डा गोविन्द केसीले पिछडिएको र ठगिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने जुम्ला सदरमुकाममा यही असार १६ गतेदेखि आमरण अनशन शुरू गरेका छन् । डा केसीको अनशनले काठमाडौंलाई त्यति नतताए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई भने तीव्र गतिमा तताउँदै गएको छ । पन्ध्रौंपटक अनशन गरिरहेका उनले आफ्नो माग पूरा नभई पछि नहट्ने प्रतिबद्धता देखाएका छन् । गम्भीर बन्दै गएको स्वास्थ्यस्थितिले उनलाई कुनै पनि बेला केही हुने सम्भावना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । उनको अनशनलाई बेवास्ता गरिरहेको सरकारप्रति कर्णालीबाट शुरू भएको जनाक्रोश देशव्यापी हुँदैछ । यस सन्दर्भमा डा केसीको अनशन के हो ? सरकारले उनको मागलाई सम्बोधन गर्ला या के गर्ला भन्ने विषयमा विविध प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

डा केसी कुनै राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता होइनन् । उनी विशुद्ध चिकित्सक हुन् । उनले निरन्तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण र माफियाकरणको विरोध गर्दै आएका छन् । जीवन जोखिममा राखेर १५ औं पटक अनशन बसेका उनको निहित स्वार्थ खासै देखिँदैन । उनले उठाएका मागहरू जनसरोकारका विषय हुन् । यिनै कारणले गर्दा उनीप्रति दह्रो जनसमर्थन छ । यसअघिका सरकारले डा केसीलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने दुष्प्रयास नगरेका होइनन् । तर जनसमर्थन र जनाक्रोशको कारणले यसअघिका सरकार पछि हट्दै उनीसँग सम्झौता गर्दै आएका हुन् । उनीसँग सम्झौता गर्ने तर माग पूरा नगर्ने सरकारी रवैयाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यसअघिका १४ औं पटकका उनका अनशनका क्रममा र सरकार र केसीबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुने स्थितिले यही कुराको पुष्टि हुन्छ । 

नेपालको स्वास्थ्य (मेडिकल) क्षेत्रको व्यापारीकरणले सीमा नाघेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि निजीकरणको आवरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरणको शुरूवात भएको हो । यसरी व्यापारीकरण गर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र उनीहरूबाट संरक्षणप्राप्त माफियाहरू नै थिए । अन्य व्यापार व्यवसायभन्दा अति नाफामूलक क्षेत्र यो बनेको थियो र छ पनि । स्वस्थ हुने र बाँच्ने मानवीय संवेदनामा खेलेर यो क्षेत्रबाट धेरैले अकुत सम्पत्ति कमाए । सम्पत्ति हुनेले उपचार पाउने, गरीबले उपचारविना नै मर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । यो स्थिति अहिले परकाष्ठाबाट गुज्रिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरू हरेक सरकारलाई हल्लाउने र चलाउने स्थितिमा पुग्नुको कारण पनि यही नै हो । डा केसीले यो स्थितिको उजागर र विरोध गरेकै कारणले उनी जनप्रिय बनेका हुन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका विकराल समस्याहरूको समाधानका लागि यसअघिको सरकारले नै गठन गरेको माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन निकै महत्त्वपूर्ण छ । यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरूलाई हटाउने पूर्वाधार निर्माण हुने स्थिति छ । डा केसीको अनशन र मागको आधार पनि यही नै हो । यसअघिको सरकारको पालामा बनेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्यादेशको मुख्य आधार माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र डा केसीको मागको जगमा उभिएको छ । यो अध्यादेशको मूल आत्मालाई मारेर तोडमोड गरी तयार गरिएको अहिलेको वर्तमान विधेयक निकै विवादास्पद छ । यो विधेयकले कानूनी रूप लिएमा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण पराकाष्ठामा पुग्नेछ । विगतका सरकारले डा केसीसँग गरेका सम्झौता र दिएको आश्वासन विपरीत यो सरकार अलोकप्रिय विधेयक हतारहतार गरेर निकै महत्त्व दिएर पारित गर्ने दुष्प्रयास गर्दैछ । यो विवादस्पद विधेयक पारित गराउन मेडिकल माफियाका डनहरूले गरेको चलखेल र उनीहरूले सरकारलाई घेराबन्दी गरेर बसेका भ्रष्टहरूको साँठगाठकै परिणाम हो भन्ने सहज रूपमा बुझिन्छ ।

डा केसीको स्वास्थ्यमा जटिल स्थिति देखापर्न थालेको छ । उनको जीवन कतिबेला के हुने हो भन्न नसकिने अवस्था छ । सरकारमा उनलाई जे सुकै होस् भनेर बेवास्ता गर्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । जुम्ला जस्तो आपतकालीन उपचार हुन नसक्ने स्थानमा आमरण अनशन बस्न उनी आफ्नो स्वविवेकमा मात्र गएका होइनन् । उनको जीवनलाई खतरामा पारेर सरकारलाई प्रहार गर्न चाहने तत्त्वहरूको उक्साहटमा गएका हुन् भन्ने तर्क बढी वस्तुपरक देखिन्छ । सरकारलाई उनीप्रति बेवास्ता गर्न सल्लाह, सुझाव दिने र उनलाई जुम्लामा आमरण अनशन बस्न उकास्नेहरूबीचको नाभी जोडिएको परिदृश्यले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ । 

सरकार दुईतिहाइको दम्भबाट ग्रसित छ । सरकार डा केसीको जीवन तलमाथि भए पनि केही फरक नपर्ने मनिस्थितिमा देखिन्छ । उनले उठाएका मागहरू लोकप्रिय छन् र जनसमर्थन व्यापक रूपमा छ भन्ने आँकलन सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । जोसुकैले जेसुकै प्रयोजनका लागि लोकप्रिय र जनसमर्थित माग उठाएपनि त्यस्ता मागहरूलाई कुल्चिएर अघि बढ्नु मूर्खतापूर्ण हुने चेत सरकारका मुखियाहरू र उनीहरूका ढोके, बैठकेलाई आएको देखिँदैन । डा केसी हथकण्डा प्रयोग गरेर यो सरकारलाई बदनाम गर्ने मात्र होइन, मुलुकमा अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्न देशी विदेशी अस्थिरतावादीहरू लागिपरेको देखिँदैछ । विभिन्न आवरणमा रहेका यस्ता अस्थिरतावादी तत्त्वहरूले डा केसी प्रकरणलाई जसरी उछालिरहेका छन्, यसबाट यही कुराको संकेत मिल्दछ ।

पद र शक्तिमा रहँदा प्रायः मानिसहरू अन्धा र विवेकहीन हुन पुग्दछन् । मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोग्रन्थिबाट पीडित हु्न्छन् । जनताको विरोध र असन्तुष्टिको कोपभाजन हुँदा पद र शक्ति तासको घर झैं ढल्ने कुरा उनीहरूलाई हेक्का हुँदैन । जनअसन्तुष्टिको सानो फिलुंगोले ठूलो आगजनी गर्दछ भन्ने उनीहरू बुझ्दैनन् । राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायलाई ध्वस्त गरेर अराजकता मच्चाउने रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेका अस्थिरतावादीहरू ठूलो जनसमर्थन प्राप्त यो वामपन्थी सरकारलाई जनविरोधी र भ्रष्ट भएको पुष्टि गर्ने कसरत गरिरहेको सतहमा देखिँदैछ । शीशाको घरमा बसेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई डा केसीमाथि प्रहार गर्न उक्साएर उनलाई सिध्याएको घटना ताजै छ । लोकमानले पद र शक्तिबाट हात धुन परेको एउटा आधारभूत कारण डा केसी नै थिए । त्यतिबेला डा केसीको पछाडि अस्थिरतावादी रहेको सर्वविदितै छ । व्यक्तिलाई प्रहार गरेर राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय समाप्त गर्ने रणनीतिमा लोकमान प्रकरण परेको क्रमशः पर्दाफास हुँदैछ । लोकमान प्रकरणले क्षतविक्षत भई घुँडा टेकेको अख्तियार त्यति सजिलै माथि उठ्ने अवस्थामा छैन । 

विवादास्पद र बदनाम छवि भएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली डा केसीसँग नजुधेका भए शायद उनी त्यति बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले घर फर्कनुपर्ने थिएन । डा केसीलाई मोहरा बनाएर आफूमाथि अस्थिरतावादीले प्रहार गर्दैछन् र त्यसको सामना गर्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न नसक्नु नै पराजुलीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्यो । डा केसीमाथि अदालतको अवहेलनाको दण्ड चलाउन उकास्नेहरू को थिए भन्ने मूल्यांकन र पश्चात्ताप अहिले पराजुली गर्दै होलान् । मृत्युपछि डाक्टर भन्ने उक्ति झैं पराजुलीको यो पश्चात्तापको खास अर्थ छैन । डा केसी र पराजुलीबीचको द्वन्द्वमा पराजुली पराजित मात्र भएनन्, सिङ्गो न्यायपालिका नै उत्तानो परेर पछारिया । अब त्यति सजिलै न्यायपालिका उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन । अस्थिरतावादीहरू अख्तियारपछि न्यायपालिका सिध्याउन सफल भए । यी घटना र परिघटनाबाट सरकारले शिक्षा लिन नसक्नुको परिणाम नै सरकारले डा केसी प्रकरणलाई बेवास्ता गरेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । 

झट्ट हेर्दा साधारण झैं लागे पनि डा केसी प्रकरण निकै विस्फोटक बन्दैछ । डा केसीको पक्षमा द्रुत गतिमा जनसमर्थन निर्माण भइरहेको छ । भाँडभैलोको रणनीति अख्तियार गर्दै आएका बाह्य अस्थिरतावादी शक्तिहरूले डा केसी प्रकरणलाई सरकारविरुद्ध निर्णायक रूपमा प्रयोग गर्ने कसरत गरिरहेका छन् । उनीहरूद्वारा पालितपोषित सानाठूला गोठालाहरू र मतियारहरू डा केसीको पक्षमा खुल्न थालेका छन् । गत आमनिर्वाचनमा नराम्ररी धक्का खाएर बेडरेस्ट गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेस पनि जुरमुराएर डा केसी हथकण्डा प्रयोग गरेर सरकारलाई प्रहार गर्न खोज्दैछ । 

डा केसी प्रकरणमा राजनीतिक पार्टी, तथाकथित नागरिक समाज, एनजीओ, आइएनजीओका  पदाधिकारीहरू संगठित हुँदैछन् र ठूलो शक्ति निर्माण हुँदैछ । यो शक्तिसँग सरकारले सामना गरेर उनीहरूलाई किनारा लगाउन खोज्नु त्यति सहज छैन । सरकारको लागि यो शक्तिसँग जुध्नुभन्दा छल्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाले दिएको र देखाएको लोभलालच र अयोग्य र अन्धभक्त ढोके, बैठकेको उक्साहटबाट यो सरकार निर्देशित रह्यो भने डा केसी प्रकरण सरकारको लागि गलपासो बन्छ ।