काठमाडौं ३ असार– सर्वोच्च अदालतले ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य नभइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)को दर्ता गर्नुको कारण निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आइतवार ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नभइ दल दर्ता गर्नुको कारण १५ दिनभित्र नेकपा र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको हो । 

अधिवक्ता इन्दु तुलाधर लगायतले दर्ता गरेको रिटमाथिको सुनुवाइपछि न्ययाधीश सिन्हाको इजालासले नेकपाको केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नहुनुको कारण माग गरेको हो ।