धनगढी – ७ नम्बर प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि ९ प्रकृतिको कर तथा जरिवाना लागू गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको अर्थ विधेयक २०७५ अनुसार सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, प्राकृतिक स्रोत कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिवानाको दर तथा दायरा निर्धारण गरेको छ ।

मौजुदा अर्थ सम्बन्धी ऐनलाई हेरफेर गर्दै प्रदेश सरकारले नयाँ कर प्रणाली लागू गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नारायण रावतले करको दायरा बढाउँदै प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि नयाँ कर प्रणाली लागू गरेको बताए ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि जग्गाको प्रकृति र प्रदेशको स्थानलाई मध्यनजर गरी फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरेको हो । प्रदेशभित्र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुरलगायत लगाइने र असुल उपर गर्ने भएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले शुल्क संकलन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले मनोरञ्जन करको दायरालाई व्यापक रुपमा बढाएको छ । अब चलचित्र प्रदर्शन, कन्सर्ट, नाटकघर, भिडियो घर, थियटर, स्वीमिङ पुल, पार्क, मेला, महोत्सव, सांस्कृतिक प्रदर्शन कार्यक्रम, खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिटिकटको मूल्यमा ५ प्रतिशत कर लगाउने भएको छ भने डिजिटल तथा एनालग टेलिभिजनको जडानमा प्रतिग्राहक २ सय रुपैयाँ कर लिने भएको छ ।

वार्षिक १० लाख १ रुपैयाँभन्दा माथि आम्दानी गर्ने कृषकले प्रदेश सरकारलाई आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कृषकले आफ्नो आयका आधारमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ भने १ करोड १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने कृषकले आयको १ प्रतिशत र सो माथिकाले २ प्रतिशतको दरले कर तिर्नुपर्ने रहेको छ ।

अब कामचोर कृषक तथा बाँझो खेत राख्ने जग्गा धनीले सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । तराई क्षेत्रको अब्बल र दोयम प्रकृतिको १० कठ्ठादेखि ५ विघासम्म जमिन बाँझो राख्नेले वार्षिक १ हजारदेखि २५ हजारसम्म कर तिर्नुपर्ने छ भने पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनीभन्दा माथि जग्गा बाँझो राख्नेले ५ सयदेखि २ हजारसम्म कर तिर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ विधेयक २०७५ को पूर्णपाठ :