बैशाख १९, २०८१
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
काठमाडौं–सरकारले भारत लगायतका मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य थालेको छ । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारको पालमा नियुक्त भएका तर कार्यकुशलता देखाउन नसकेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मापदण्ड बनाएर राजदूत नियुक्त गर्ने बताइसकेका छन् । सरकारले न्यूनतम स्नातक पास गरेको र अग्रेजी भाषा बोल्न जान्नेलाई राजदूत बनाउने मापदण्ड बनाउन लागेको छ । यसअघि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा कुटनीतिक मामिलाको जानकार नभएका म्यानपावर व्यबसायी र राजनीतिक दलका कार्यकर्तासमेत राजदूत बनेर गएका थिए ।
भारतको लागि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती या हालका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री मध्ये एकलाई राजदूत बनाउने सम्भावना रहेको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशन भएको छ ।
नेकपाका सदस्य एवं नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य डा राजन भट्टराइको समेत चर्चा हुने गरेको भएपनि उनले राजनीति मै सक्रिय रहने चाहाना देखाएका छन् ।
संविधान जारी भएलगत्त भएको नाकाबन्दी खुलाउन आफूले कुटनीतिक पहल गरेको भन्दै क्षेत्रीले राजदूत बन्न रुची राखेको स्रोतहरुको दावी छ । उमेर हदका कारण क्षेत्रीले आगामी भदौ २४ गतेदेखि अबकास पाउँदै छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको पनि राजदूत बन्ने सम्भावना प्रवल रहेको बताइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा झण्डै ९ महिनादेखि राजदूत नियुक्त हुन सकेको छैन । तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएपछि नयाँ दिल्लीको दूतावास कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको छ ।
दिल्लीमा राजदूत नहुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको तयारीमा समेत प्रभाव परेको थियो । भारतसँग भएका रेल्वे लाइन विस्तार लगायत महत्त्वपूर्ण सम्झौता कार्यान्वयका लागि पनि प्रभावशाली व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउने ओली सरकारको तयारी छ ।
अहिले भारत, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा राजदूत रिक्त छन् । मलेसिया र युएई नेपाली कामदार धेरै भएको मुलुक हो ।
फिर्ता होलान् राजदूत ?
कार्यकुशलता नदेखाएको भन्दै सरकारले केही देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने संकेत गरेको छ । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारको पालमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर गएका कांग्रेस, राप्रपा र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट राजदूत भएकाहरु फिर्ता हुने सम्भावना छ ।
दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनजंगबहादुर सिंह बंगलादेशका लागि राजदूत डा. चोपलाल भुसाल, श्रीलंकाका लागि राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेल र कतारका लागि राजदूत रमेशप्रसाद कोइराला फिर्ता हुने सम्भावना छ ।
राप्रपाको कोटामा राजदूत बनेकी जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा, स्पेनका लागि नेपाली राजदूत भरत रायमाझी र इजरायलका लागि नेपाली राजदूत निरन्जन थापालाई पनि फिर्ता हुने सूचीमा छन् ।
विजयकुमार गच्छदारको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा राजदूत बनेकी ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली पनि फिर्ता हुने सम्भावना छ । पराजुली राजदूत नियुक्त हुँदा नै विबादमा परेकी थिइन् ।
केपी ओलीको वर्तमान सरकारले यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज गरेसँगै राजदूतहरुलाई पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...