काठमाडौं, २३ जेठ– सरकारले आगामी साउनदेखि सरकारी कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी कर्मचारीले आफू सेवा निवृत्त भइसकेपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउनका लागि सेवा अवधि भर मासिक रुपमा पैसा जम्मा गर्नुपर्नेछ  । 

अहिले सरकारी कर्मचारी अवकासमा जानेवित्तिकै सरकारले नै निवृत्तिभरण दिने गर्छ । सेवा निवृत्त भएका सरकारी कर्मचारीले अहिले निवृत्त हुँदाको तहअनुसारको तलबलाई सेवा अवधिले गुणन गरी आउने रकमको आधा बराबर मासिक रुपमा पेन्सनको रुपमा पाउने गर्छन् । यदि उक्त रकम तलवको आधा रकमभन्दा कम हुन आउँछ भने तलवको आधा रकमलाई न्यूनतम आधार मानिन्छ । 
  
तर साउनदेखि नयाँ भर्न हुने कर्मचारीले भने आफूले जम्मा गरेको रकमको आधारमा पेन्सन पाउनेछन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा साउन १ गतेदेखि भर्ना हुने कर्मचारीका लागि अनिवार्य रुपमा अनुदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । 

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गर्न छुट्टै ऐन बनाइने छ । 

किन योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ? 

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा राज्यकोषबाट पेन्सन खाने सेवा निवृत्त कर्मचारीको संख्या २ लाख ४९ हजार छ । उनीहरुलाई प्रदान गरिने पेन्सनका लागि चालू आवको असार मसान्तसम्म करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । जो चालू आवको कूल बजेटको ३.१७ प्रतिशत हुन आउँछ । 

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सेवा निवृत कर्मचारीको पेन्सनमा राज्यकोषबाट खर्च हुने रकम हरेक ४ वर्षमा दोब्बरले बृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनमा राज्यकोषबाट १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्म आइपुग्दा सरकारी कोषबाट ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सनका लागि खर्च भएको देखिन्छ । उक्त रकम आर्थिक वर्ष ०६९/७० को तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि ६८ करोड रुपैयाँ बढी हो ।  

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अहिलेकै अवस्थामा निवृत्तिभरण दिइरहने हो भने अवको ४ वर्षपछि अवकास भएका कर्मचारीका लागि मात्रै राज्यले वार्षिक १ खर्ब खर्च पर्ने  अवस्था आउने देखिन्छ  । सरकारले राज्यकोषको भार कम गर्न नै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था शुरु गर्न लागेको हो । 

साउनदेखि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू भएपछि असार मसान्तसम्म भर्ना हुने सरकारी कर्मचारीले भने अहिलेकै सिस्टमका आधारमा पेन्सन पाउनेछन् । 

छुट्टै पेन्सन कोष बन्ने

सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरेपछि कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काट्ने छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता सुरेश अधिकारी उक्त कोषबाट नै सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराइने बताउँछन् ।

‘कोष शुरु गर्दा सरकारले निश्चित रकम जम्मा गर्ने छ,’ सहसचिव अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘साउनदेखि भर्ना हुने कर्मचारीको तलबबाट काटिने रकम सोही कोषमा जम्मा गरिने छ ।’

सरकारले पेन्सन कोष पनि अहिलेको कर्मचारी सञ्चय कोषकै मोडेलमा सञ्चालन गर्ने छ । सञ्चय कोषबाट कर्मचारीले पदमा रहेकै अवस्थामा समेत ऋण लिन सक्छन् । तर पेन्सन कोषबाट भने अवकास भएपछि मात्रै उपदान लिन सकिने छ । 

यद्यपि अवकास प्राप्त कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट उक्त कोषमा जम्मा गरेको रकम एकमुष्ट पाउनेछन् या मासिक रुपमा पेन्सनको रुपमा मात्रै पाउनेछन् भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

अहिले सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नका लागि सरकारी कर्मचारीको तलबबाट मासिक १० प्रतिशत काटिन्छ । तलबबाट काटिएको रकम बराबर नै सरकारले आफ्नो तर्फबाट कर्मचारीको सञ्चय कोष खातामा जम्मा गरिदिन्छ । 

अब अवकास कोषमा पनि सञ्चय कोषको जस्तै मोडेल अपनाइने छ । यदी सरकारले कर्मचारीको पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न १० प्रतिशत काट्यो भने सोही बराबरको रकम आफ्नो तर्फबाट उपलब्ध गराएर पेन्सन कोषमा जम्मा गरिदिने छ । 

तर पेन्सन कोषमा योगदान पुर्याएका (रकम जम्मा) गरेका कर्मचारी २० वर्ष अगाडि नै सेवा निवृत्त भइसके अथवा निधन भयो भने उपदान पाउनेछन् । तर उपदान पाउने व्यवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा भने टुंगो लागेको छैन । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त राज निरौला ऐन बनेपछि मात्रै यो विषयको टुंगो लाग्ने बताउँछन् । 

अहिलेको अवस्थामा कुनै सरकारी कर्मचारी २० वर्ष नपुग्दै सेवा निवृत्त भए भने एकमुष्ट उपदान पाउँछन् । 

यस्तै सेवा निवृत्त भएका सरकारी कर्मचारीले आजीवन (बाँचुन्जेल)सम्म पेन्सन पाउँछन् । यदि निवृत्त कर्मचारी विवाहित हुन भने उनको मृत्यु पश्चात  श्रीमती तथा श्रीमान्ले प्रतिमहिना आधा रकम बराबरको पेन्सन पाउँछन् । 

प्रहरीका हकमा भने सेवारत रहँदै सहादत प्राप्त गरे आमाबुवाले समेत उपदान तथा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।