाहरूको जिम्मेवार समूहले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।

माथि भनिएझैं, अहिलेको निकास तात्कालिक मात्र हो । किनभने पराजुलीको बहिर्गमन सहज अवस्थामा भएको होइन । यस साताको घटनालाई दृश्यपटलमा राखेर हेर्दा पदभार छोडिसकेपछि पराजुलीले प्रेसलाई दिएका प्रति क्रियालाई जानकारीमा लिनुपर्ने हुन्छ । आफूविरूद्ध अँध्यारो कोठामा बसेर षड्यन्त्र गर्नेहरूबाट ‘कु’ गरिएको भन्ने पराजुलीको कथन छ । कतिपय कानून व्यवसायीहरूको पनि यस्तो धारणा रहेको भेटिन्छ; प्रमाणका रूपमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको टिप्पणीलाई लिन सकिन्छ । प्रेसमा आएको कार्कीको भनाइमा पनि यो ‘कु देता’ हो । फ्रान्सेली भाषाबाट अङ्ग्रेजी हुँदै प्रचलनमा आएको यस पदावलीले जबर्जस्ती राज्यसत्ता कब्जा गर्ने काम बुझाउँछ---शब्दकोशहरूले यसै भन्छन् । जर्मन भाषामा पुच् (putsch) शब्दको तात्पर्य पनि तख्ता पल्टाउने कार्यसितै गाँसिएको छ । तथापि भर्खरैको नेपालको घटना राज्यव्यवस्थाका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये विशेषत: न्यायपालिकासित मात्र जोडिएको हुनाले यसलाई सीमित सन्दर्भको ‘कु’ भन्न सकिन्छ । नेपाली पर्यायवाचीमा यस स्थितिलाई ‘पर्व’ भन्न सकिन्छ: कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, अलौपर्व र २०५८ सालको नारायणहिटी पर्व जस्तै । सर्वोच्च अदालत पर्व । यस प्रसङ्गमा शब्द जे प्रयोग गरे पनि अर्थ भने स्पष्टै छ । र, यो नवीनतम पर्वको पूर्वाभ्यास बिहीवारको घटनाअघि केही न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सचिवालयबाट भैरहेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग भैसकेको छ । 

लोकतान्त्रिक परिपाटीमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका नागरिक हकको रक्षाको परिप्रेक्ष्यमा सर्वाधिक महत्त्वको रहन्छ । तर यस मुलुकमा विगत डेढ दुई दशकयता बढ्दै गएको राजनीतिक चासो र हस्तक्षेपले न्यायपालिकाको शुद्धता र साख खल्बलिँदै गएको छ । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, एन्‌जीओ भनिने गैरसरकारी संस्थासित सम्बद्ध व्यक्तिहरू भागबण्डाको आधारमा विभिन्न तहका अदालतमा नियुक्त गर्ने चलनले विकृति र विसंगति बाक्लिएका हुन् । न्यायाधीश पदको नियुक्तिपत्र बोकेर पार्टी कार्यालयमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पुगेका दृश्य देखिए; एन्‌जीओका मानिस सर्वोच्चमा पुगेका समाचार प्रेसमा पोखिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै पार्टीमा नलागेका निमुखा र निर्धन नेपालीले न्याय पाउने अवस्था रहेन; अहिले पनि छैन । सर्वोच्च अदालतको नयाँ नेतृत्वसामु यस्ता चुनौतीका पहाड उभिएका छन् ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नुअघिका छनोट प्रक्रियालाई प्रभावकारी संयन्त्र नेपालमा नभएका होइनन् । प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीकै नियुक्ति हुनुअघि संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिमा आवश्यक छानबीन र पर्याप्त विचार-विमर्श भएको नै हो । विपक्षका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओली (हालका प्रधानमन्त्री) ले त अतिरिक्त समय समेत लिएर पराजुलीको व्यक्तिगत विवरण केलाउनुभएको थियो । तर अहिले आएर जन्ममितिबारे विवाद जन्माइयो । यसरी, बेलामा छानबीन नगरिकन अहिले आएर कैफियत खोज्ने निकायका पदाधिकारीलाई छानबीन र कारबाहीको दायरामा तान्ने कि नतान्ने ? वास्तवमा अहिलेको घटनामा पराजुलीभन्दा पनि छनोट कार्यमा लापरवाही गर्ने पदाधिकारीहरू दण्डका भागी हुनुपर्ने देखिन्छ । 

परिवर्तनपछिको नेपालमा संसदीय सुनुवाइको चलन शुरू गरिएकोले पनि न्यायाधीशमा नियुक्ति चाहने व्यक्तिहरूले राजनीतिक नेताहरूको ढोका धाउने अस्वस्थ र अवाञ्छित प्रवृत्ति झाँगिन गएको हो । बेलायत र भारतजस्ता संसदीय प्रणाली भएका देशको ढाँचा अँगालेको नेपालमा यस्तो सुनुवाइ आवश्यक थिएन । संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो राष्ट्रपतीय पद्धति भएको देशमा राष्ट्रपतिले गरेको मनोनयनमा परेका व्यक्तिको सुनुवाइ उपयुक्त होला, तर नेपालको लागि यो सुहाउँदो व्यवस्था होइन । त्यसकारण यस प्रावधानलाई हटाइनुपर्छ र त्यसका लागि सरकारले अर्को अन्तर्विरोध सतहमा आउनु अगावै समुचित प्रक्रिया अघि बढाउनु जरूरी छ ।

चैत २, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस