अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्रत्यक्ष शेयर कारोबारका बारेमा उच्चस्तरीय समिति नै बनाएर छानबिन गर्न सरकार बाध्य भएको थियो ।

अदालत, संसदीय समितिहरू, आमसञ्चारका माध्यम र आम जनमानसमा यो शेयर खरिद बिक्रीमा व्यापक चर्चा थियो र समितिले काम थालेपछि अहिले बहस मत्थरप्राय: भएको अवस्था हो । वास्तवमा यो कारोबारलाई लिएर आउने प्रतिवेदन र यसका सुझावहरूले अबको दूरसञ्चार क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ भनेर दिशानिर्देश गर्नमा ठूलो महत्त्व राख्नेछ । यो विवाद एक निजी कम्पनीको शेयरसँग सम्बन्धित भए पनि यसले देशको दूरसञ्चारसँग दूरगामी सम्बन्ध राख्दछ ।

सरकारले पहिला ६ वटा कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र जारी गरेको भए पनि हाल प्रभावकारी रूपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले मात्र सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यी दुवै कम्पनी देशकै सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पर्दछन् ।

पहिला तेस्रो ठूलो सेवा प्रदायक बनेको स्मार्ट टेलिकम विविध विवादका कारण बन्द भइसकेको छ भने कुनै बेला सीडीएमए प्रविधिमा एकदमै प्रभावकारी सेवा दिएको यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अहिले नामोनिशान छैन । केही समयअघि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हाल सीजी टेलिकम तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चारको अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको छ । त्यसैगरी हेलो नेपाल अर्थात नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र पनि चार वर्ष पहिला नै खारेज भइसकेको छ ।

यी कम्पनीहरू अस्ताउनुको प्रमुख कारण भनेको समयको माग अनुसार आफूलाई परिस्कृत गर्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर सेवा सञ्चालन गर्न असमर्थ हुनु हो । यिनले न सेवा सञ्चालन गर्न सके, न लगानी गर्न सके, न त सरकारी कर तथा शुल्कहरू बुझाउन नै सके । सीजीको हकमा उसले आफूलाई यूनिफाइड लाइसेन्स चाहिने माग गर्दै आएको थियो । यद्यपि कानूनतः दिन नमिल्ने भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भनेको थियो र अन्ततः उसले आफ्नो भएको लाइसेन्स पनि गुमाइ सकेको छ ।

दूरसञ्चार लगातार लगानी गरी राख्नुपर्ने क्षेत्र हो । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले वार्षिक अर्बौं लगानी गर्दै आएका छन् । त्यसैअनुसार प्रतिफल पनि दिँदै आएका छन् । देशी होस् वा विदेशी, लगानीकर्ताले लगानी गर्ने मुनाफाका लागि हो र त्यही लगानीबाट रोजगारी सिर्जनादेखि विकास र राजस्व संकलन समेत हुन्छन् । एनसेलले मात्र स्थापनाकालदेखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा सरकारलाई झण्डै ३०० अर्ब कर तथा शुल्कहरू बुझाएको छ । एनसेलले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आयको झण्डै ५० प्रतिशत तथा शुल्कहरू सरकारलाई तिर्ने गरेको बताउँदै आएको छ । ३०० अर्ब सरकारलाई तिर्न सक्नु पक्कै पनि सानो कुरा होइन र यतिका धेरै कर तिर्न सक्षम हुन उसले पक्कै पनि ठूलो लगानी, परिश्रम र आम्दानी गर्नु परेको होला । एनसेलले विविध कार्यका लागि वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब खर्च गर्ने गरेको सार्वजनिक रूपमा नै बताएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा हाइड्रो क्षेत्रमाजस्तो एकपटकको ठूलो लगानीमात्र रहन्न तर यो क्षेत्रमा अनुमतिपत्रको प्रावधान भने झन्डै हाइड्रोको जस्तै छ र विदेशी लगानी बहुमत रहेको खण्डमा २५ वर्षपछि निजी कम्पनी सरकारीकरण हुने प्रावधान दूरसञ्चार ऐनमा राखिएको छ । अहिले एनसेलको व्यापक चर्चा हुनुको एक प्रमुख कारण पनि यही हो । अहिलेकै अवस्थामा एनसेल २०८६ सालमा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जानेछ । तर, हालको ८० प्रतिशत विदेशी लगानी ५० प्रतिशतमा झरे त्यो अवस्था आउने छैन र यो कुरा कानूनमा नै स्पष्ट उल्लेख छ ।

यद्यपि यहाँ बुझ्न के जरुरी हुन्छ भने एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आए के हुन्छ र नआए के हुन्छ ? हालको अवस्थामा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर सामित्व रेनोल्ड्स होल्डिङ्स र २० प्रतिशत नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको नाममा रहेको छ । यही रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको शतप्रतिशत शेयर सिगांपुरमा बस्ने नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको यूकेमा रहेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट लिमिटेडले खरिद गरेको हो । यस हिसाबले अब रेनोल्ड्सको स्वामित्व ८० प्रतिशत नै रहेको खण्डमा वा यसले कुनै अन्य विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो शेयर बिक्री गरेको खण्डमा पनि प्रचालित कानूनबमोजिम एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । त्यसो त आचार्यले नेपालको कानूनको परिपालना गरिने भनेर मिडियामा बताएका छन् ।

अब साँच्चै एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आए के हुन सक्छ त ? कानूनबमोजिम यस्तो अवस्थामा एनसेलको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना सरकारको स्वामित्वमा जानेछ । सेवा सुचारु राख्नका लागि सरकारले उचित व्यवस्था मिलाउन नसकेको खण्डमा एनसेलका सबै सेवाहरू ठप्प हुन सक्छन् । यसले त्यति बेला एनसेलका सेवा लिएका सबै ग्राहकहरूलाई ठूलो मारमा पार्नेछ । मोबाइलबाट हुने कारोबार अर्थात डिजिटल कारोबार पनि नराम्ररी प्रभावित हुनेछ किनकी २०८६ सम्ममा डिजिटल कारोबार गर्नेको संख्या उलेख्यरूपमा बढिसकेको हुनेछ । सरकारले एनसेलबाट पाउने अर्बौं कर पनि गुमाउने छ । प्रतक्ष्य र अप्रत्यक्षरूपमा एनसेलबाट रोजगारी पाएकाहरू बेरोजगार हुनेछन् । अहिलेकै हिसाब मान्ने हो भने त्यो संख्या २५ हजारको हाराहारीमा हुनेछ । आम उपभोक्ताको प्रमुख पहिचान नै मोबाइल अर्थात उनीहरूले बोक्ने मोबाइल नम्बर बनिसकेको हुने यो अवस्थामा सेवा बन्द भएमा यसले भयावह स्थिति निम्त्याउने छ ।

सरकारले पक्कै पनि नयाँ कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन कार्य पनि अगाडि बढाउने छ, तर जुन अवस्था, जुन शुल्क तथा करहरू र लगानी गरेर एनसेलले सेवा सञ्चालन गरेको छ, त्यो सबै देखेर नयाँ सेवाप्रदायक तत्काल आउने सम्भावना एकदमै न्यून छ । आजियाटाले १४३ अर्ब लगानी गरेर ७ वर्ष नेपालमा बस्दा झण्डै १०० अर्ब घाटा व्यहोरेको, लाभकरको विवाद र लगानी गरे पनि मुनाफा लान समस्या झेलेको तथ्यहरू ताजा हुनेछन् । यो अवस्थामा सरकारी सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकममा सेवा प्रदान गर्नका लागि व्यापक दबाब सिर्जना हुनेछ र माग थाम्न नसकी यसले प्रदान गर्दै आएको सेवामा पनि गुणस्तरको ठूलो समस्या आउन सक्छ र दूरसञ्चार सेवामा पहुँचको हिसाबले हामी २०८६ मा फेरि २०५५ सालतिरको अवस्थामा नपुगिएला भन्न सकिन्न । अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि १ करोड ६६ लाख मानिसहरू दूरसञ्चार सेवाबिहीन अवस्थामा पुग्नेछन् । २०८६ सालमा समकक्षी मुलुकहरू लगायत अन्य देशहरू प्रविधिको विकासले गर्दा धेरै अघि बढिसकेका हुनेछन् ।

अब सरकारी स्वामित्वमा नगएको अवस्थामा चाहिँ के हुन सक्छ त ? सर्वप्रथम सरकारी स्वामित्वमा नजानका लागि यसका हालका शेयरधनीहरूले विदेशी लगानी ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । कानून अनुसार जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको २५ वर्षे सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । कानूनले विदेशी शेयर ५० प्रतिशतमा झार्नका लागि बन्देज लगाएको छैन ।

यसरी एनसेलका लगानीकर्ताहरूले विदेशी लगानी ५० प्रतिशत वा सो भन्दा कममा झारेपछि कम्पनीले पुनः अनुमतिपत्र लिएर सेवालाई निरन्तरता दिन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सरकारीकरण भएको अवस्थाको जस्तो भयावह सिर्जना हुँदैन किनकि कम्पनीले आफ्नो सेवा र नेटवर्कलाई प्रतिस्पर्धी बनाई सञ्चालन गरेको अवस्था बनेको हुनेछ र बजार डेटा तथा डेटामा आधारित भ्यालु एडेड सेवाहरूमा निर्भर भएको अवस्था हुनेछ । नयाँ–नयाँ प्रविधि समयानुकूल रूपमा आउने छ । यद्यपि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै हुने ब्यान्डविथको मूल्यमा गिरावट आदि कारणले सरकारले यो क्षेत्रबाट पाउने शुल्क र करहरूमा भने उलेख्य मात्रामा गिरावट आउन सक्दछ ।