२५ जेठ २०८३, सोमबार
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ ।
अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेगरी गृह मन्त्रालयले २०८० चैत ६ गतेको मितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
बिहीबार सो परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा चासो राख्नेले तत्कालै आपत्ति जनाए ।
चौतर्फी विरोधपछि गृह मन्त्रालयले परिपत्रमा गरिएका आपत्तिजनक विषय तत्कालै हटायो । कति कमजोर धरातलमा त्यो परिपत्र जारी गरिएको रहेछ भन्ने कुरा खण्डनमा देखाएको हतारोले पुष्टि हुन्छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार कुनै मन्त्रीको सनकको भरमा हट्न सम्भव छैन, जुन दिन संविधानको त्यो मर्ममाथि प्रहार हुनेछ, त्यही दिनदेखि नेपालको संविधानको दिनगन्ती शुरू हुनेछ । तर, बेलाबखत भइरहेका नियन्त्रणका प्रयासले सरकार आफ्नो आलोचना सुन्न नचाहेको प्रस्ट हुन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानका आधारभूत विषय हुन् । संविधानबाट प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय निकाल्यो भने संविधान ‘लोकतान्त्रिक’ रहन सक्दैन ।
२१ औं शताब्दीको समयमा विश्व समाजले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खण्डित गर्ने कुनै पनि मुलुकको कदमलाई समर्थन गर्न सक्दैन ।
नागरिकको मुख बन्द गराएर देशलाई उत्तर कोरिया बनाउने चेष्टा कसैले गर्छ भने त्यो मूर्खता हुनेछ । त्यसै पनि मानव अधिकार सूचकांकमा कमजोर रहेको नेपाललाई यसले झन् बदनाम बनाउने छ ।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा नयाँ दलको नेता छन्, जो २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा सहभागी थिएनन् । राजाको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन गरेको पंक्तिले बुझेको छ नागरिक स्वतन्त्रताको महत्त्व ।
सत्तामा जोसुकै होस्, प्रेस स्वतन्त्रता खल्बल्याउने र मिडियामाथि धावा बोल्न खोज्नेको सत्तारोहण त्यति सुखद् र लामो भएको नेपालको इतिहास छैन ।
संविधानमा रहेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल मिडिया (जसलाई अनलाइन सञ्चार माध्यम भनेर चिनिन्छ) उनीहरूको भूमिका खुम्च्याउने या दबाउने प्रयास अस्वीकार्य छ ।
