गोविन्द केसीलाई नहेप सरकार, लोकमान र पराजुलीकै हालत होला !

केसीलाई हत्कण्डा बनाएर अस्थिरतावादीहरू सरकारको बदनाम गर्न चाहन्छन्
असार २२, २०७५

डा गोविन्द केसीले पिछडिएको र ठगिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने जुम्ला सदरमुकाममा यही असार १६ गतेदेखि आमरण अनशन शुरू गरेका छन् । डा केसीको अनशनले काठमाडौंलाई त्यति नतताए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई भने तीव्र गतिमा तताउँदै गएको छ । पन्ध्रौंपटक अनशन गरिरहेका उनले आफ्नो माग पूरा नभई पछि नहट्ने प्रतिबद्धता देखाएका छन् । गम्भीर बन्दै गएको स्वास्थ्यस्थितिले उनलाई कुनै पनि बेला केही हुने सम्भावना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । उनको अनशनलाई बेवास्ता गरिरहेको सरकारप्रति कर्णालीबाट शुरू भएको जनाक्रोश देशव्यापी हुँदैछ । यस सन्दर्भमा डा केसीको अनशन के हो ? सरकारले उनको मागलाई सम्बोधन गर्ला या के गर्ला भन्ने विषयमा विविध प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

डा केसी कुनै राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता होइनन् । उनी विशुद्ध चिकित्सक हुन् । उनले निरन्तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण र माफियाकरणको विरोध गर्दै आएका छन् । जीवन जोखिममा राखेर १५ औं पटक अनशन बसेका उनको निहित स्वार्थ खासै देखिँदैन । उनले उठाएका मागहरू जनसरोकारका विषय हुन् । यिनै कारणले गर्दा उनीप्रति दह्रो जनसमर्थन छ । यसअघिका सरकारले डा केसीलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने दुष्प्रयास नगरेका होइनन् । तर जनसमर्थन र जनाक्रोशको कारणले यसअघिका सरकार पछि हट्दै उनीसँग सम्झौता गर्दै आएका हुन् । उनीसँग सम्झौता गर्ने तर माग पूरा नगर्ने सरकारी रवैयाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यसअघिका १४ औं पटकका उनका अनशनका क्रममा र सरकार र केसीबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुने स्थितिले यही कुराको पुष्टि हुन्छ । 


ADVERTISEMENT

नेपालको स्वास्थ्य (मेडिकल) क्षेत्रको व्यापारीकरणले सीमा नाघेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि निजीकरणको आवरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरणको शुरूवात भएको हो । यसरी व्यापारीकरण गर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र उनीहरूबाट संरक्षणप्राप्त माफियाहरू नै थिए । अन्य व्यापार व्यवसायभन्दा अति नाफामूलक क्षेत्र यो बनेको थियो र छ पनि । स्वस्थ हुने र बाँच्ने मानवीय संवेदनामा खेलेर यो क्षेत्रबाट धेरैले अकुत सम्पत्ति कमाए । सम्पत्ति हुनेले उपचार पाउने, गरीबले उपचारविना नै मर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । यो स्थिति अहिले परकाष्ठाबाट गुज्रिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरू हरेक सरकारलाई हल्लाउने र चलाउने स्थितिमा पुग्नुको कारण पनि यही नै हो । डा केसीले यो स्थितिको उजागर र विरोध गरेकै कारणले उनी जनप्रिय बनेका हुन् । 

केसीको जीवनलाई खतरामा पारेर सरकारलाई प्रहार गर्न चाहने तत्त्वहरूको उक्साहटमा गएका हुन् भन्ने तर्क बढी वस्तुपरक देखिन्छ । सरकारलाई उनीप्रति बेवास्ता गर्न सल्लाह, सुझाव दिने र उनलाई जुम्लामा आमरण अनशन बस्न उकास्नेहरूबीचको नाभी जोडिएको परिदृश्यले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ

स्वास्थ्य क्षेत्रका विकराल समस्याहरूको समाधानका लागि यसअघिको सरकारले नै गठन गरेको माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन निकै महत्त्वपूर्ण छ । यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरूलाई हटाउने पूर्वाधार निर्माण हुने स्थिति छ । डा केसीको अनशन र मागको आधार पनि यही नै हो । यसअघिको सरकारको पालामा बनेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्यादेशको मुख्य आधार माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र डा केसीको मागको जगमा उभिएको छ । यो अध्यादेशको मूल आत्मालाई मारेर तोडमोड गरी तयार गरिएको अहिलेको वर्तमान विधेयक निकै विवादास्पद छ । यो विधेयकले कानूनी रूप लिएमा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण पराकाष्ठामा पुग्नेछ । विगतका सरकारले डा केसीसँग गरेका सम्झौता र दिएको आश्वासन विपरीत यो सरकार अलोकप्रिय विधेयक हतारहतार गरेर निकै महत्त्व दिएर पारित गर्ने दुष्प्रयास गर्दैछ । यो विवादस्पद विधेयक पारित गराउन मेडिकल माफियाका डनहरूले गरेको चलखेल र उनीहरूले सरकारलाई घेराबन्दी गरेर बसेका भ्रष्टहरूको साँठगाठकै परिणाम हो भन्ने सहज रूपमा बुझिन्छ ।

डा केसीको स्वास्थ्यमा जटिल स्थिति देखापर्न थालेको छ । उनको जीवन कतिबेला के हुने हो भन्न नसकिने अवस्था छ । सरकारमा उनलाई जे सुकै होस् भनेर बेवास्ता गर्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । जुम्ला जस्तो आपतकालीन उपचार हुन नसक्ने स्थानमा आमरण अनशन बस्न उनी आफ्नो स्वविवेकमा मात्र गएका होइनन् । उनको जीवनलाई खतरामा पारेर सरकारलाई प्रहार गर्न चाहने तत्त्वहरूको उक्साहटमा गएका हुन् भन्ने तर्क बढी वस्तुपरक देखिन्छ । सरकारलाई उनीप्रति बेवास्ता गर्न सल्लाह, सुझाव दिने र उनलाई जुम्लामा आमरण अनशन बस्न उकास्नेहरूबीचको नाभी जोडिएको परिदृश्यले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ । 

सरकार दुईतिहाइको दम्भबाट ग्रसित छ । सरकार डा केसीको जीवन तलमाथि भए पनि केही फरक नपर्ने मनिस्थितिमा देखिन्छ । उनले उठाएका मागहरू लोकप्रिय छन् र जनसमर्थन व्यापक रूपमा छ भन्ने आँकलन सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । जोसुकैले जेसुकै प्रयोजनका लागि लोकप्रिय र जनसमर्थित माग उठाएपनि त्यस्ता मागहरूलाई कुल्चिएर अघि बढ्नु मूर्खतापूर्ण हुने चेत सरकारका मुखियाहरू र उनीहरूका ढोके, बैठकेलाई आएको देखिँदैन । डा केसी हथकण्डा प्रयोग गरेर यो सरकारलाई बदनाम गर्ने मात्र होइन, मुलुकमा अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्न देशी विदेशी अस्थिरतावादीहरू लागिपरेको देखिँदैछ । विभिन्न आवरणमा रहेका यस्ता अस्थिरतावादी तत्त्वहरूले डा केसी प्रकरणलाई जसरी उछालिरहेका छन्, यसबाट यही कुराको संकेत मिल्दछ ।

पद र शक्तिमा रहँदा प्रायः मानिसहरू अन्धा र विवेकहीन हुन पुग्दछन् । मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोग्रन्थिबाट पीडित हु्न्छन् । जनताको विरोध र असन्तुष्टिको कोपभाजन हुँदा पद र शक्ति तासको घर झैं ढल्ने कुरा उनीहरूलाई हेक्का हुँदैन । जनअसन्तुष्टिको सानो फिलुंगोले ठूलो आगजनी गर्दछ भन्ने उनीहरू बुझ्दैनन् । राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायलाई ध्वस्त गरेर अराजकता मच्चाउने रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेका अस्थिरतावादीहरू ठूलो जनसमर्थन प्राप्त यो वामपन्थी सरकारलाई जनविरोधी र भ्रष्ट भएको पुष्टि गर्ने कसरत गरिरहेको सतहमा देखिँदैछ । शीशाको घरमा बसेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई डा केसीमाथि प्रहार गर्न उक्साएर उनलाई सिध्याएको घटना ताजै छ । लोकमानले पद र शक्तिबाट हात धुन परेको एउटा आधारभूत कारण डा केसी नै थिए । त्यतिबेला डा केसीको पछाडि अस्थिरतावादी रहेको सर्वविदितै छ । व्यक्तिलाई प्रहार गरेर राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय समाप्त गर्ने रणनीतिमा लोकमान प्रकरण परेको क्रमशः पर्दाफास हुँदैछ । लोकमान प्रकरणले क्षतविक्षत भई घुँडा टेकेको अख्तियार त्यति सजिलै माथि उठ्ने अवस्थामा छैन । 

झट्ट हेर्दा साधारण झैं लागे पनि डा केसी प्रकरण निकै विस्फोटक बन्दैछ । डा केसीको पक्षमा द्रुत गतिमा जनसमर्थन निर्माण भइरहेको छ

विवादास्पद र बदनाम छवि भएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली डा केसीसँग नजुधेका भए शायद उनी त्यति बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले घर फर्कनुपर्ने थिएन । डा केसीलाई मोहरा बनाएर आफूमाथि अस्थिरतावादीले प्रहार गर्दैछन् र त्यसको सामना गर्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न नसक्नु नै पराजुलीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्यो । डा केसीमाथि अदालतको अवहेलनाको दण्ड चलाउन उकास्नेहरू को थिए भन्ने मूल्यांकन र पश्चात्ताप अहिले पराजुली गर्दै होलान् । मृत्युपछि डाक्टर भन्ने उक्ति झैं पराजुलीको यो पश्चात्तापको खास अर्थ छैन । डा केसी र पराजुलीबीचको द्वन्द्वमा पराजुली पराजित मात्र भएनन्, सिङ्गो न्यायपालिका नै उत्तानो परेर पछारिया । अब त्यति सजिलै न्यायपालिका उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन । अस्थिरतावादीहरू अख्तियारपछि न्यायपालिका सिध्याउन सफल भए । यी घटना र परिघटनाबाट सरकारले शिक्षा लिन नसक्नुको परिणाम नै सरकारले डा केसी प्रकरणलाई बेवास्ता गरेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । 

झट्ट हेर्दा साधारण झैं लागे पनि डा केसी प्रकरण निकै विस्फोटक बन्दैछ । डा केसीको पक्षमा द्रुत गतिमा जनसमर्थन निर्माण भइरहेको छ । भाँडभैलोको रणनीति अख्तियार गर्दै आएका बाह्य अस्थिरतावादी शक्तिहरूले डा केसी प्रकरणलाई सरकारविरुद्ध निर्णायक रूपमा प्रयोग गर्ने कसरत गरिरहेका छन् । उनीहरूद्वारा पालितपोषित सानाठूला गोठालाहरू र मतियारहरू डा केसीको पक्षमा खुल्न थालेका छन् । गत आमनिर्वाचनमा नराम्ररी धक्का खाएर बेडरेस्ट गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेस पनि जुरमुराएर डा केसी हथकण्डा प्रयोग गरेर सरकारलाई प्रहार गर्न खोज्दैछ । 

डा केसी प्रकरणमा राजनीतिक पार्टी, तथाकथित नागरिक समाज, एनजीओ, आइएनजीओका  पदाधिकारीहरू संगठित हुँदैछन् र ठूलो शक्ति निर्माण हुँदैछ । यो शक्तिसँग सरकारले सामना गरेर उनीहरूलाई किनारा लगाउन खोज्नु त्यति सहज छैन । सरकारको लागि यो शक्तिसँग जुध्नुभन्दा छल्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाले दिएको र देखाएको लोभलालच र अयोग्य र अन्धभक्त ढोके, बैठकेको उक्साहटबाट यो सरकार निर्देशित रह्यो भने डा केसी प्रकरण सरकारको लागि गलपासो बन्छ ।  

असार २२, २०७५ मा प्रकाशित

बोर्णबहादुर कार्की

कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस