०६ साउन २०८३, बुधबार
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता पछिल्लो चार महिनामा चालेका प्रशासनिक कदमहरूले मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन त्रसित बनेको छ ।
‘प्रशासनिक शुद्धीकरण’ र ‘योग्यता प्रणाली’ (मेरिटोक्रेसी)का नाममा सरकारले संसद् छलेर ल्याएका अध्यादेश, कर्मचारीको जागिर अवधि कटौतीको प्रस्ताव, बहालवाला वरिष्ठ सचिवमाथिको प्रहरी हस्तक्षेप र कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने जस्ता शृंखलाबद्ध निर्णयले निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल निकै कमजोर बनेको हो ।
कर्मचारीतन्त्रलाई बाइपास गरेर राजनीतिक र सल्लाहकार संयन्त्रको दबाबमा शासन चलाउन खोज्दा अहिले सिंहदरबारभित्र कार्यसम्पादन भन्दा पनि भय, त्रास र आक्रोशको वातावरण बढेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा हलचल ल्याएका प्रमुख विवादास्पद घटनाक्रमहरूको नालीबेली यसप्रकार छ :
एकातिर नयाँ भर्ना रोक्ने सचिव बैठकको निर्णय, अर्कोतिर खुला रहने प्रधानमन्त्री विज्ञप्ति
सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका लाखौं युवालाई सरकारका दुई फरक र बाझिएका निर्णयले अन्योलमा पारेको छ ।
मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि बढी हुने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले नयाँ भर्नामा कडाइ गर्ने निर्णय त गर्यो, तर त्यससम्बन्धी लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खुलाउने विषयमा साउन ४ गते सोमबार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकबाट गरिएका निर्णय र त्यसपछि सोही दिन साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्ति एक आपसमा बाझिएका छन् ।
मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बसेको सबै सचिवहरूको बैठकले नयाँ भर्नाका लागि लोक सेवामा विज्ञापनको माग (माग फाराम) पठाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरे पनि त्यसको केही समयमै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले भने निश्चित सर्तहरू पूरा भएमा नियमित रूपमा विज्ञापन खुल्ने भन्दै विरोधाभासपूर्ण सन्देश दिएको छ ।
उच्च प्रशासनिक तहका यी दुई निर्णय आपसमा बाझिँदा ‘अब लोक सेवाको नयाँ विज्ञापन खुल्छ कि खुल्दैन?’ भन्ने विषयमा सर्वसाधारण र परीक्षार्थीहरू अलमलमा परेका छन् ।
सरकारी निर्णयको मुख्य अलमल लोक सेवाको विज्ञापन खुलाउने वा रोक्ने भन्ने विषयमा देखिएको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारी कार्यालयहरूमा दरबन्दी घट्दा बढी हुन आउने (फाजिल) कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको औंल्याएको छ ।
यसैलाई कारण देखाउँदै चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्व स्वीकृतिविना नयाँ स्थायी पदपूर्ति नगर्न भनिएको छ ।
बैठकले ‘नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउने काम समेत नगर्न र नगराउन’ कडा निर्देशन दिएको छ । यसको अर्थ सरकारी कार्यालयहरूले अब नयाँ कर्मचारीका लागि माग पठाउन पाउने छैनन् ।
सचिव बैठकले कडा रूपमा माग पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको केही समयमै प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जारी गरेको अर्को विज्ञप्तिले भने फरक कुरा बोलेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले नियमित रूपमा हुने लोक सेवाको विज्ञापनलाई पूर्ण रूपमा रोकेको होइन ।‘
प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्ति कुनै पदमा तुरुन्त पदपूर्ति गर्न अत्यन्तै आवश्यक भएमा, बढी भएका (फाजिल) कर्मचारीहरू खटाइसकेपछि पनि ठाउँ रिक्त नै रहेमा र नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ रिक्त पदहरू पूर्ति गर्नुपर्ने भएमा नियमित रूपमा लोक सेवा खुलाइनेछ ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि धेरै कर्मचारीहरू कामविहीन वा दरबन्दीविहीन अर्थात् 'फाजिल' हुने अवस्था आएको छ ।
एकातर्फ मुख्य सचिवको बैठकको तर्क छ-‘हामीसँग पहिले नै कर्मचारी धेरै भइसके, त्यसैले लोक सेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी चाहियो भनेर माग पठाउँदै नपठाउनू । पहिले भएकै कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पठाएर व्यवस्थापन गरौं ।’
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ- ‘नयाँ भर्ना रोकिहाल्नु पर्दैन । पुराना बढी भएका कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेपछि पनि पद खाली नै रहेमा वा नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएमा नियमित रूपमा लोक सेवाको विज्ञापन खुलाइनेछ ।’
यसले गर्दा सरकारी कार्यालयहरू अब नयाँ कर्मचारी आवश्यक परेमा सचिव बैठकको कडा निर्देशन मानेर माग पठाउन बन्द गर्ने कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सर्त अनुसार माग पठाउने भन्ने अन्योलमा परेका छन् ।
पहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा मुख्य सचिवले डाकेको बैठकमा उक्त निर्णय गराए । तर, पछि कर्मचारी प्रशासनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पछि त्यसको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
तर, सचिव बैठकको निर्णय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएका विज्ञप्ति भने केही समानता पनि छन् । सचिव बैठकको निर्णय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्ति दुवैको मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउनु नै हो ।
दुवै कागजातमा अबदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्व स्वीकृतिविना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाउने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै निर्णयमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण दरबन्दीको संख्या घट्ने र धेरै कर्मचारीहरू दरबन्दीविहीन अर्थात् 'फाजिल' मा पर्न सक्ने औंल्याइएको छ ।
नयाँ भर्ना गर्नुभन्दा पहिला यी बढी भएका कर्मचारीहरूलाई रिक्त ठाउँमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने कुरामा दुवै सहमत छन् । प्रशासनिक संरचना परिमार्जनका लागि नयाँ सर्वेक्षण कार्य भइरहेको र सोही सर्वेक्षणको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लाग्ने कुरा दुवैतर्फ स्वीकार गरिएको छ ।
करिब १६ सय पदाधिकारीको एकमुष्ट बर्खास्ती
सरकार गठन भएलगत्तै चैत मसान्ततिर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरियो । उक्त अध्यादेशमार्फत अघिल्ला सरकारहरूले प्रशासनिक, वित्तीय तथा नियामक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति दिएका १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गरियो ।
हतारमा गरिएको यो निर्णयले कतिपय महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र कानूनी निकायहरू महिनौंसम्म नेतृत्वविहीन बन्न पुगे, जसले गर्दा सरकारी सेवा र बजार नियमनको काम लामो समयसम्म प्रभावित हुन पुग्यो ।
तर, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले रिक्त हुन पुगेका ती निकायमा अहिले मेरिटोक्रेसीको नाम दिएर नियुक्ति गरेको प्रचारबाजी गरे पनि धेरै जसो राजनीतिक नियुक्तिमा व्यापक प्रश्न उठेको छ ।
विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएको भनेर एकमुष्ठ सबैलाई पदमुक्त गरिएको भएपनि अहिले भएका कतिपय राजनीतिक नियुक्तिमा विगतकै कुरा दोहोरिएको छ ।
साढे तीन दशक पुरानो ट्रेड युनियन अधिकार खारेज
प्रशासनिक सुधारको अर्को कदम भन्दै बालेन सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’मार्फत निजामती सेवा, संसद् सचिवालय र शिक्षक संगठनहरूमा क्रियाशील रहेका सबै दलीय ट्रेड युनियनहरू एकमुष्ट खारेज गरिदियो ।
वैशाख २२ गते प्रधानमन्त्री बालेनले यो कदम राज्य प्रणाली सुधारका लागि चालिएको दाबी गरे । तर, लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको कर्मचारीहरूको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार खोसिएपछि कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
बालेन सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो मनोवैज्ञानिक त्रास जेठ २२ गते सिर्जना गरेको प्रशासकहरू बताउँछन् ।
तत्कालीन अवस्थामा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत नेपाल सरकारका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राजदूत पदको विज्ञापनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा मार्गदर्शन माग्दै एउटा एसएमएस पठाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बहालवाला सचिव पुष्करलाई नियन्त्रणमा लिएर ६ घण्टा केरकार गर्यो ।
कुनै निजामती प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी सिधै प्रहरी लगाएपछि कर्मचारी वृत्तमा यसको तीव्र आलोचना भयो । पछि अतिरिक्त समूहमा राखिएका सचिव पुष्कर असार २४ गते जिम्मेवारीविहीन अवस्थामै अवकाशमा गए ।
मुख्यसचिव बनाउँदा वरीयतालाई बेवास्ता
असारको अन्तिम साता तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अनिवार्य अवकाशपछि सरकारले स्थापित थिति र वरिष्ठतालाई पन्छाउँदै गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नयाँ मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्यो ।
कार्की नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवहरूको वरिष्ठता सूचीमा १८औँ नम्बरमा र समग्र विशिष्ट श्रेणीको सूचीमा ३६औँ स्थानमा थिए ।
सरकारले यसलाई 'योग्यता प्रणाली'को नाम दिए पनि यसले वरिष्ठ कर्मचारीहरूमा काम गर्ने जाँगर मारेको छ ।
आफूभन्दा निकै कनिष्ठ व्यक्तिलाई प्रशासनिक नेतृत्व सुम्पिएपछि तत्कालीन अवस्थाका वरिष्ठतम सचिव किरणराज शर्मा असन्तुष्ट हुँदै २०८३ असार २६ गतेदेखि लागू हुने गरी निवृत्तिभरण अधिकारपत्र (पेन्सन पट्टा) बनाउने प्रयोजन देखाई बिदामा बसेका थिए र उनी पदबहाली कार्यक्रममा समेत सहभागी भएनन् ।
बिदामै बसेका बेला साउन ४ गते उनी सेवा निवृत्त भएका छन् ।
अगाडिका १७ जना वरिष्ठ सचिवहरूलाई पछि पार्दै कनिष्ठलाई प्रशासनिक नेतृत्व सुम्पिएपछि प्रशासनको ‘चेन अफ कमान्ड’ नै खलबलिएको प्रशासनविद्हरूको तर्क छ ।
राहदानी खरिद विवाद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको'हस्तक्षेप' ले कर्मचारी प्रशासनमा त्रास
राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहितका कर्मचारीलाई थुन्न लगाई मुद्दा चलाइएको राहदानी प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आलोचना भयो ।
जर्मन कम्पनीसँग भएको राहदानी छपाइ ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई आवश्यक फाइलसहित असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएको थियो ।
त्यहाँ प्रधानमन्त्री शाह, मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र सचिवालय सदस्य आसिम शाहसहितको टोलीले उनीहरूलाई कार्यालय समयदेखि रातिसम्म बाहिर निस्कन नदिई चरम प्रशासनिक दबाब दिएको आरोप छ ।
सोही दबाबका कारण राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सोधपुछ कोठाबाट अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लियो । लगत्तै असार ८ गते अख्तियारले उनीहरूसहित १८ जनाविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरियो ।
उक्त घटनापछि कर्मचारी प्रशासन त्रासमा छ ।
५० हजार करार कर्मचारी हटाउने योजना र ७ बुँदे सहमति
असार अन्तिम साता सरकारले वर्षौंदेखि कार्यरत झन्डै ५० हजारभन्दा बढी करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीहरूलाई हटाएर आउटसोर्सिङ (निजी ठेक्का) मार्फत नयाँ भर्ना गर्ने योजना अघि सार्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त निर्णयसहितको परिपत्र विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेपछि सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूले काम छाडेर सिंहदरबार र अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै आन्दोलित भए ।
आन्दोलनले सिंहदरबार नै ठप्प हुने स्थिति आएपछि असार ३० र ३१ गते सरकारले कर्मचारी संगठनहरूसँग आउटसोर्सिङ रोक्ने र जागिर सुरक्षित राख्ने सहमति गर्यो ।
२०८३ साउन १ गते सरकारले ल्याएको ७ बुँदे व्यवस्थापन निर्णयमा पेन्सन पाइरहेका करार कर्मचारीलाई निरन्तरता नदिने र अन्यलाई ‘पुल’मा राख्ने जस्ता अस्पष्ट प्रावधान राखिएपछि यो विवाद अझै पूर्ण रूपमा सुल्झिन सकेको छैन ।
३०/५५ उमेरहद र पेन्सन कटौतीको विवादित प्रस्ताव
सबैभन्दा दीर्घकालीन र घातक विवाद ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ को नयाँ मस्यौदाले ल्याएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकैपटक अनिवार्य अवकाश दिने र अवकाश हुँदा अधिकतम ३० वर्षको मात्र सेवा अवधिको आधारमा पेन्सन गणना गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।
यो व्यवस्था लागू भएमा एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी सहसचिव र सचिवहरू बाहिरिने छन् । यसरी एकैपटक हजारौं कर्मचारी बिदा गर्दा राज्यकोषमा तत्काल झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँको थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले समेत यसमा असहमति जनाएको छ ।
संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउन र पुराना कर्मचारीलाई सम्मानजनक बिदाइको सट्टा एकतर्फी नीति लाद्न खोजेको भन्दै यो विधेयक हाल कानून मन्त्रालयमै कानूनी र संवैधानिक परीक्षणका लागि रोकिएको छ ।
आफ्नो सेवा अवधि र पेन्सन सुविधा खोसिने डरले बालेन सरकार बनेको ३ महिनामै ६ सयभन्दा बढी अनुभवी कर्मचारीहरूले हतार-हतार राजीनामा बुझाइसकेका छन् ।
प्रशासनिक सुधार र चुस्तताका नाममा चालिएका कतिपय कदमहरू व्यावहारिक नहुँदा निजामती प्रशासनमा ‘काम गर्नेभन्दा पनि जोगिने’ प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।
सरकारले कर्मचारी संयन्त्रलाई विश्वासमा नलिई यसरी नै एकतर्फी रणनीति अपनाइरहने हो भने आगामी दिनमा राज्यको दैनिक कार्यसम्पादन र विकास निर्माणका कामहरू थप प्रभावित हुने निश्चित देखिन्छ ।
