प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने प्रचण्ड महत्त्वाकांक्षा, होला बाबुरामसँग पुनर्मिलन ?

नवगठित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा पुगेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको तीर सोझ्याएपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस शुरु भएको छ । यद्यपि तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तै देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा सकीनसकी उठिरहेको थियो । पहिलो संविधानसभाको असामयिक निधन भएर संविधानका लागि दोस्रो निर्वाचन भएपछि तत्कालीन माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो, त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो ।

फरकधारको राजनीति गर्ने भन्दै ‘नयाँ शक्ति’ पार्टी खोलेर राजनीतिमा खेलिरहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको शुरूदेखिको राजनीतिक एजेण्डा त्यही थियो । तर नयाँ शक्ति हाल सानो शक्तिको रूपमा खुम्चिएकाले पार्टीले उठाएका राजनीतिक एजेण्डाहरूमा राष्ट्रव्यापी बहस भएन । नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ हिसिला यमी भन्छिन्, ‘हामीलाई बारम्बार आउनुस् आउनुस भन्छन्, तर उनीहरू हाम्रो एजेण्डामा प्रवेश गरेका छन् । विकास र समृद्धिको एजेण्डा हाम्रो हो । शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहसले दुई ध्रुवमा विभाजित प्रचण्ड र बाबुरामको मिलन हुने टिप्पणी सुनिन थालेको छ । दोस्रो संविधानसभाबाट प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा छाडे पनि बाबुरामले छाडेका छैनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको समयमा बाबुरामले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरेर दबाब सृजना गरेका थिए । प्रत्यक्ष कार्यकारीका ‘आर्किटेक्ट’ बाबुरामको साथ लिएमा जनतालाई बुझाउन सकिने प्रचण्डको बुझाइ छ । प्रचण्ड-बाबुरामलाई नजिकबाट चिन्नेहरू, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा नै उनीहरूलाई मिलाउने एउटै त्यान्द्रो बाँकी रहेको टिप्पणी गर्छन् । यमीको भनाइ छ, 'केही मुद्दाहरूमा कुरा मिल्दैमा पार्टी पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । प्रचण्डजीले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा जनतालाई गुमराहमा पारेर अर्कोपटक पनि चुनाव जित्ने लक्ष्यले अभिप्रेरित छ ।

प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा त्यतिबेला उक्काएका छन्, जतिबेला दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएको एक महिना पुगेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख बन्ने प्रचण्डको महत्वाकांक्षाको उपज नै पार्टी एकता भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । कुनै बेला आफूलाई ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भनेर मजाक उडाउने तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ताको बुइ चढेर कार्यकारी प्रमुख बन्ने उनको महत्वाकांक्षा नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । उसो त व्यवस्थित र सुसंगठित पार्टीको अध्यक्ष बन्ने प्रचण्डको महत्वाकांक्षाले नै पार्टी एकता सम्भव तुल्याएको चर्चा तत्कालीन एमालेका नेताहरूमा अहिले पनि चलिरहेको छ ।

प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा बहसमा ल्याएपछि प्रतिक्रिया शुरु हुन थालेका छन् । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस हुनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । देशलाई तानाशाही शासनतर्फ उन्मुख गराउने बाटोमा प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लागेको उनको आरोप छ । संसारभरमा जति पनि देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था छ, सबै विकृत रहेको भन्दै उनले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउनुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि दुई तिहाई जुटाउने प्रपञ्चको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

एक सर्वेक्षण भन्छ- विश्वमा धेरै मानिसहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले देशलाई संकट परेको बेलामा जोगाउन सक्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।

देशमा संसदीय व्यवस्था नै कायम रहनुपर्छ भन्ने मत प्रतिपक्षी कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूको छ । गगन थापा त्यसका अपवाद हुन् । बेलाबेलामा थापाले देशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी स्वरूपको शासन व्यवस्थामा लैजानुपर्छ भन्ने गरेका छन् । टिप्पणीकारसँगको छोटो कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसका अर्का एक नेताले संविधानमै नभएको व्यवस्थाको बारेमा बहस चलाउनु प्रचण्डको राजनीतिक बेइमानी भएको बताए । मुलुकको स्थायीत्व विकास र समृद्धिको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ भन्ने खालको तर्क प्रचण्डको छ । उसो त प्रचण्डले पहिला पनि एकपटक देशमा ‘नरम र लोकतान्त्रिक तानाशाह’ चाहिन्छ भनेर बोलेका थिए । त्यसो भए देशमा तानाशाह उदाउने खतरा छ त ? नेपाली कांग्रेसले यदाकदा भन्ने गरेको ‘अधिनायकवाद’को खतरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाट आउने सम्भावना कति छ ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा विश्वमत

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि सन् १९४० मा ‘इंग्ल्याण्ड किन सुत्यो ?’ भन्ने आफ्नो पुस्तकमा बेलायतको संसदीय व्यवस्थाको आलोचना गरेका थिए । विश्व आकाशमा मडारिइरहेको विश्वयुद्धको बादल कम गर्नका लागि हिटलरलाई बेलैमा तह लगाउनुपर्नेमा इंग्ल्याण्ड सुतेर बसेको छ भन्ने निष्कर्ष उक्त पुस्तकको थियो । विशेष गरेर तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले संसदमा आफूले विश्वासको मत गुमाउने डरले हिटलरलाई बेलैमा तह लगाउन नसकेको आरोप उक्त पुस्तकमा लगाइएको थियो ।

एक सर्वेक्षण भन्छ- विश्वमा धेरै मानिसहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले देशलाई संकट परेको बेलामा जोगाउन सक्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । संसदीय अंकगणितको सन्तुलन नमिलेर बेलाबेलामा सरकार परिवर्तन गर्नुभन्दा निश्चित अवधिका लागि एक जनालाई प्रत्यक्ष जनताले निर्वाचन गरेर पठाइदिनु बेस हुने धारणा धेरैको छ । तर कार्यकारी व्याक्तिलाई नियन्त्रण गर्न जनताबाटै चुनिएको संसद या सिनेट पनि समानान्तर शक्तिशाली हुनुपर्छ ।

फ्रान्सेली उपनिवेश अन्त्य गर्नका लागि अल्जेरियामा चलेको आन्दोलन फ्रान्सका लागि भारी पर्दै गएपछि फ्रान्सले संसदीय व्यवस्थाबाट हात झिक्यो र अर्धराष्ट्रपतीय प्रणालीमा गयो । पृथकतावादी शक्ति तामिल टाइगर्सले सञ्चालन गरेको युद्धबाट श्रीलंकामा संकट बढ्दै गएपछि श्रीलंका पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा गएको उदाहरण छ ।

इजरायलले सन् १९२२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरेको थियो, तर इजरायल पछि हट्यो । फ्रान्स र श्रीलंकाको उदाहरणलाई विश्वभरी सकारात्मक रूपमा लिएको पाइन्छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित इलेक्टोरेल कलेजले राष्ट्रपतिलाई छान्ने भए पनि अमेरिकाको शासकीय प्रणाली प्रत्यक्षजस्तै मानिन्छ र निश्चित अवधिका लागि शासन सत्ता राष्ट्रपतिको हातमा रहन्छ ।

अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले शासन गर्छन् । भारत संसारको सबभन्दा ठूलो संसदीय लोकतन्त्र भएता पनि बिजेपीको पछिल्लो सत्तारोहण नरेन्द्र मोदीलाई जनतासामु आगामी प्रधानमन्त्री भन्ने देखाएर मात्र सम्भव भएको हो । संसदले कसलाई कार्यकारी चुन्छ भन्ने कुरा विश्वमा गौण हुँदै गइरहेको छ ।

नेपालमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था

लोकतान्त्रिक देशमा कुनै पनि शासकीय पद्धतिको बारेमा बहस गर्न छुट हुन्छ । कुनै एक जमाना थियो नेपालमा राजतन्त्रबाहेक अर्को कुनै शासकीय स्वरूपको बारेमा सोच्न पनि पाइन्नथ्यो । तर समय फेरिएको छ, माग्नेहरूलाई राजतन्त्र माग्न पनि छुट छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हो, भनेको छ । तर संविधानका कुनै पनि धाराहरू असंशोधनीय छैनन् । दुईतिहाइ बहुमतले नेपालको शासकीय स्वरूप फेर्न सक्छ । तर संविधानको एउटा या दुईवटा धाराहरू संशोधन गरेर नेपालको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । यसका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कै काम कर्तव्य र अधिकारहरूको हेरफेर गर्नुपर्छ । यो नयाँ संविधान बनाए जत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पद्धति स्थापना गर्ने बित्तिकै सबै समस्याहरू 'छु मन्तर' गरेर हट्छन् भन्ने पनि होइन । तर देशले दीर्घकालीन र संस्थागत रूपमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न भने सक्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, संसदप्रति होइन । जनताले कार्यकारी राष्ट्रपतिको कार्यशैली नरुचाए ‘प्रत्याव्हान’ गर्न सक्ने र संसदले कार्यशैली नरुचाए महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार सुरक्षित गर्न सकियो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तानाशाह हुने शंका निवारण गर्न सकिन्छ ।

बिरालोको घाँटीमा सबभन्दा पहिला घण्टी बाँध्ने प्रतिस्पर्धा

नयाँ र फरक धारको राजनीति गर्न भनेर जन्मिएका साझा विवेकशील, नयाँ शक्तिजस्ता पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धतिलाई आत्मसात गर्नु या नगर्नुले नेपालको राजनीतिमा खासै फरक पर्ने देखिन्न । नयाँ शक्तिकी नेतृ हिसिला यमीले भनेजस्तो ‘एजेण्डाको अपहरण’ भएको पनि होइन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धति तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै नयाँ तरिकाको राजनीति गर्नका लागि निकालिएको नयाँ फन्डा हो । बारम्बारको बहसपछि पनि देश संसदीय प्रणालीमै जकडिएको छ । यो मुद्दा उठ्छ, सेलाउँछ। अहिलेसम्म धेरैपटक बहस भएको, तर धेरैले नबुझेको शासकीय स्वरूप बनेको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस ।

देशभित्र र देशबाहिर त्यस्ता धेरै समूहहरू छन्, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा विश्वास गर्छन् । १२ वर्षमा १० पटक सरकार फेरिएपछि आखिर जनता विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन्, तर संगठित राजनीतिक तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस फगत चियागफ बनेर बसेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको गति सामान्यभन्दा धेरै छ । राणा शासनबाट मुक्ति पाएको मितिदेखि हालसम्म ६/७ वटा परिवर्तनहरू जनताले देखे, भोगे र सामेल भए । माओवादी सशस्त्र युद्ध र सात दलको राजनीतिक आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको मार्गनिर्देशन अझै पनि पालना नभएकोजस्तो देखिन्छ ।

शक्तिशाली मानिएको नवगठित पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले यो बहसको पुनः उठान गर्नुलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । पहिलो बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने प्रतिस्पर्धामा पहिलो हुने मनासयका साथ यो बहसको उठान गरिएको छ भने दोस्रो यो प्रचण्डको एजेण्डाप्रतिको बफादारिता पनि हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धतिमा देश गइहाल्यो भने हाम्रो एजेण्डा थियो भनेर देश टोक्न ‘दाँत उध्याउनेहरू’ धेरै जन्मिएका छन् । तर विधि कसैले पुर्‍याउन सकेको देखिन्न । संसदमा करीब दुईतिहाइ मत लिएर बनेको शक्तिशाली सरकारले यो मुद्दालाई कहाँ लगेर बिसर्जन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

समृद्धि र शासकीय स्वरूपको सम्बन्ध

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएमात्र देश समृद्ध हुन्छ भन्ने तर्क 'कुतर्क' हो । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तानाशाह र अधिनायकवादी हुन्छ भन्ने अर्को तर्क पनि सानो 'कुतर्क' होइन । विश्वका प्रायः देशहरूमा संकटका कारणले शासकीय स्वरूप फेर्न बाध्य भएको इतिहास छ । नेपालमा सम्भावित बाह्य आक्रमण, ठूलो आन्तरिक गृहयुद्धजस्ता संकटहरू देखिएका छैनन् । तर आकासिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा संकटको स्थितिमा देखा पर्दैछ ।

कुतर्क नै सही, एकपटक मानिलिउँ- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले देशलाई धनी बनाउँछ । तर नेता उही, दृष्टिकोण उही, विकासको संरचनागत अवस्था उही र दलहरूको बाँदरे प्रवृत्ति उही । पद्धतिलाई व्याक्तिले चलाउने हो, व्याक्तिको पारा नफेरिएसम्म संविधान नामक खोस्टोलाई जतिपटक केरमेट र वल्टाइपल्टाइ गरे पनि केही सुध्रिनेवाला देखिँदैन ।

वाम गठबन्धनले चुनावताका बाँडेका समृद्धिका सपनाहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटेर मृत अवस्थामा पुर्‍याउने काम गरेको छ । जनतालाई सपना देखाउने चुनावी हत्कण्डा असफल भएको कतिपय विश्लेषकहरूको दाबी पनि छ । स्थायी सरकारले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्तै काम गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई गौण बनाइएको छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको गति सामान्यभन्दा धेरै छ । राणा शासनबाट मुक्ति पाएको मितिदेखि हालसम्म ६/७ वटा परिवर्तनहरू जनताले देखे, भोगे र सामेल भए । माओवादी सशस्त्र युद्ध र सात दलको राजनीतिक आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको मार्गनिर्देशन अझै पनि पालना नभएकोजस्तो देखिन्छ ।

नेपालको अपरिपक्व संसदीय प्रणालीको नेतृत्व गर्नेहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको परिपक्व नेतृत्व गर्लान् भन्ने विषयमा शंका हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि संसदीय प्रणालीमा बेलाबेलामा भत्किने ‘राजनीतिक स्थायित्व’लाई बलियो सुपर ग्लू लगाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ भनेर स्वीकार्न कुनै आइतबार पर्खनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

अनाडीको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली सुरक्षित हुँदैन !

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कार्यभार संसदीय प्रधानमन्त्रीको भन्दा कैयौं गुणा ठूलो हुन्छ । चुनिएर जाने व्याक्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्न सक्ने हुनुपर्छ । एउटा सेनाको अफिसर या पुलिसको अफिसरको जागिर खाँदा आफ्नो जागिर जोगाउन नसक्नेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव एकदम कमजोर छ, उल्टै अन्तर्राष्ट्रिय 'शक्ति केन्द्रको गोटी' बनेर धेरै नेताहरू देशको नेतृत्व गर्न अघि सरेको अवस्था छ । भन्नेहरूले त ‘संविधान पनि कहीँबाट टप्किएको’ भनेर भन्छन् । तर त्यहाँसम्म नपुगौं । यस्तो अवस्थामा एकजनाको हातमा देशको कार्यकारी अधिकार दिइयो भने देशको अवस्था के होला ?

पञ्चायतकालमा राजाको वरिपरी रहनेहरूको तर्क ‘दलका नेताहरूले देश बेच्छन्’ भन्ने हुन्थ्यो । बहुदल आयो, देश बेचिएन, सग्लै छ । तर पूर्वाधार निर्माण भएनन् । भएका उद्योग कलकारखानाहरू कमिसनको लोभमा बेचिए ।

देशको र संस्कृतिको  माया बिछट्ट भएकाहरू पनि मुर्ति तस्करी गरेर सन्तान पालिरहेका देखिए । विदेशीले ‘ला! उडा’ भनेर दिएका जहाज पनि बेचेर खाइयो । नेपाल अनाडी नेता उत्पादन गर्ने उर्वरभूमि हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनहरू संस्थागत हुन नसकेको असक्षम र अनाडी नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले गर्दा हो ।

तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेजस्तो, बहुसंख्यक जनताले विश्वास गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको स्थापना र त्यसबाट प्राप्त हुने अधिकतम फाइदाका लागि युवा नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिनु एउटा सहज उपाय हुनसक्छ । सिपाहीको हातमा परेको ढुंगा हतियार बन्छ भने मूर्तिकारको हातमा परेको ढुंगा मूर्ति बनेर पूजिन्छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि :

बलियो कम्युनिस्ट पार्टीले प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ला ?

जेठ २३, २०७५ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस