×

सत्तारुढ दलहरूभित्र उकुसमुकुस

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको हल्लाः मन्त्रीको सेटै परिवर्तन गर्ने तयारी भएको हो ?

काठमाडाैं | मंसिर १०, २०८०

फाइल तस्वीर– प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्का बहुसंख्यक सदस्यहरू

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ ।

अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर मन्त्री परिवर्तनका लागि शीर्ष नेताहरूमाथि दबाब बढेको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।


Advertisment

३२ सीटको दलका रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । गत वर्षको पुस १० गते उनी एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 


Advertisment

राष्ट्रपति निर्वाचनपछि समीकरणपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपा बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई कांग्रेस, जसपा, नेकपा एसहितका दलले समर्थन गरेका थिए । 

सरकार गठनको एक वर्ष पुग्न लाग्दा अब एक दुई मन्त्री होइन, पूरै सेट फेर्ने गरी दबाब बढेको नेताहरू बताउँछन् । मुख्यगरी अहिलेका लगभग सबै मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले चित्त बुझाएको छैन । त्यसैले फिल्टर गरेर एक दुईजनालाई परिवर्तन गर्नुभन्दा सेट नै परिवर्तन गर्न कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वसमक्ष दबाब बढेको नेताहरू बताउँछन् । 

यसअघि मन्त्री चयन गर्दा गठबन्धनका सबै दललाई नाम टुंग्याउन सकस परेको थियो । धेरै मन्त्रालय पाउने कांग्रेस र माओवादी मात्रै होइन, नेकपा एस, जसपासहितका दलले पनि मुस्किलले आफ्नो भागबण्डामा परेको मन्त्रालयमा नाम टुंग्याएका थिए । 

त्यतिखेरै आकांक्षीहरूलाई मन्त्री परिवर्तन गर्न सकिने आश्वासन दिँदै थामथुम पारेका थिए । त्यसैले सरकारको एक वर्ष भएपछि मन्त्री नबनेकाहरूले पार्टीहरूभित्र दबाब बढाएको नेताहरू बताउँछन् । यस्तो उकुसमुकुस कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस सबैमा रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

‘अहिले नै मन्त्री फेरौं, छिटो गरौं भन्ने सबैभन्दा ठूलो दबाब नेकपा एसबाट भएको सुनेका छौं । त्यसैले अन्य सत्तारुढ पार्टीभित्र पनि मन्त्रीका लागि दबाब बढाउनुपर्छ भन्ने भएको होला,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘एक दुईजना मन्त्री चलाउँदा यसले नराम्रो म्यासेज जान्छ, बरु मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन गरौं भन्ने नेताहरूलाई लागेको हुन सक्छ । यो वातावरण बनेको भन्दा पनि एउटा बहसको रूपमा आएको मैले बुझेको छु ।’

कांग्रेसभित्र पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई लिएर धेरै टीकाटीप्पणी भएको नेताहरू बताउँछन् ।

‘माओवादीमा के छ थाहा छैन, तर कांग्रेसका मन्त्रीहरू माओवादी जति पनि चर्चित भएनन् भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले पार्टीले पटक–पटक बोलाएर कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो भएन भनिरहेको छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पटक–पटक कार्यसम्पादन बढाउने विषयमा मन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ । फेरि कार्यसम्पादन चित्त नबुझेपछि मन्त्रीलाई बोलाएर केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले प्रश्न गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

‘माओवादीमा के छ थाहा छैन, तर कांग्रेसका मन्त्रीहरू माओवादी जति पनि चर्चित भएनन् भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले पार्टीले पटक–पटक बोलाएर कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो भएन भनिरहेको छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पटक–पटक कार्यसम्पादन बढाउने विषयमा मन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ । फेरि कार्यसम्पादन चित्त नबुझेपछि मन्त्रीलाई बोलाएर केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले प्रश्न गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

मन्त्रीको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभए पनि यतिखेर सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि गठबन्धन बाध्यकारी छ, किनकि प्रचण्डपछि ढिलोमा एक वर्षमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनेमा देउवा ढुक्क छन् । त्यसैले मन्त्री परिवर्तन गरे पनि, नगरे पनि गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीको विश्वास नै निर्णय लिने मूडमा देउवा रहेको उनीनिकट एक नेता बताउँछन् । 

‘हो, मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई लिएर सभापति नै पूर्णतः सन्तुष्ट हुनुहुन्न । तर उहाँले चाहेर मात्रै पनि सरकारका मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन हुँदैन,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिल्यो, गठबन्धनमा तनाव नआउने अवस्था बन्यो भने केही समयमा सरकारका सबै मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन हुँदैन भन्न सकिँदैन ।’

तर, मन्त्रीलाई चलाउन खोज्दा सत्ता गठबन्धनमा नै तनाव आउने हो कि भन्ने चिन्तामा नेताहरू रहेको उनले बताए । आपसी विश्वासमा सरकारका मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन गर्नेमा पुगे पनि तत्काल भने यो निर्णय हुने छैन । कम्तीमा पुसको दोस्रो साता कांग्रेसले गर्ने महासमिति बैठक र माघको तेस्रो साता हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछाडि यस्तो राजनीतिले आकार लिन सक्ने आकलन नेताहरूको छ । 

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा मात्रै होइन, युवा नेता प्रदीप पौडेलसहित पनि मन्त्रीको काम गराइबाट सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रीलाई प्रभावशाली काम गर्नबाट कतै नछेकिएको भन्दै उनीहरूले कि कार्यसम्पादन राम्रो बनाउने कि छाड्ने विकल्पमा जानुपर्ने गरी दबाब बढाएको बताइन्छ । संस्थापन देउवा र डा. शेखर कोइरालानिकट नेताहरू पनि मन्त्री फेरबदल गर्नैपर्ने लाइनमा छन् ।

कांग्रेस नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेल सरकारको उपस्थिति र प्रभाव कतै नदेखिँदा प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब रहेको बताउँछन् । 

null

‘नागरिकहरू समस्या र पीडामा छन् । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । सरकारको उपस्थिति जनताले खोजेको छन्, तर सरकार भेटिएको छैन, त्यसैले सरकारका मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘तर यसलाई पार लगाउने योजना र कार्ययोजना सरकारसँग छैन । यसैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका कार्यसम्पादन बदल्ने हो कि मन्त्री नै बदल्ने हो, अरू घटकसँग पनि कुरा गरेर काम गर्ने र नतिजा दिने बाटोमा लाग्नुको विकल्प छैन ।’

तर, अहिलेकै हिसाबले सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नहुने उनी बताउँछन् ।

‘एकातिर सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर छ, अर्कातिर सरकारका निर्णय विवादमा परेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न खोजेको जस्तो गर्ने तर निर्णय लिनुपर्ने र अग्रसरता लिनुपर्नेमा खुट्टा कमाउने, जेलबाट अपराधीलाई छाड्नेजस्ता हर्कत सरकारले गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘यसैले सधैं कमजोरीमा यसरी बस्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले अब काम देखिने गरी आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्छ । अरू पार्टीका मन्त्रीको कार्यशैली पनि भएन भन्न सक्नुपर्छ ।’

कांग्रेसकै मन्त्रीले राम्रो काम गर्छन् भन्नेमा पनि पर्खाइमात्रै भएको उनी बताउँछन् ।  

‘हाम्रै जिम्मेवार साथीहरू मन्त्री बन्नुभएको छ । २/४ महिना मात्रै भयो भनेर कुरेर बसौं अनि प्रशंसा गरौंला भनेर बसेको १० महिना बितिसक्यो । साथीहरूको प्रशंसा गर्न नपाइने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसैले लामो समय कमजोरी मात्रै लिएर बस्नु हुँदैन भन्ने दबाब हाम्रै मन्त्रीमाथि पनि छ ।’

तर, सभापति देउवाले सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेका अर्थमन्त्रीबारे कुरा सुन्न नचाएको नेताहरू बताउँछन् । ‘यतिखेर सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरिएका अर्थमन्त्री हुन्, तर सभापति सबैभन्दा बढी प्रश्न भएका अर्थमन्त्रीलाई हटाउने पक्षमा हुनुहुन्न । स्वास्थ्यमन्त्रीको पनि विवाद आएको छ’, ती नेता भन्छन्, ‘तर आफू निकटकालाई अपर्झट तानेर विवादमा पार्ने नीति सभापतिको देखिँदैन । आवश्यक नै परे महासमितिपछि केही गर्न सक्नुहुन्छ, नभए आफ्नो पालामा नयाँलाई मन्त्री बनाउने गरी सभापति पर्खन पनि सक्नुहुन्छ ।’

माओवादीमा पनि मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको छ । त्यसैले काम गर्न सक्नेलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब पार्टीमा रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल सेवा प्रवाहका काममा सरकारका मन्त्रीको कार्यसम्पादन ठीकै भए पनि जनतालाई डेलिभरी दिने र विकास निर्माणका विषयमा हदैसम्मको सुस्तता रहेको बताउँछन् । 

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल सेवा प्रवाहका काममा सरकारका मन्त्रीको कार्यसम्पादन ठीकै भए पनि जनतालाई डेलिभरी दिने र विकास निर्माणका विषयमा हदैसम्मको सुस्तता रहेको बताउँछन् । 

‘सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले निरन्तर पहलकदमी गर्नुभएको छ । बैठक राख्ने, निर्देशन दिने गर्नुभएको छ, तर नतिजा भने मन्त्री, सचिव र सोपानका कर्मचारीले तलब खाने र खुवाउने जस्तो मात्रै देखिएको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा काम भएकै छन्, तर विकास, नागरिकलाई डेलिभरी र बजेट अनुसारका काम हुन सकेको छैन ।’

मन्त्रीहरूले ठीक ढंगले काम गर्न नसकेको विषयमा आफूहरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनी बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै ठीक ढंगले काम गर्न दबाब बढाइरहनुभएको छ । तर, मन्त्रीहरूले ठीक ढंगले काम गर्न सक्नुभएको छैन, त्यसैले राम्रो कामका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नैपर्छ । पारदर्शी रूपमा काम गर्न पनि मन्त्रीहरूलाई दबाब बढाउन नागरिक नै लाग्नुपर्ने भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै बैठक राख्छु र अहिलेसम्मको प्रगति प्रतिवेदन माग्छु भन्नुभएको छ ।’

लिखित कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा चित्त नबुझे मन्त्रीहरूको अहिलेकै टीमलाई राखिरहने पक्षमा प्रधानमन्त्री नरहेको पनि दाहालले बताए । 

‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको लिखित प्रगति प्रतिवेदन माग्छु भन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘यस्तोमा चित्त नबुझे मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने मनस्थितिमा उहाँलाई पाएका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मन्त्रीको कार्यसम्पादनबारे पार्टीभित्र अपेक्षा हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछ । 

‘दलबाट मन्त्री बनेपछि पार्टीभित्र अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । मैले भए राम्रो काम गर्थें भन्ने कसैलाई लाग्न पनि सक्छ, तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई सबैले सहयोग गर्नुभएको छ । गठबन्धनभित्र समस्या आएको भए दलहरू बसेर मिलाउनुहुन्थ्यो होला,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीलाई राम्रो गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रेरित गर्दै आउनुभएको छ । अहिले नै मन्त्री हेरफेर गर्ने वा सेट नै परिवर्तन गर्नेबारे तयारी भएको छैन ।’

माधव नेपालको नेकपा एस सबैलाई पालो पुर्‍याएर पार्टीलाई विग्रहबाट बचाउन र जसपामा उपेन्द्र आफैं सरकारमा जान लालायित रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

चैत ३०, २०८०

गत २१ फागुनमा समीकरण बदलिनु अप्रत्याशित वा अपेक्षित दुवै होइन, हाम्रो धेरै ठूलो मेहनतको परिणाम हो । गत पुस १० गते र यसपटक पनि सोचविचार गरेर नै समीकरण फेरिएको थियो । पुस १० मा कांग्रेस र माओवादी दुवैसँग ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x