काठमाडौं, ७ बैशाख - यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनाराण भट्टराईको दाबी छ ।

संस्था ऐन २०३४ मार्फत गैरनाफामूलक संस्थाका नाममा दर्ता भएका यातायात समिति राष्ट्रिय महासघंमा आबद्ध त छन् तर अहिलेसम्म सरकारलाई कर तिरेका छैनन् । व्यवसायीले आर्जेको वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको ‘अडिट’ गर्नुनपर्ने नियमका कारण वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर दायराभित्र आउन नसकेको भट्टराई बताउँछन् । ‘व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडा पनि लिने गरेका छैनन्, उनले भने, ‘यसबाट मात्रै उनीहरूले एक खर्बभन्दा बढी रकम संकलन असुली गरिरहेका छन् ।’

कास्की जिल्लामा मात्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीले संकलन गरेको बढी भाडाबाट मात्रै एक वर्षमा ११ करोड रुपैयाँ ठगी भएको निश्कर्ष महानिर्देशक भट्टराई आफैंले गरेको अध्ययनमा फेला परेको बताउँछन् । संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समितिलाई खारेज गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत गराउँदै सवारी सञ्चालन गर्दा राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुने उनको दाबी छ ।

कम्पनी वा फममार्फत सवारी सञ्चालन गर्दा कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाको एक प्रतिशत कर पनि राज्यको ढुकुटीमा थपिने भट्टराईले बताए । तर, ४० वर्षसम्म कर नतिरी व्यवसाय गर्न पल्केकाका लागि कानुनी दायरामा ल्याउन कठोर हुनुपरेको तर्क उनको छ ।

देशभर अहिले टेम्पो, ई-रिक्सा, ट्याक्सीसहित साना तथा ठूला यात्रुबाहक सवारी गरी तीन लाख ६० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये ई-रिक्सा र पञ्जीकृत भएर सञ्चालनमा रहेका सवारीबाहेक अनुमानित एक लाख ५० हजारभन्दा बढी सवारी गैरनाफामूलक समितिका नाममा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । विभागका अनुसार प्रत्येक सवारीले दैनिक सरदर चार हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् ।

आम्दानी भएको रकममध्ये ६५ प्रतिशत खर्च कटौती गर्दा पनि एउटा सवारी साधनबाट व्यवसायीले सरदर दैनिक १५ सय रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँछन् । यो हिसाबले एक लाख ५० हजार गाडीले सरदर दैनिक २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाउँछन् । यो हिसाबले देशभरका सवारी मालिकले दैनिक २२ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक ८२ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा गर्ने विभागको अनुमान छ, आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ  ।