बुटवल, ३१ जेठ – बुटवलको मध्य भागमा पर्ने सडक डिभिजन कार्यालयको परिसरलाई ‘मिनी सिंहदरबार’ बनाउने प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनमा सरकारी कार्यालयको अटेरी अवरोध बनेको छ । परिसरमा रहेका सरकारी कार्यालयले भवन खाली नगर्दा प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र भएको हो ।

प्रदेश सरकारले भवन खाली गरेर बुटवलकै धागो कारखानमा सर्न गत माघमा पत्राचार गरेपनि सरकारी कार्यालय हालसम्म सरेका छैनन् । प्रदेश सरकारको पत्रले नहुने भन्दै सरकारी कार्यालयले संघीय सरकार वा विभागबाट पत्र आउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । जिल्ला र डिभिजन स्तरका कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई नै टेरेनन् । ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सडक डिभिजनको परिसर उपयुक्त हुने भएपछि मिनी सिंहदरबारको परिकल्पना गरिएको थियो । 

बुटवलको मध्य भागमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरमा करीब १५ विगाह जग्गा छ । प्रदेशका लागि आवश्यक संरचना बनाउने सकिने भवन व्यवस्थापन समितिको निष्कर्षसँगै ‘मिनी सिंहदरबार’ बनाउने योजना अघि सारेपनि त्यहाँ रहेका कार्यालयहरू अन्यत्र सर्न आनाकानी गरेपछि योजना तत्कालका लागि अगाडि नबढ्ने देखिएको छ । सो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी खाली गर्न आग्रह गरिएपनि अटेर गरेर असहयोग गर्न थालेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।

‘हामी सबैले बुटवलमा राजधानी ल्याइयो । तर, अहिले मिनी सिंहदरबार बनाउने सरकारी कार्यालयबाटै असहयोग भएको छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने । उनले सबैले सहयोग गरेर प्रदेश सरकारको योजनालाई अगाडि बढाउन समेत आग्रह गरे । भवन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सिंहदरबारको योजना अगाडि बढेको भएपनि त्यहाँभित्र रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय, अख्तियार, हेभी इक्वीमेन्ट डिभिजन, सडक डिभिजन अन्यत्र सर्न आनकानी गरेको उनले बताए ।

सरकारी कार्यालयले केन्द्रीय विभागबाट पत्र आए मात्रै सर्न सकिने जानकारी दिएका छन् । ‘सम्बन्धित विभागबाट पत्र नल्याएसम्म कार्यालय सार्न नसकिने व्यहोराको पत्र टेबुलमा राखेर सरकारी कार्यालय बसेका छन्,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘यसरी प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ?’ प्रदेशका लागि सबै कार्यालय राख्न ४६ वटा भवन आवश्यक पर्ने भएकाले खुला र हरियाली हुने गरी गुरुयोजना बनाएर मिनी सिंहदरबार बनाउने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय परिसरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरकारी कार्यालयलाई व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ मन्त्रालय राख्न सकिने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले दिइसकेको समितिका सदस्य खेलराज पाण्डेले बताए । 

यता, परिसरभित्र रहेका कार्यालयले भने विधि र प्रक्रिया एवं निर्देशन आएमा कार्यालय सर्न सक्ने बताउँदै आएका छन । ‘प्रदेशको निर्णय नमान्ने भन्ने होइन । तर, विधि र प्रक्रिया पु¥याउनुपर्यो,’ हेभी इक्वीमेन्ट डिभिजनका निमित्त प्रमुख मेघराज शर्माले भने । अस्थायी राजधानी रहेको बुटवलमा मिनी सिंहदबारको खोजी भएसँगै स्थायी राजधानीको विषयमा पनि चर्चा चल्न थालेको छ ।

हेभी इक्यूपमेन्ट डिभिजन कार्यालय बुटवलका डिभिजन प्रमुख नारायणराज आचार्यले भने, ‘प्रदेश सरकारले भनेको धागो कारखानामा गएर हाम्रो अर्बाैंका सामग्री जोगाउन पनि सकिँदैन । व्यवस्थित भवन नहुँदासम्म हामी हचुवाको भरमा हाम्रा कार्यालयको सामग्री कहाँ बोकेर निस्कने ?’

प्रदेश सरकारले धागो कारखानामा जान आग्रह गरेको भवनमा दंगा नियन्त्रण गर्ने प्रहरी बस्दै आएको छ । १२ वर्ष अगाडि बन्द भएको धागो कारखाना जीर्ण छ ।