बुटवल – लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलका व्यवसायिक सटरको टेण्डर प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।

सटरको टेण्डर प्रक्रियाको टुंगो प्रदेश सरकारबाट लगाउनु भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पत्राचार गरिएपछि टेण्डर प्रक्रिया स्थगित भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) कृष्ण खनालले जानकारी दिए । अस्पतालले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी टेण्टर प्रक्रिया स्थगित गरेको जानकारी गराएको छ ।

तर, अस्पताल विकास समितिले सटरहरूको टेण्डर प्रक्रिया स्थगित गरेकोमा विरोध गरेको छ । अस्पतालका अध्यक्ष रमेश खनालले अस्पतालको हितविपरीत मेसुले आफूखुशी सूचना टाँस गरी टेण्डर प्रक्रिया स्थगित गराएको आरोप लगाएका छन् । 

अस्पताल विकास समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा आएका अध्यक्ष र मेसुबीच बेला–बेला मतभेद हुँदै आएको छ । अहिलेको अस्पताल विकास समितिमा नेपाली कांग्रेस निकटका पदाधिकारी छन् ।

अस्पताल विकास समितिले गत जेठ २७ गते अस्पतालका व्यावसायिक सटर भाडामा दिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । टेण्डर बुझाउन असार २५ गते अन्तिम दिन तोकिएको थियो । अस्पतालका ६९ वटा व्यावसायिक सटर छन् ।

सडकको क्षेत्राधिकारमा परेका कतिपय सटरलाई भत्काएर पछाडि सारिएको छ भने कतिपय सटर अस्पतालले भित्रपट्टि बनाएको सहायक सडकका कारण पहिलेभन्दा खुम्चिएको अवस्थामा छन् । व्यवसायीले लामो समयसम्म निर्माण प्रक्रिया चलेकाले व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको सामूहिक गुनासो गर्दै आएका थिए ।

राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडकलाई ६ लेनमा विस्तार कार्यले अस्पतालका सटर काटिएका छन् । २ सय ४५ वटा टेण्डरका फाराम बिक्री भइसकेको र १२ वटा टेण्डर दर्ता भइसकेको विकास समितिका अध्यक्ष खनालले सोमबार कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिए ।

मन्त्रालयबाट आएको पत्रमा टेण्डर स्थगित गर्ने विषय उल्लेख नगरेको उनको दावी छ । मेसुले आफूखुसी गरेको आरोप लगाउँदै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ विपरीत भएको जिकिर गरेका छन् । तर, मेसु खनालले सरकारको निर्देशन अनुसार सूचना टाँस गरी केही समयका लागि टेण्डर स्थगित गरेको बताएका छन् । ‘सरकारी अस्तालमा काम गर्ने भएकाले मैले सरकारको निर्देशन अनुसार टेण्डर प्रक्रिया स्थगित गरेको हुँ,’ मेसु खनालले भने, ‘अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सटरको टेण्डर स्थगित भएको छ ।’

हाल बस्दै आएका व्यवसायीको पुरानो टेण्डर अवधि आउँदो मंसिरमा पूरा हुने अस्पतालले बताएको छ । अस्पतालका व्यावसायिक सटरलाई हरेक ४÷४ वर्षमा टेण्डर गर्ने प्रावधान तोकिएको छ । अवधि पुग्नुभन्दा ६ महिना अगाडि नै टेण्डर गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले देश प्रादेशिक संरचनामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अञ्चल अस्पताल सञ्चालन गर्ने तथा सेवा थप गर्ने आधिकारिक दायित्व प्रदेश सरकारलाई स्वतः जाने भन्दै प्रदेश सरकारको समन्वयमा टेण्डर प्रक्रिया टुंगो लगाउन निर्देशन दिँदै अस्पतालको नाममा पत्र लेखेको छ ।

मन्त्रीका निजी सचिव भवनाथ खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई बोधार्थ गराइएको छ । अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा ल्याएर थप विस्तार गर्ने समेत तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

आम्दानीका स्रोतमा मनपरी भएको गुनासो

अस्पतालका नामको जग्गा बर्सेनि घट्दै र अतिक्रमण हुँदै आएपनि सम्बन्धित निकायले त्यसको खोजी गर्नेतर्फ चासो दिएको छैन । सटरका लागि टेण्डर भर्ने अर्कै र पसल थाप्ने अर्कै हुने तथा त्यसका लागि घुसको मोलमोलाइ हुने गरेको बताइन्छ । अस्पतालले अहिलेका सटरबाट वार्षिक ६ करोड ५९ लाख ६० हजार १ सय ६७ रूपैयाँ आम्दानी गर्दै आइरहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

अस्पतालकै जग्गामा सडक किनारमा थुप्रै टहरा बनेका छन् भने अस्पतालको पश्चिम गेटकै अगाडि पेट्रोल पम्पसमेत सञ्चालित छ । पम्पले भाडामा लिएको जग्गामा अहिले पसल सटर बनेका छन् । ती सटरको महंगो भाडा अस्पताललाई नभई सोही पम्पका सञ्चालकलाई बुझाइँदै आएको छ । कतिपय सटरको यसैगरी किनबेच हुँदै आएपनि त्यतातिर अस्पतालको निकायको ध्यान गएको पाइँदैन ।

जग्गाबाट वार्षिक ८० लाख १ हजार ७ सय १६ रूपैयाँ वार्षिक आम्दामी हुन्छ । टेण्डर स्थगित भएपछि अस्पताल विकास समिति र मेसुबीच द्वन्द्व बढेको छ । १ सय ६ वर्ष पुरानो अस्पतालको विकास अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । १६ जिल्ला तथा भारतबाट समेत अस्पतालमा बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् ।