पहिलो र मुख्य कुरा हामीसंग पुराना र अल्झेका कुराहरू धेरै छन् । मोदीजीको पनि यो अन्तिम वर्ष हो किनभने २०१९ मा त्यहाँ चुनाव हुँदैछ । पञ्चेश्वर र महाकालीको कुरामा त्यति जोड दिएको देखिएन । सामान्यरूपमा यस्ता आयोजनाहरूको कुरा गर्दिएर मात्र हुँदैन । हामीले यो तरिकाले गर्छौं भनेर योजना र खाकासहित भन्नुपर्थ्यो । रेलको कुरालाई जसरी जोड दिइएको छ, त्यसको काम भइरहेको छ र त्यो आउने पक्का भइसकेको छ ।

कहिले आउँछ भन्ने मात्र कुरा रह्यो । यो जयनगरबाट महोत्तरीसम्म जोड्ने कुरा त अघि बढिसकेको छ ।

रेल्वेबाहेक अरु संरचनाहरूको कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भारतले नेपालको हुलाकी राजमार्ग चालिस वर्षदेखि ओगटिरहेको छ, अहिलेसम्म बनिसकेर सुचारु भइसक्नुपर्ने थियो । सयौं पुलहरू बनाउनु पर्नेछ । अहिलेको ठूलो विरोधाभाष भनेको हुलाकी राजमार्ग बन्न किन यति धेरै समय लाग्यो भन्ने पनि हो ।

नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा त्यो कुराको गृहकार्य हुने गरेको छैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नदीको डुबानका सम्बन्धमा हो । सामान्यरूपमा कोशीको कुरा गरे पनि त्यसलाई दुवैतर्फ फाइदा हुने गरेर कसरी अघि लैजाने भन्ने कुरामा केही गृहकार्य पुगेको छैन । अध्ययन अनुसन्धान गरिएकै छैन ।

तत्कालै गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको विराटनगरमा भारतले राखेको सुरक्षा पोस्टलाई हटाउनु हो, त्यसको त्यहाँ कुनै काम पनि छैन र नेपालको स्वाधीनतालाई त्यसले च्यालेञ्ज गरेको जस्तो देखिएको छ । त्यसमा कुनै छलफल भएन । बीस हजार मेघावाटका जालविद्युत आयोजनाहरू हामी बनाउछौं भनेर भारतीय सरकारी र निजी कम्पनिहरूले होल्ड गरेर राखेको अवस्था छ । दशकौंसम्म पनि त्यस्ता आयोजाहरू पुरा हुँदैनन् । लाइसेन्स लिने र प्रत्येक वर्ष त्यसलाई नवीकरण गरेर बस्ने खालको काम मात्र देखिएको छ । तिनीहरू कहिले पुरा हुने हुन्, त्यसमा भारत सरकारले के पहलकदमी लिनसक्छ भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएन ।

अहिले नै सरकारको त्यति धेरै आलोचना गरिहाल्नु पनि सान्दर्भिक हुँदैन, किनभने १०० दिन पनि पार गरेको छैन । तयारी नगरीकन भ्रमणमा जान्छन्, अनि यसोउसो भन्छन् । पुराना निर्णय र सहमतिहरूको हालत हेर्दा निराशाजनक स्थिति छ भने अहिले प्रधानमन्त्रीले देखाएको उत्साह हेर्दा आशा गर्नुपर्ने ठाउँ पनि अलिअलि भेटिन्छन् ।

पेट्रोलियम पाइपलाइनको कुरामा अलि बढी जोड दिएजस्तो देखिन्छ, तर भारतले तेलमा लगाउने अतिरिक्त कर जीएसटी हटाउन आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ । भारतले नेपाललाई व्यक्तिगत उपभोक्ताजस्तै गरेर तेल बेचिरहेको छ । हामीले सबैभन्दा महंगोमा उनीहरूसंग तेल किन्नुपर्ने अवस्था छ ।

सिधै पाइपलाइनमार्फत् तेल ल्याए पनि त्यसले तेलको आयात मूल्यमा कुनै तात्विक कमी ल्याउँदैन । पाइपलाइनको कुराभन्दा नेपालले सिधै कच्चा तेल विक्रेताहरूसंग ल्याएर भारतीय कम्पनिमा रिफाइन गर्न पाउने प्रावधान उपयुक्त हुने थियो । तर त्यसमा कसैले केही चासो देखाएको छैन ।

पहिला पनि हामीले कच्चा तेल किनेर ल्याएर सिंगापुर र भारतको बरौनीमा रिफाइन गरेर ल्याउने गर्थ्यौं, त्यसबाट तेलसंगै उत्पादन हुने अन्य कुराहरू पनि प्राप्त हुन्थ्यो । त्यो भएमा कमसेकम भ्यालु एडेड ट्याक्स तिर्नुपर्दैनथ्यो ।

समग्रमा भन्दा दुईवटा प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनले केही नयाँ कुरा गर्न खोजेको जस्तो देखाए पनि परम्पराको निरन्तरताभन्दा अघि बढेर कुनै पनि सम्झौताको कार्यान्वयन हुने कुरामा ठूलो शंका गर्ने ठाउँ छ ।

रकेटबाहेक सबै सम्झौता भएछ । कार्यान्वयन कति हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।

(लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकासंग गरेको संक्षिप्त कुराकानीमा आधारित)