०८ साउन २०८३, शुक्रबार
उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुर मुद्दामा शंकरलाल अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त वाणिज्य इजलासले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले नेपाल सरकारका तर्फबाट विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पेश गरेको अभियोगपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, बैंकिङ कारोबार तथा अन्य प्रमाणहरूको अध्ययनपछि प्रतिवादीमाथि अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा जगदम्बा स्टिल लिमिटेडले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट लिएको वर्किङ क्यापिटल कर्जा स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक रूपमा प्रयोग भएको, कम्पनीका प्रतिनिधिमार्फत बैंक खाताको सञ्चालन गरिएको तथा प्रतिनिधिको खातामार्फत रकमको दुरुपयोग गरी ‘लेयरिङ’ गरिएको देखिएको उल्लेख छ ।
अदालतका अनुसार प्रतिनिधिको नाममा जारी गरिएको चेक, संयुक्त बैंक खाताको सञ्चालन, रकमको स्थानान्तरण तथा ऋण रकमको प्रयोग सम्बन्धी तथ्यहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ अन्तर्गतको कसुरमा अग्रवालको संलग्नता देखिने आधार रहेको छ ।
यस्तै, एउटै परिवारका सदस्यहरू कम्पनीको सञ्चालन र बैंक खाताको व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको, कम्पनीले कर्जा लिएको प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनमा रकम प्रयोग भएको तथा त्यसमा प्रतिवादीले सहयोग पुर्याएको देखिने प्रारम्भिक आधार रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त आधारमा अदालतले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अग्रवाललाई थुनामा राखी कारागार कार्यालय, ललितपुर पठाउन आदेश दिएको छ ।
