वार्ताका लागि कसरी राजी भयो उत्तर कोरिया–चीनको दबाब कि शक्तिसञ्चयको रणनीति ?

काठमाडौं, १९ वैशाख– दक्षिण र उत्तर कोरियाका प्रमुखहरूले गत साता असैन्यीकृत क्षेत्रमा रहेको पानमुनजोम गाउँमा गरेको शान्ति घोषणाले विश्व राजनीतिलाई नै तरंगित बनाएको छ । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे–इन र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनले असैन्यीकृत क्षेत्रमा गरेको ‘कूटनीतिक नृत्य’ ले शान्ति पक्षधरहरूमा खुशीको लहर ल्याएको छ । केही महिनाअघिसम्म पनि युद्धको स्थितिमा रहेका दुई कोरिया अहिले एकीकरणको कुरा गर्नु सुखद आश्चर्य हो । 

दुवै राष्ट्रप्रमुखले विभिन्न शर्तहरूमा सहमति जनाएका छन् । दुई राष्ट्रबीचका शत्रुतापूर्ण गतिविधि अन्त्य गर्ने, असैन्यीकृत क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र बनाउने, एकअर्का विरुद्धको कुप्रचार रोक्ने, सैन्य तनाव घटाउने क्रममा हतियार कम गर्ने, कोरियाली युद्धका कारण विछोडमा परेका परिवारको पुनर्मिलन गराउने, दुई देशबीचको सम्पर्क बढाउन रेलमार्ग र सडकमार्ग बनाउने र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कोरिया एकीकरणतर्फ पाइला चाल्ने लगायतका समझदारी दुई नेताले गरेका छन् । 

त्यसो त उत्तर कोरियाले आणविक कार्यक्रम बन्द गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय नगरेकोले उसमाथि धेरैको शंका कायमै छ । उत्तरले यस्ता प्रकृतिका सम्झौता यसअघि पनि गरेको र पछि त्यसलाई उल्लंघन गरेको भनी शंकालु टिप्पणीहरू आउनु स्वाभाविक हो । सन् २००० र २००७ मा उत्तर र दक्षिण कोरियाका नेताहरूबीच शिखर सम्मेलन भएकै हुन् । अनि उत्तरले दक्षिणका साथ सन् १९९२ र अमेरिकाका साथ सन् १९९४ मा गैरआणविक सन्धि गरिसकेको पनि हो । हालैका वर्षमा मात्र सन् २०१२ मा उत्तरले खाद्य सहायताको बदलामा आणविक हतियार परीक्षण रोक्ने सम्झौता पनि गरेको थियो । तर प्रत्येक अवसरमा उत्तरले सम्झौता उल्लंघन गरेर आणविक हतियार कार्यक्रम चालू राख्यो । 

तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । दक्षिण कोरियाको नेतृत्वमा गत वर्ष आएको परिवर्तनले अहिलेको सम्झौता सम्भव तुल्याएको हो । उत्तर कोरियाबाट भागेर आएका शरणार्थी मातापिताबाट जन्मेका र आफ्ना परिवारका केही सदस्य अझै पनि त्यहीँ रहेका मून जे–इन जहिले पनि उत्तरसँग कूटनीतिक ‘इन्गेजमेन्ट’ राख्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । उनीअघिकी राष्ट्रपति पार्क ग्युन–ह्ये तथा अन्य पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिहरूको उत्तर कोरियाप्रति कठोर दृष्टिकोण रहेकोमा मून भने उत्तरप्रति नरम नै रहे । 

भूकम्पका बेलामा नेपालको भ्रमण गरी सहायता गरेका मानवअधिकारवादी मून जहिले पनि शान्तिको पक्षमा छन् । उनको दीर्घकालीन लक्ष्य दुई कोरियाको एकीकरण नै हो । गत वर्ष निर्वाचित भएपछि उनले बाहिर उत्तरप्रति अमेरिकाको कठोर नीतिलाई समर्थन गरेको जस्तो देखिएपनि भित्रभित्रै कूटनीतिक वार्तालाई नै अघि बढाइरहे र कोरियाली पुनर्मिलनका लागि मार्गप्रशस्त गरिरहे । 

त्यसैले त सन् २०१८ को शुरुआतमा अमेरिकाका राष्ट्रपतिले उत्तर कोरिया तथा किम जोङ–उनविरुद्ध लगातार विषवमन गरिरहँदा पनि मून प्रशासनले उत्तरसँग वार्ताका लागि प्रयासहरू गरिरहेको थियो । दक्षिण कोरियामा भएको शीतकालीन ओलम्पिक खेलमा उत्तरका खेलाडीलाई पनि भाग लिन निमन्त्रण गरेर, अझ ठूलै राजनीतिक जोखिम मोल्दै संयुक्त कोरियाली टोली बनाएर उनले शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राखे । 

आफू मात्र उत्तरसँग कूटनीतिक ‘इन्गेजमेन्ट’मा लागेको नभई मूनले अमेरिकालाई समेत उत्तरसँग वार्ता गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ट्रम्पले उत्तरमा आगो बर्साउने धम्कीहरू दिइरहँदा मून नेतृत्वको दक्षिण कोरिया मे महिनामा किमसँग ट्रम्पको शिखर सम्मेलन गराउनमा केन्द्रित रह्यो ।

ट्रम्पले आफ्नो ‘डीलमेकिङ’ कलाको परिणामस्वरूप उत्तर कोरियामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध कसेका कारण दुई कोरियाबीचको सम्झौता सम्पन्न भएको हो भनी फुर्ती लगाएको भएपनि त्यसमा उनको भन्दा किम र मूनको कोरियाली एकीकरणको चाहनाजन्य भूमिका नै सर्वोपरि रहेको भन्न सकिन्छ ।

आखिर, ट्रम्प पूर्ण तथा विश्वसनीय गैरआणविकीकरणको लक्ष्यमा केन्द्रित रहिरहँदा कोरियाली सम्झौता शान्ति, समृद्धि र एकीकरणको लक्ष्यमा केन्द्रित देखिन्छ । आणविक हतियारलाई तह लगाउने भन्दा पनि यो एकीकरण लक्ष्यले नै दुई कोरियाली नेतालाई सक्रिय बनाइरहेको देखिन्छ । 

त्यसो त उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक महत्त्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्ने इच्छा देखाएको छ र पुंग्ये–रीस्थित क्षतिग्रस्त परीक्षणस्थललाई बन्द गरेको छ । अनि कोरियाली प्रायद्वीपलाई कालान्तरमा गैरआणविकीकरण गर्ने सम्झौता पनि दुई नेताले गरेका छन् भलै यसको कुनै निश्चित अवधि तोकिएको छैन । तर किमलाई आणविक हतियार तथा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू नष्ट गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न सजिलो छैन किनकि त्यही हतियारको बलमा नै उत्तरले अमेरिकालाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सफल भएको हो ।

अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले इराकमा सद्दाम हुसेन र लिबियामा कर्नेल गद्दाफीलाई आणविक हतियार कार्यक्रम त्याग्न प्रेरित गरेर पछि अपमानजनक मृत्यु दिएको इतिहास किमलाई कण्ठ छ । आफ्नो शक्तिका रूपमा रहेको आणविक हतियारलाई त्यागेर उनी ती दुई नेताको स्थिति बेहोर्न तयार छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले एकोहोरो गैरआणविकीकरणको रटान लगाउँदा शान्ति सम्झौतामा खलल पुग्ने त हैन ? स्वतन्त्र विश्लेषकहरूका अनुसार, अहिले अमेरिकाको गैरआणविकीकरण लक्ष्यभन्दा पनि दुई कोरियाबीचको एकीकरण चाहना बढी महत्त्वपूर्ण छ ।

तर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विशेषगरी चीनले उत्तर कोरियामाथि नाकाबन्दी कसेकाले पनि किमलाई दक्षिणसँग वार्ता गर्न बाध्य बनाएको तर्कमा पनि केही दम भने छ । ऐतिहासिक रूपमा उत्तर कोरियाको सहयोगी रहेको चीन पनि उसले जथाभावी आणविक परीक्षण गरेर अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न गरिरहेकाले उससँग चिढिएको थियो र राष्ट्रसंघीय नाकाबन्दीलाई इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेका थियो ।

उत्तर कोरियाको सम्भ्रान्त वर्गको समर्थनमा सत्ता टिकाइरहेका किमले निरन्तर आणविक हतियार परीक्षणका कारण देशले भोगेको नाकाबन्दीले आर्थिक क्षति पुग्दै गरेको र यसले उनको सत्तालाई नै चुनौती दिने स्थिति रहेको आँकलन गर्न थालेका थिए । 

अमेरिकाका पूर्व जलसेना अधिकृत स्कट सिल्भरस्टोनका अनुसार, आर्थिक वृद्धि तथा आणविक क्षमतावृद्धिले मात्र उत्तर कोरियाली सम्भ्रान्तहरू किमप्रति सन्तुष्ट रहने अनि मात्र उनको शासन स्थिर रहने देखिएको थियो ।

हालै किमले गरेको एक घोषणाअनुसार, उनको आणविक क्षमतावृद्धिको लक्ष्य पूरा भएको छ भने उनले अब आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धिका लागि उनले नाकाबन्दी हटाउनका लागि प्रयास गर्नैपर्ने भएको थियो ।  

यसबाहेक किमलाई दक्षिण कोरियासँग वार्ता गराउनमा उनकी बहिनी किम यो जोङको पनि प्रमुख भूमिका छ । वर्कर्स पार्टी अफ कोरिया प्रोपागान्डा एन्ड एजिटेसन डिपार्टमेन्टको उपनिर्देशकको पदमा रहेकी यो जोङ किमकी सर्वाधिक विश्वसनीय सहयोगी हुन् । युरोपका कलेजहरूमा अध्ययन गरेर उदारवादी विचारधाराको ज्ञान हासिल गरेकी यो जोङले आफ्ना दाजुलाई निरन्तर सल्लाह दिने गरेकी छन् ।

शुक्रवारको शिखर सम्मेलन गराउन उनको निकै ठूलै भूमिका रहेको सीएनएन लेख्छ । यो जोङले नै शीतकालीन ओलम्पिक समारोहमा दाजुका तर्फबाट दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मूनलाई व्यक्तिगत रूपमा पत्र दिएकी थिइन् । शान्ति घोषणा समारोहमा उपस्थित एकमात्र महिला जो योङले शीतकालीन ओलम्पिक समारोहमा आफ्नो कूटनीतिक कला प्रदर्शन गर्दै युद्धको स्थितिमा रहेका देशबीचको चिसोपन हटाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । 

ऐतिहासिक घोषणा भएपनि दुई कोरियाबीचको शान्ति प्रक्रियामा विभिन्न चुनौती छन् । गैरआणविकीकरण र वास्तविक शान्ति प्राप्तिका लागि तेर्सिएका बाधाव्यवधानलाई पन्छाउनु नै सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । किम र ट्रम्पबीचको शिखर सम्मेलनमा कुरा बिग्रने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसो त किमले वार्ताको बहानामा शक्तिसञ्चय गरिरहेको हुन पनि सक्छ । तर शान्तितर्फको यो प्रारम्भिक कदमलाई सुझबुझपूर्ण रूपमा अघि बढाउने हो भने कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति छाउने र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि सहजता आउने सम्भावना छ । 

एजेन्सीहरूको सहयोगमा

बैशाख १९, २०७५ मा प्रकाशित

विन्देश दहाल

विन्देश दहाल लोकान्तर डट् कममा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे लेख्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस