दोस्रो र तेस्रो तहको स्थानीय निर्वाचनताका प्रचण्ड मध्यरातसम्म चुनावी प्रचारमा लागेका थिए । प्रचण्डको सक्रियताले मात्र तत्कालीन माओवादी केन्द्र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा आएको हो भन्ने विश्लेषण धेरै गर्ने गरेका छन् । आफूलाई दोस्रो तहको नेता हुँ भनेर दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रका अन्य नेताहरूको सक्रियता पनि प्रचण्डको जस्तै भएको भए स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा फरक आउन सक्थ्यो ।

तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनताका मधेसमा रहेका बेला प्रचण्डको दिनचर्या यति  व्यस्त रह्यो कि उनी सुरक्षाको परवाह नगरी रातिसम्म पनि आमसभामा भाषण गरिरहेका हुन्थे । बिहानै उठेर आफू बसेको स्थानवरपर आम जनतासँग कुरा गर्ने, त्यसपछि आयोजना गरिएका सभाहरूमा सहभागी हुने उनको दिनचर्या थियो । उनले १६ दिन मधेसमा बिताए ।

एकता त भइहाल्यो, पुराना कुराहरूलाई किन कोट्याइरहनुपर्‍यो भन्ने आशयका प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन् । तर यहाँ प्रचण्डलाई एकताका निम्ति बाध्य पार्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू के-के थिए भनेर केही बुँदामा चर्चा गरिनेछ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले दिएको सन्देश

२०६४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ करीब-करीब बहुमत ल्याएको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी ७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा लज्जास्पद् ढंगबाट तेस्रोमा सीमित भयो । त्यतिबेला माओवादी नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा दलहरूको संसदीय आकार घटबढ भइरहन्छ भनेर चित्त बुझायो । तर संविधान बनिसकेपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीको स्थिति अपेक्षाकृत ढंगले सुदृढ भएन ।

लगातारको हारले माओवादीको मनोबल गिरायो । आफूलाई संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, नयाँ संविधानजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको जननी हुँ भनेर दाबी गर्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डको नेपाली राजनीतिमा रहेको प्रभाव निरन्तर स्खलित हुँदै गइरहेको अवस्थामा पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । पुनर्संरचनाको बाटोमा जाँदा पार्टी झन् चोइटिनसक्ने जोखिम बेहोर्न नेतृत्व तयार भएन । त्यसपछिको बाध्यात्मक विकल्पका रूपमा दरिलो संगठनात्मक उपस्थिति भएको पार्टी एमालेसँग एकता गर्नुपर्ने परिस्थिति स्थिति सृजना भएको थियो ।

ठूलो संगठनको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको चाहना

उमेरले बुढ्यौली शुरू भएको भएता पनि अझै आठ/दश वर्ष सत्ताको केन्द्रमा रहने प्रचण्डको चाहना गुप्त छैन । संसारमा जति पनि कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा छन्, ‘क्याडर बेस्ड’ भएकाले उनीहरूको प्रभाव एकदमै कम छ, फलस्वरूप उनीहरू रक्षात्मक अवस्थामा छन् । ‘शुद्ध  कम्युनिस्ट’ नेता बनेर सर्वाहारा, मजदूर र गरिखाने जनताको मात्र नेता हुनु भनेको प्रचण्डको महत्वाकांक्षा विपरीतको स्वभाव हो । 

माथि शुरुमै उल्लेख गरिएजस्तो, जसरी निर्वाचनको क्रममा उनी एक्लै फिल्डमा खटे त्यसैगरी एमाले र कांग्रेसको संगठनात्मक शक्तिलाई जाँच्ने र बुझ्ने मौका पाए । करीब २७ वर्षअघि नै संगठनात्मक ढाँचासहित बहुदलीय राजनीतिमा गति लिएको एमालेको ‘स्वचालित संगठन’ले प्रचण्डलाई लोभ्याएको हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेससँग त्यतिबेला संयुक्त सरकारमा सामेल भएको पार्टी थियो, माओवादी केन्द्र । एमालेले धोखा दिएको भन्दै गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग नजिकिएका प्रचण्डले चुनावमा तालमेल गर्न भनेर कयौं पटक कांग्रेसी नेताहरूसँग छलफल नचलाएका होइनन् । सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवसर प्राप्त हुनेमा उनलाई शंका थिएन । तर गतिमान, सशक्त र आस्थामा अडेको एमालेको संगठनको नेतृत्व गर्न पाए जीवनभर कम्युनिस्ट रहिरहन पाउने र सत्ताको केन्द्रमा रहन पाउने प्रचण्डको यो महत्वाकांक्षाले गुम्नसक्ने खतरा रहेको राजनीतिक ‘करियर’लाई सशक्त ‘कमब्याक’ गरेको छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो

चोइटा-चोइटामा विभाजित बनेको पार्टी अझै विभाजित हुने खतरा बाँकी थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेसी दलहरूको माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा संसदमा पेश गरेको ‘संविधान संशोधन विधेयक’मा पार्टी दुई चिरामा विभाजित भइसकेको थियो । आफ्नै सरकारविरुद्ध टोपबहादुर रायमाझीले गरेको 'हर्कत'बाट प्रचण्ड हच्किएका थिए । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै समयमा रायमाझीले प्रदेश ५ मा एमालेसँग मिलेर आन्दोलन गरेका थिए ।

पार्टीभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहले पनि प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिरह्यो । कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा रहँदा माओवादी केन्द्रलाई ‘लम्पसारवादी’को आरोप लागिरह्यो । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि चरमचुलीमा पुगेपछि प्रचण्ड थकित हुन थालेका थिए । पहिलो संविधानसभापछि पार्टीमा मात्र होइन देशैभरी एकछत्र चलेको ‘प्रचण्ड क्रेज’को सुई दोस्रो संविधानसभापछि तल झर्न शुरु मात्र भएन, घरि-घरि ‘इम्प्टी’ मै पुग्न थाल्यो र प्रचण्डले कैयौंपटक ‘रिजर्व’मा पार्टी चलाए ।

मोहन वैद्यसँग मिलेर सम्बन्धविच्छेद गरेका केही नेताहरू पार्टीमा फर्केको भए पनि शुरूशुरूमा उनीहरूको नीति प्रचण्डलाई असहयोग गर्ने रह्यो । वाईसीएलको नेतृत्व विवाद, विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व विवादजस्ता आन्तरिक विवादहरूको व्यवस्थापन गर्दा-गर्दा देशको नेतृत्वको विवाद सल्टाउने भूमिका उनको हातबाट करीब-करीब उम्किनै लागेको थियो ।

विवादका तीरहरूले बारम्बार प्रचण्डलाई असन्तुलित बनाए । प्रचण्ड करीब-करीब विकल्पविहीन बनेका थिए ।

एकताको लामो प्रयास  

२०६३ सालदेखि नै पार्टी एकताका लागि पहल शुरू गरेको भनिएतापनि त्यसले गति लिएको थिएन । दुवै पार्टी एकआपसमा प्रमुख दुश्मन बनिरहेका थिए । एमालेमा केपी ओलीको उदय भएपछि दुश्मनी झन् बढ्यो यद्यपि त्यो दुश्मनी प्राविधिक तहसम्म मात्र थियो । दुश्मनी बढिरहँदा सैद्धान्तिक हिसाबले शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट समाजको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने समान धारणा पनि विकसित भइरहेको थियो ।

प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धनले पेश गरेको चुनावी घोषणापत्र एकताको अर्को र गुणात्मक आधार बन्यो । दलीय अराजकताले दलदलमा फसेको देशमा जनाताले दुई दल एक हुने कुरालाई यसै स्वागत गर्ने भए, त्यो भन्दा अलग विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई जनताले नपत्याउने कुरै भएन ।

एकताको बारेमा कुरा गर्दा माओवादीका केही केन्द्रीय नेताहरूले यसलाई प्रचण्डको ‘असन्तुलनको पराकाष्ठा’ भनेर अनौपचारिक कुराकानीमा टिप्पणी गरेका थिए । आफ्नै कार्यकर्तालाई एकता हुन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याउन माओवादीलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको थियो । तर एमालेमा भने कार्यकर्ताहरू अलि दृढ र ढुक्क देखिएका थिए ।

प्रचण्डलाई पार्टी विलय गर्न प्रयास गर्‍यो भनेर आरोप लगाउने कतिपय नेताहरूले वैशाख ३ गते बालुवाटारमा नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको शपथ खाइरहेका भेटिए । एमालेलाई एकता नगर्न बाह्य दबाब धेरै थियो भने माओवादी केन्द्रलाई आन्तरिक दबाब ।

विलय कि एकता ?

नयाँ नामको नयाँ पार्टी घोषणा भइसकेपछि यसलाई विलय वा एकता भनेर टिप्पणी गरिरहनु त्यति आवश्यक छैन । विलय वा एकता भन्ने विषय ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’ले निर्देशित गरिरहेको विषय हो । यद्यपि नयाँ पार्टीभित्र महाधिवेशनपूर्वको समयमा यो बहस टड्कारो रूपले उदाउने देखिन्छ ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने विषय के हो त भन्दा दुवै पार्टीले केन्द्रीय समिति विघटन गरे, त्यसपछि नयाँ केन्द्रीय समितिमा नयाँ सदस्यहरूलाई ल्याएर शपथ खुवाइयो । यो विलय र एकता दुवै होइन ‘विघटन र गठन’ हो । दुवै पार्टीको विघटन र नयाँ पार्टीको गठन हो ।

अबको मार्गचित्र

प्रभावशाली युवा नेता तथा मन्त्री गोकर्ण विष्टले छोटो कुराकानीमा पंक्तिकारसँग संख्याले कार्यक्षमतामा कत्ति पनि प्रभाव पार्दैन भनेका थिए । अर्की युवानेत्री रामकुमारी झाँक्री पनि एकता घोषणासभामा उत्तिकै उत्साहित देखिन्थिन् । ऐतिहासिक ढंगबाट जसरी एकता हुँदैछ, त्यसको मूल स्पिरिटबाट टाढा भाग्ने सुविधा कसैलाई नभएको भन्दै समयसापेक्ष चल्न नसक्ने एकाध निस्केर जाँदैमा एकताको स्वरूप परिवर्तन हुन नसक्ने झाँक्रीको प्रतिक्रिया थियो ।

तुलनात्मकरूपमा माओवादी केन्द्र र एमालेले दोस्रो तहका नेताहरूलाई बढी संवेदना र जिम्मेवारी बोधका साथ उत्पादन गरेको छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, विकास, समृद्धिजस्ता विषयमा उनीहरू संवेदनशील देखिन्छन्, यद्यपि अझै आठ/दश वर्ष ‘प्रचण्ड ओली’ युग कायम रहिरहनेछ ।

नाममा कम्युनिस्ट नै भए पनि पार्टीको धारचाहिँ ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ हुने कुरामा कुनै शंका रहेन । सर्वाहारावादी कम्युनिस्ट चिन्तनलाई ‘कल्याणकारी पूँजीवाद’मा बिसाइनेछ । मजदूरको हक अधिकारसँगै मालिकको अधिकारको पनि रक्षा गरिनेछ । राष्ट्रिय पूँजीको विकाससँगै दलाल पूँजीको पनि संरक्षण गरिनेछ । अनि समाजवादी क्रान्ति पूरा भएको भनिनेछ ।

संघर्षलाई समन्वयले विस्थापित गर्नेछ । क्रान्तिलाई आन्दोलन भनिनेछ । देश युरोपियन समाजवादतर्फ अघि बढ्नेछ । जनताले नीति र सिद्धान्त भन्दा पनि विधि र स्थायित्व खोजिरहेका हुन्छन् । सैद्धान्तिक मार्गचित्रभन्दा सत्ताको व्यावहारिक सञ्चालन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर यो एकताले खाटी कम्युनिस्ट भनिनेहरूलाई नेपालमा नयाँ राजनीतिक स्पेस सृजना गरिदिएको छ ।