जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्‍यायो ।

आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्यामा घर भत्किएका छन् । 

२०७२ सालमा गएको प्रलयकारी भूकम्पको पीडा बिर्सिन नपाउँदै मुलुकले अर्को प्रकोप व्यहोर्नुपरेको छ । यो प्रकोपबाट कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम बढी प्रभावित भएका छन् । 

सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा पनि घर भत्किएका छन् । भूकम्पका कारण हजारौं मानिस घरबारविहीन बनेका छन् । सरकारी कार्यालय, स्कूल समेत चर्किएका छन् । 

भूकम्पपछिको उद्धारमा सरकारको प्रयास प्रशंसनीय छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं तत्कालै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार कार्यमा लागेकाको मनोबल बढाउने काम गरे ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले रातभर घाइतेको उद्धार गरेर प्रशंसनीय काम गरेका छन् । अबको ध्यान तत्कालीन राहत र अस्थायी बसोवासको सुनिश्चतता गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।

चिसो मौसम शुरू भएको अवस्थामा घाइते, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई जोगाउन त्रिपाल, जस्तापाता लगायतको व्यवस्था सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ । सरकारको मुख्य ध्यान भने भत्किएका घर पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पबाट भत्किएका घर बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी बर्खाअगावै घर निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले योजना अगाडि बढाउन जरुरी छ । विघटन भइसकेको पुनः निर्माण प्राधिकरणले गरेको मोडलमा काम गर्न सके आगामी जेठ असारअगावै भत्किएका घर पुनर्निर्माण गर्न सम्भव हुनेछ ।

प्राधिकरणले बनाएको मापदण्डलाई आधार बनाएर बन्ने घरका लागि स्थानीय सरकारमार्फत पीडितलाई सहज भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।