संखुवासभा, २९ वैशाख- विद्युत् उत्पादनको एक तिहाइ क्षमता रहेको प्रदेश नं १ को समृद्धिको आधार विद्युत् नै हो, जसअन्तर्गत ९०० मेगावाट क्षमता रहेको अरुण तेस्रो विद्युत् उत्पादनका लागि एक मुख्य आयोजना हो । 

अरुण तेस्रो सञ्चालनमा आए प्रदेश नं १ को समृद्धि हुने देखिन्छ भने देशले समेत विद्युतीय क्षमतामा फड्को मार्ने धेरैले आँकलन गर्ने गरेका छन् । हालसम्म भएको विद्युत उत्पादनबाट अपुग भई अहिले भोग्नु परेको विद्युत्भार कटौतीको समस्या अरुण तेस्रोले समाधान गर्ने सम्भावना देखिएको छ । 

यसअघि नै प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणले आयोजनाले उपभोग गर्ने जमिनको मुआब्जा उपलब्ध गराएसँगै उनीहरुको जीवनशैली फेरिएको छ । मुआब्जा पाएकाहरुले स्वरोजगारका लागि व्यावसायिक कार्यको थालनी गरेका छन् भने उनीहरु आर्थिकरुपमा समृद्ध भएको पाइन्छ । 

आयोजनाको सम्झौताअनुसार २५ वर्षे आयोजना सञ्चालन करार अवधिमा नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । उक्त अवधिमा नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाको मूल्य करीब रु १५५ अर्ब हुने अनुमान छ । 

पच्चीस वर्षमा नेपालले रु १०७ अर्ब राजश्व पाउनेछ भने कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्नेछ । यसले गर्दा आर्थिकरुपमा मुलुकलाई आयोजनाको प्रत्यक्ष सहयोग देखिन्छ भने प्रभावित क्षेत्रमा निगमले उपलब्ध गराउने निःशुल्क विद्युत्बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । 

लामो समयदेखि अल्झिएको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत काठमाडौँबाटै शुक्रबार शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।