माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्दै समाजवाद ल्याउने हो भनेर हो–हल्ला मच्चाउन थालेको पनि झण्डै १ दशक बित्न थालेको छ । निर्वाचनपछि त बिहान–बेलुकाको मन्त्र पाठ नै यही भएको छ । तर, संसदीय व्यवस्थाबाट संसारमा कतै पनि समाजवाद आएको अनुभव अहिलेसम्म विश्वमा छैन ।
अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक स्थितिबाट गुज्रिरहेको हाम्रो वर्तमान अर्धसामन्ती सत्ताको चरित्रमा आमूल परिवर्तन नगरी संसदबाट समाजवाद ल्याउने हावादारी कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । सत्ताको वर्ग चरित्रलाई ढाकछोप गर्दै पुरानै सत्ता–प्रवृत्तिलाई काखी च्यापेर समाजवाद आउँदैन भन्ने कुरा जसले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो । तर, सत्तामा खाइखेली गरिरहेका र गर्दै आएका कांग्रेस र कम्यूनिस्ट नाम गरेका दलले २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जोडतोडले उठाइरहेको कुरा नै यही हो । अब परिचित थोत्रा कुरा गरेर सत्तामा टिकिरहन र जनतामा बिकिरहन सकिँदैन भन्ने कुरा शायद यी दलले महसुस गरेका छन् ।
नेपालको अर्थ सामाजिक आधारमा राजनीतिको हिसाबकिताब गर्ने हो भने पनि यो अत्यन्तै प्रगतिशील सुधारको बाटोमा कथंकदाचित इमान्दारीपूर्वक लाग्न सक्यो भने अहिलेसम्मको चिन्तन, चरित्र र व्यवहार हेर्दा त त्योसम्म पनि ‘बीरबलको खिचडी’ नै देखा पर्दछ । न्यूनतम रुपमा लोक कल्याणकारी राज्यको दिशासम्म यसले लिन सक्ने झिनो आशा गर्न सकिएला । तर, अवसरवादी र संदिग्ध चरित्रको अपवित्र गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यो बाटो लिन सक्ने आशा पनि ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ जस्तै हुन जाने हालसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारेको छ ।
हिजो जुन कारणले देश र जनता कमजोर भएका थिए, राष्ट्रले विकासको सही दिशा र गति लिन र पक्रिन सकेको थिएन, मूलतः तिनै कारण आज पनि विद्यमान छन् । अन्तर्विरोधहरू हल भएका छैनन् । केवल जन्मजात गद्दी नसीन हुने वंश परम्परागत राजा मात्र पहिलेजस्तो गद्दीमा छैनन् । तर, अरु प्रायः सबै कुरा उसैगरी राजतन्त्रमा जस्तै मुकुट नलाएका निर्वाचित मानिएका नवराजाले चलाइरहेका र चलेका छन् ।
देशको अधिकांश महत्त्वपूर्ण स्रोतसाधनको स्वामित्व आज पनि मुठ्ठीभर सानो वर्गको हातमा नै केन्द्रीत अर्थात् करीब २० प्रतिशतको हातमा नै रहेको छ । तर, ८० प्रतिशत जनताले केवल २० प्रतिशत स्रोतसाधनबाटै मात्र गुजारा चलाउनुपर्ने र जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने दयनीय स्थिति विद्यमान छ । गरीबीको मूल कारण नै वास्तवमा यही हो । उच्च प्राथमिकता दिइएको भनिएको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्न नसकेको मूल कारण नै यही हो । यो स्थितिमा आमूल परिवर्तन नल्याइकन जतिसुकै पटक गरीबी निवारण दिवस मनाएपनि आम जनतालाई कुनै फरक पर्दैन र परेको छैन ।
मुलुकको श्रम भारको ठूलो हिंसा अहिले पनि कृषि क्षेत्रमै केन्द्रीत छ । गैरकृषि क्षेत्रको हिस्सा अझै पनि सानो र सीमित छ । यति मात्रै होइन, कृषि क्षेत्र उपेक्षित र तिरष्कृत भएकाले यसको उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्न सकेको छैन र कृषि प्रधान देश भएर पनि खर्बौैं रुपैयाँको अन्न लगायतका खाद्य वस्तुहरू बाहिरबाटै आपूर्ति गर्नुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर रोजगारीको अभावमा हाम्रो ठूलो युवाशक्ति रोजगारीका निमित्त दुबई, कतार, साउदी अरब, बहराइन लगायतका खाडीका विभिन्न देशहरू, मलेसिया, कोरिया र विश्वका अन्य देशमा भौतारिन बाध्य छ ।
अनेक अपमान र पीडा सहँदै उनीहरूले दुःखले श्रम गरेर पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पनि विभिन्न वस्तुको आयात गर्न देशबाट बाहिरिने नै अवस्था रहिरहेको छ । यसरी सहर्ष स्वीकारिएको र करीब २८ प्रतिशत राष्ट्रिय आम्दानी दिने कृषिपछि सबैभन्दा ठूलो स्रोत मानिएको वैदेशिक रोजगारीले पनि ‘रातभरि करायो दक्षिणा हरायो’कै स्थिति व्यहोर्न परिरहेको स्थिति विद्यमान छ । नेपाल–भारतका लागि विप्रेषण पठाउने या प्रदान गर्ने सातौं स्रोत भएको भारतको तथ्याङ्कले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पार्दछ ।
भू–धरातलीय विविधताले गर्दा विश्वमै ठूलो जैविक विविधताले भरिपूर्ण, जलस्रोतको अत्याधिक धनी र नयाँ (यङ्गेस्ट माउन्टेनियस) पर्वतीय धरातलका कारणले अनेक रत्नजन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थको पनि अत्याधिक ठूलो मात्रा रहेको र यूरेनियम जस्तो बहुमूल्य धातुको समेत खानी रहेकाले गर्दा हाम्रो देश द्रूतगतिमा, किफायती ढंगले, चाडोभन्दा चाँडो विकास हुन सक्ने अनेक सम्भावना विद्यमान छन् । तर, तिनको खोजी, सम्वद्र्धन, संरक्षण र परिचालन गर्ने राज्यको नीति नै भएन र गरिएन ।
अहिलेसम्म विकास प्रयासले तिनलाई छुनसम्म पनि सकेन या छुन नै चाहेन या पाएन । त्यसले गर्दा प्राकृतिक मौसमी खेतीपातीमा निर्भर रहेको हाम्रो देश अनुकूल मौसम हुँदा बढी उत्पादन हुने र खुशी हुने तथा प्रतिकूल मौसम हुँदा हाहाकार मच्चिनेजस्तो स्थितिमा टासिन बाध्य बन्दै आयो । अनि, हिजो थोरै जनसंख्या खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशले धेरै जनसंख्या बृद्धि भएर दोब्बर हुँदा निर्यातको साटो आयात गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । किनकि, जनसंख्या बृद्धिको अनुपातमा आवश्यक खाद्यान्न बालीनालीको उत्पादन हुन सकेन र सक्ने बनाउनेतिर आवश्यक ध्यान राज्य र सरकारले दिएनन् ।
वास्तवमा कृषि, उद्योग, बन्द ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन, वातावरण र यातायात लगायतका प्रायः सबै क्षेत्रको सन्तुलित, सुदृढ र दीगो विकासका निमित्त सबैभन्दा आवश्यक ऊर्जा र विद्युत्को आवश्यकता छ ।
त्यसको निमित्त हाम्रो देशको जलस्रोत हाम्रो सबैभन्दा भरपर्दो, दीगो र विश्वसनीय स्रोत हो । तर, यसको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गरेर नेपालको कायापलट गर्ने दिशा लिनुभन्दा पनि नदी नालाहरू भारत सरकार र केही कम्पनीलाई सुम्पिएर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने अविश्वसनीय र थोत्रा गफ दिएको दशकौं बित्यो । तर, त्यो खेर गइरहेको जलस्रोत नेपालको हितमा प्रयुक्त गर्ने कुनै ठोस, प्रभावकारी र परिणामदायी परियोजना परिचालन गर्नेतिर कुनै गम्भीर ध्यान दिइएन । बरु ती नदी नालाबाट कमिशनको जोहो गर्ने निहीत उद्देश्यले नदीनालाको अपारदर्शी, अविश्वनीय र अवाञ्छित सन्धिसम्झौता गर्ने र किचलो निकाल्ने काम मात्रै गरिँदै आयो । त्यसको परिणाम नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन एकातिर १ हजार मेगावाट पनि पुग्न सकेको छैन भने सिँचाइ पनि खेतीयोग्य जमिनको केवल २० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकिरहेको छैन ।
ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा आएका सबै रङ्गका सरकारले पनि उही गलत र पुरानै परम्परालाई जोडतोडले अघि बढाउने काम गरेपछि समस्या झन् जटिल भएर गएको छ । नेपाली जनता तथा राष्ट्रको हितमा यी समस्याको समाधान हुने कुरा झन्–झन् टाढा हुँदै गएको छ ।
नेपाल निरन्तर दीन–हीन रहिरहनु र समृद्धिको मूलबाटोमा अघि बढ्न नसक्नुको मूल कारण नै यही यथास्थितिवादी चिन्तन र संदिग्ध चरित्र हो । अनि यस्तो स्थितिमा आमूल रुपमा सुधार ल्याउने, आम जनतालाई जगैदेखि उठाउन स्वशासनलाई व्यापक अभिबृद्धि गरी जनतालाई विकास निर्माणप्रति गाउँगाउँदेखि सचेत, सक्रिय र संगठित किसिमले सञ्चालन हुन सक्ने संघीय संरचना नबनाउने हो भने विकास र समृद्धि तथा समाजवादको हो–हल्ला पनि राजा महेन्द्रले सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाबाटै ‘शोषणरहीत समाजको सिर्जना’ अर्थात् ‘समाजवाद’ ल्याउने गुलियो कुरा गरेभन्दा केही फरक हुने छ्रैन ।
पञ्चायती शैलीको यो प्रपञ्च चलाएर जनता र देशलाई फेरि पनि धोका दिने र जिल्याउने काम मात्रै हुन्छ । यसले न राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता न राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनता नै सबल तुल्याउन मद्दत गर्दछ । यस्तो स्थितिमा समाजवादको खोक्रो राग अलाप्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । अनि, ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’ भन्ने उखान मात्र फेरि पनि चरितार्थ हुनेछ, ज्ञात रहोस् !
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...