सुशासन
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइको दोस्रो दिन बिहीवार ८ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । वर...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइको दोस्रो दिन बिहीवार ८ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । वर...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भण्डारीलाई ...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेकपा एमालेकै सांसदहरू झलनाथ खनाल र माधवकुम...
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा कहिले प्रधानमन्त्रीको र कहिले राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारको कुरा गरिनु गलत भएको वरिष्ठ अभिवक्ता रमण श्रेष्ठले तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवै...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइअन्तर्गत दोस्रो दिनको बहस शुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृ...
संवैधानिक इजलासमा कार्यकारिणीको व्याख्या र राष्ट्रपति माथि प्रश्नै प्रश्नको वर्षा गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको त्यो ९६ मिनेटको बहस.... विघटित प्रतिनिधिसभ...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा आज बुधवारदेखि शुरू भएको विषय केन्द्रित बहसको पहिलो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु था...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सांसदको टाउको गनेर बहुमत १३६...
संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदले हस्ताक्षर बुझाएपछि दल बदलको कुरा हेरेर राष्ट्रपतिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्...
संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको समर्थन नचाहिने बता...
कर फर्छ्योट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा पुन: मुद्दा दायर भएको छ । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमे...
`![देउवाको पक्षमा अधिवक्ता बन्दीको जिकिर– '७६ (५) मा बहुमत हस्ताक्षरले पुग्छ, दलीय आधार चाहिन्न']()
![प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ७६(४) मा जानैपर्छ कि पर्दैन ?]()
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बन्न दलीय आधारमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविर...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) क...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले समय व्यवस्थापन गर्न बहसमा भाग ...
सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ...
कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेकपा एमालेले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा दुवै ...