जनकपुरधाम – जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयले २ नम्बर प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच विवाद बढ्ने देखिएको छ ।

संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्रले संविधान बमोजिम पाउनुपर्ने नागरिकता नपाइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले नागरिकताको विषय जोडतोडका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिइरहेका छैनन् । तर, अदालतबाट मुद्दा जितेर आएका व्यक्तिलाई भने वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरिएको छ । अदालत गए नागरिकता पाइने र अदालत जान नसक्नेहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले साउन ७ गते प्रदेशभरिका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सँग बैठक गरेर नागरिकताको विषय सहज बनाइदिन छलफल गरे । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बुवा तथा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त आमाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा सहज रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मन्त्रीले ८ जिल्लाका सीडीओलाई लिखित पत्र नै दिए ।

यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सर्वोच्च अदालतको विगतमा भएका पटक–पटकका फैसला र संविधान बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकको सन्तानलाई वंशज नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्धका लागि सहजीकरण गरिदिन भनिएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रीको पत्र पाएलगत्तै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीले प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले गरेको पत्राचार अनुसार नागरिकता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्दै निर्देशन पाउनका लागि भोलिपल्ट साउन ८ गते संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । प्रदेश सरकारको पत्र सहितको व्यहोराबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाद्वारा निर्देशन माग गरिएको पत्र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत बोधार्थ गरेको थियो ।

पत्रबारे संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि जवाफ दिएको छैन । त्यसपछि प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यादवले साउन १० गते आफैं संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्यो । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्न नपर्ने गरी सरल तथा सुलभ ढंगले नागरिकता उपलब्ध गराइदिन भन्दै मन्त्री यादवले संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयसँग अनुरोध गरे ।

मन्त्री यादवले प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएपनि नागरिकता वितरण नगरिएपछि प्रदेश सभामा समेत प्रदेश सांसदले आवाज उठाए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको पर्सा जिल्लाका सांसद प्रह्लाद गिरीले भने, ‘यदि प्रदेश सरकारको निर्देशन सीडीओ साहेवहरूले मान्नुहुन्न भने प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले पनि सीडीओ साहेवहरूलाई प्रदेशबाट बिदाइ गरेर संघीय सरकारकोमा फिर्ता पठाइदिनुपर्ने बेला आइसकेको छ ।’ अन्य सांसदले पनि कडा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यादवले प्रदेश सभामा नागरिकताको विषय प्रस्तावको रूपमा लैजाने तयारी गरेका थिए । तर, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साविक राजनीतिक दलले सरकारमार्फत् प्रस्ताव नल्याएर सबै दलका सचेतकमार्फत् प्रस्ताव ल्याई सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेर संघीय सरकारलाई दबाब दिने कुरामा सहमति भएको मन्त्री यादवले बताए ।

प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम सार्वजनिक महत्त्वको सुझाव प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि सबै दलका प्रमुख सचेतकमार्फत् विशेष प्रस्ताव प्रदेश सभामा केही दिनमै दर्ता हुने मन्त्री यादवले बताए । ‘सर्वसम्मत ढंगले प्रस्ताव पारित गरेर संघीय सरकारमा पठाउने तयारी गरिएको छ,’ उनले भने । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएपनि संघीय कानूनको अभावमा नेपाली नागरिक प्राथमिक नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । 

कहिले रोकियो नागरिकता दिन ?

एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला आमा वंशज र बुवाले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको सन्तानलाई अर्को निर्देशन नहुञ्जेलसम्म नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्न भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले २०७० चैत २० गते परिपत्र जारी गरेको थियो ।

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०६९ द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ग बमोजिम २०७० चैत १२ गतेदेखि निष्किय हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सो व्यवस्था बमोजिम सोही मितिदेखि नागरिकता जारी नगर्ने भनि नेपाल सरकार (उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीस्तर) निर्णयबाट २०७० चैत ११ गते निर्णय भए अनुसार गर्न भनी गृह मन्त्रालय नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाको शाखा अधिकृत सहदेव महतद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जारी गरिएको थियो । 

हालसम्म निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिइरहेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बनिरहँदा नागरिकताको चर्चा चलेको थियो । २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालको सीमाभित्र जन्मेका व्यक्तिलाई १ पटकको लागि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरियो ।

संविधान अनुसार खटिएको नागरिकता टोलीमार्फत् १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता वितरण गरियो । त्यसरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले कुन नागरिकता र कसरी पाउने कुरा कतैकहीँ उल्लेख नहुँदा झण्डै ५–६ वर्षसम्म अन्योल कायम रह्यो । 

मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकारको गठन भएपछि भएको संविधान संशोधनमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नाताले नागरिकता दिने प्रावधान कायम गरियो । विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएको बेलामा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका मानिसका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नेपालको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरियो ।

तर, झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले ‘परिपत्रलाई मान्दिन, बरु राजिनामा नै दिन्छु’ भनेर काठमाडौं फर्केका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

फेरि जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएका मानिसको छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि ६० देखि ७० प्रतिशत जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका थिए ।