'जीटुजी' सम्झौता : किन तर्सिँदैछन् म्यानपावर व्यवसायी ?

चैत २७, २०७४

काठमाडौं, २७ चैत- सरकारीस्तरमै सम्झौता गरेर नेपाली कामदार विदेश पठाउँदा कामदार अलपत्र नपर्ने, समयमै तलब पाउने, कामदारहरूको सुविधा नखोसिने, कामदारको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने, गैरकानुनी भएर बस्नु नपर्नेजस्ता फाइदा हुने कुरा कोरियासंग गरिएको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनले देखाएको छ । तर दिनको अठार सयदेखि दुई हजारको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवायुवतीहरू बाहिरिने देशमा वर्षको जम्मा ५/६ हजार जनालाई मात्र त्यो ढंगबाट व्यवस्थापन गरेर समस्या समाधान हुने देखिँदैन । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य मानिएका देशहरूमा सोही प्रकृतिको सम्झौता हुनुपर्दछ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालय सम्हालेको चारहप्ता बितिसकेको छ र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ‘अब छिट्टै केही निर्णय हुँदैछ पर्खनुस्’ भनिरहेको अवस्था छ । मन्त्रीको सक्रियता हेर्दा छिट्टै केही होलाजस्तो त देखिन्छ, तर के हुँदैछ भन्ने कुरा अहिले नै बाहिरिएको छैन । यही कुराले म्यानपावर व्यवसायीहरू चैनले बस्न सकेका छैनन् ।


स्मरणीय के छ भने अहिले सरकारीस्तरमा सम्झौता भएर कामदार पठाएका दुई मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा जीटुजी सम्झौताको सफल प्रयोग भएको छ भने इजरायलमा सरकारलाई सफलता हासिल भएको छैन । तर इजरायल सरकारले सरकारी बाटोबाहेक अन्य बाटोबाट गएका कामदारहरू नलिएपछि म्यानपावर व्यवसायीले यी दुईवटा गन्तव्यमा मान्छे पठाउन पाएका छैनन् ।

आजको एक दशकअगाडि दुईवटै देशमा म्यानपावर दलालहरूले आठदेखि पन्ध्र लाख असुलेर पठाएका कामदारहरू अझै पनि यदाकदा ती देशहरूमा भेटिन्छन् । अहिले सरकारी प्रक्रियाबाट एक लाख पनि खर्च नगरिकन गएका कामदारहरू देख्दा लाखौँ खुवाएर सेटिङमा गएकाहरू दंग पर्छन् ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूको विरोध या असहमति यही विषयमा छ । केही दिनअघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले सरकारलाई चुनौती दिँदै लोकान्तरसंग भनेका थिए, ‘धेरै संख्यामा नेपाली कामदारहरू रोजगारका लागि जाने देशहरूसंग जीटुजी सम्झौता भयो भने हामीले तत्कालै आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौं ।’

आखिर रेमिट्यान्सले धानेको देशमा कामदार विदेश पठाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच किन यस्तो रस्साकस्सी हुँदैछ ? यो जिज्ञासा श्रम मन्त्रालयका सह-सचिव कृष्ण ज्ञवालीसँग राख्दा उनले भने, 'सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नु हो, तर तत्कालै सबै युवालाई बाहिर जानबाट रोक्न नसकिने भएकोले अहिले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताहरूलाई कडाइका साथ नियमन र अनुगमन गर्न शुरु गरिएको कुरा साँचो हो ।’ उनको कुराले श्रम मन्त्रीले तत्कालै केही नयाँ गर्ने मुड बनाएको बुझ्न त्यति असहज छैन ।

अनामनगरका एक म्यानपावर व्यवसायी नाम नखुलाउने शर्तमा भन्छन्, ‘सरकार नै मानवतस्करी गर्न उद्दत भएको छ र हाम्रो रोजीरोटी खोस्न खोजेको छ ।’ मतलब तपाईंहरू मानवतस्करी गरिरहनुभएको थियो ? भन्ने लोकान्तरकर्मीको अर्को प्रश्नमा उनी अवाक रहे । खुल्लमखुल्ला लुट्न पाउनुपर्छ भन्नेमा म्यानपावर व्यवसायको नाममा मानवतस्करी गर्नेहरू यो देशमा अघिल्लो पंक्तिमा रहेका छन् ।

लोकान्तर डटकमले यस विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशित गरिरहेको र ती समाचारहरूमा पाठकबाट आउने प्रतिक्रियामा पहिलो र एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा ‘एयरपोर्टमा हुने सेटिङ कसरी कम गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने छ ।

एयरपोर्टमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई गैरकानुनी ढंगबाट पठाउने सेटिङ मात्र हुँदैन, सयौं किलो गैरकानुनी सुन आयात गर्नको लागि पनि हुन्छ । एयरपोर्टमा हुने सेटिङ आन्तरिक मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय आतंकवाद विरुद्ध लड्नका लागि पनि चुनौतिपूर्ण छ । यो विषयमा श्रम मन्त्रालयले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसंग उपयुक्त समन्वय र सूचना आदानप्रदानमार्फत् समस्या हल गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।

चैत २७, २०७४ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस