कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
- किरण कर्ण
मुलुकमा संघीय संरचना कार्यान्वयन भइरहँदा प्रदेश नामाकरणले ठूलै चर्चा–परिचर्चा पाइरहेको छ । स्थानीय तहमा जनताका गुनासा र शासक अनुसारको स्वायत्तताले प्रदेशभन्दा पनि केन्द्रको तालमेल सहज देख्न मिलेको छ । कतिपय सम्झौता प्रदेश सरकारलाई बाइपास गरी सोझै स्थानीय तहसँग हुनाले पनि भर्खर शैशवावस्था पार गरेको संघीयताको कलिलो विवेकको परीक्षण होला ।
यसबीच प्रादेशिक नामाकरण लगायतका बहस टड्कारो रुपमा सहज, तर जटिलतम ढंगले हामी समक्ष उभिएका छन् । हुन त ऐन नियम कानून बन्दै छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र बीचको तालमेल, शक्ति सन्तुलन र साझेदारी लगायतका मुद्दा अझै पनि बाझोपनाझै रहेको लाग्छ । आफ्नो तजबिजमा समन्वयविना ल्याइएका केही ऐन कानूनले सो कुराको पुष्टि गर्दै आएको छ ।
जनताले संघीयताको स्वाद चाख्न नपाउँदै स्थानीय–प्रदेश–केन्द्र सरकारले अधैर्यता देखाउँदै काम कारवाही गर्दा नैराश्यता उत्पन्न भएको देखिन्छ । संघीय संरचनाको स्पष्ट खाका विना नै शक्ति सन्तुलन, क्षेत्राधिकार, सामथ्र्य, भौगोलिक बनोट (सीमांकन) र शासकत्व प्रदत्त प्राधिकार अवैज्ञानिक ढंगको रहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बनोटले गर्दा ‘संघीय’ र ‘संघीयता’ कार्यान्वयन तथा पालनको कठिनाइले गर्दा मन साँघुरिएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयन व्यहारिक रुपमा जनापेक्षा अनुसार नभएकाले कतै संघीयता अधुरो त भएको छैन भन्ने प्रश्नसहित असन्तुष्टि एवं आक्रोशबाहेक जनतामा केही महसुश गराउन सकेको छैन । बरु यसले जनमानसमा जटिलता थप्ने काम गरेको छ । यसको अर्थ यो होइन कि जनतामा परिवर्तनकारी राजनीतिक दल प्रतिको आस्थामा कमी आएको छ, बरु नेता प्रतिको वितृष्णा, असहजता र अदूरद्रष्टा देखिन्छ । जनता अझै पनि राजनीतिक दलभन्दा पनि नेतागणप्रति भरोसा गर्दैनन् । कतै आफ्नै स्वार्थमा संघीयतालाई धुमिल नपार्लान् भन्ने कुराले जनता चिन्तित छन् ।
हरेक स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रलाई कर र राजस्वले मात्र धान्ने गरेको आशय आमजनतामा बुझाइ छ । जबसम्म आफ्नै मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योग कलकारखाना उत्पादन गर्दैनन्, तबसम्म जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आएपनि जनतालाई संघीयताको बरदान कर र राजस्वबाहेक अन्य बुझाउन कठिनाइ नै हुन्छ होला । अर्को कुरा वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्सले समेत देशलाई धान्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
अन्य प्रदेशभन्दा पृथक ढंगको सरकार, शासन शैली र नयाँ उन्मादले गर्दा २ नम्बर प्रदेशका अनेकन गतिविधि आफैमा विवादित छन् । संघीयताको बहस अझै पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । संघीयताको हिमायती ठान्नेवाला सत्तामा रहेकाले अन्य प्रदेशभन्दा फरक ढंगको अनुभूति दिलाउने गरेको छ । केन्द्र सरकारमै अटाएका फोरमको राजपा नेपालसँगको गठजोडको सत्ता प्रदेशमा छ ।
राजपा नेपालको वैचारिक स्खलनले अन्योल सिर्जना गरेको छ । राजपा नेपाल एजेण्डाविहीन भएर नै होला । सत्ता वा प्रतिपक्ष, जनता रोज्ने कि नेताको स्वार्थलिप्तताको लागि सरकार भन्ने नै आन्तरिक बहस उठ्ने गरेको छ ।
प्रदेश नामाकरण विवाद
अधिकार, पहिचान, संस्कृति र एक मधेश स्वायत्त प्रदेशको नाराबाट शुरू भएको मधेश आन्दोलनका हिमायतिमध्ये एक फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पटक–पटक भनेका छन् – मधेश र मधेशवाद छैनन् भनेर । उनी यसले गर्दा विवादमा पनि परे । तर, ‘मधेश’ शब्दलाई भजाएर विभिन्न तप्कामा विभाजित ६ दल मिलेर निर्मित राजपा नेपालले अहिले केही शक्तिआर्जन गरेको छ ।
‘तराई’ शब्दलाई पोलिस लगाएर मेटाएझै ‘मधेश’ नामाकरण गरे । यसको रुप र सार केलाउने हो भने केही पनि फरक छैन, शब्दको हेरफेर बाहेक । राजपाले एक मधेश प्रदेशको नारा जति उचालेपनि उनीहरूले भनेको तराई–मधेशका विभिन्न जिल्ला विभिन्न प्रदेशमा सामेल भई लुप्त भएको अवस्था छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अबको ‘मधेश’ शब्द कमाइ खाने भाडोको रुपमा रुपान्तरित भएको छ । ‘मधेश’ शब्दले क्रान्तिबोधको रुपमा एकबाट अर्कोलाई जोड्ने कार्य गरेकै हो । यसले मुलुकको सीमा क्षेत्र मेचीदेखि महाकालीलाई बाँध्ने कार्य गरेकै हो । तर, यसको मतलब यसभित्र पर्ने २२ वटा जिल्ला मात्रै मधेशमा पर्दैन भन्ने मधेश केन्द्रित दलले भ्रम छर्नमा कुनै कसर बाँकी राखेनन् । जबकी मधेशका अधिकांश हिस्सा भारत लगायतका देशमा पनि पर्दछ । तथापि, राजनीतिक रुपमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले लाभ लिनकै लागि भएपनि ‘मधेश’लाई उत्थान गरी क्रान्ति अर्थात् जनयुद्धलाई सफल तुल्याउनका लागि प्रयोग गरेकै हो ।
‘मधेश’ शब्दलाई अनेकनले भजाएकै हो । जसको परिणाम स्वरुप २ नम्बर प्रदेशमा मधेश केन्द्रित दलले आफ्नो पकडलाई प्रभावकारी देखाउने गरेको छ । तत्कालीन समयमा विभिन्न चरणमा मधेश आन्दोलन गरेर विभाजित मधेशी दलले मधेश आन्दोलन सफल भएको भनि अहिलेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र प्रादेशिक सत्ताधारी संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ राख्न खोजेको देखिन्छ ।
यता, विपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसको डरले गर्दा प्रदेश सरकारले लिखितरुपमा मधेश प्रदेश नभनेपनि प्रदेशको पहिचान, संस्कृति, मातृभाषा र मौलिकपनलाई मेटाउन भरमग्दूर प्रयासरत रहेको आरोप विपक्षी दलले लगाएझैं प्रमाणित गर्दै आइरहेका छन् सत्ताधारी दलले ।
नामाकरण र मातृभाषाको सवालमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसको बुझाई एकै किसिमको छ । तर, यी दलको मौनताले सत्ताधारी दलको एकलौटीपना नै चलेको छ । हुन त दुईतिहाई बहुमतकै कारण सत्ताधारी दल प्रपञ्च रचिरहेको आरोप विपक्षी दलले लगाउने गरेका छन् ।
मधेश केन्द्रित दल र चरित्र
तत्कालीन माओवादी आन्दोलन अति नै चरमोत्कर्षमा रहेको बखत तराई क्षेत्रमा सशस्त्र भूमिगत गिरोहको ‘ग्राइण्ड डिजाइन’ उत्पति भयो । तराई–मधेशमा भौगोलिक राजनीतिको शुरूवात सँगसँगै माओवादी शक्तिलाई समाप्त पार्ने योजना बमोजिम राष्ट्रिय राजनीतिक गर्ने दल इतरलाई बाइपास गरियो ।
माओवादीलाई परास्त गर्नका लागि जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक राजनीतिकलाई प्रभावकारी ढंगले उचाले । अन्ततः धार्मिक राजनीतिक अर्थात् हिन्दूराष्ट्र वा राजतन्त्र लगायत पक्षधरको केही चलेन । तथापि, भौगोलिक राजनीतिलाई हत्कण्डा स्वरुप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनविरुद्ध जातीय, क्षेत्रीय र विभिन्न राजावादी जमातलाई तथा अवसरवादी समूहलाई एकत्रित गरी अगाडि बढाईयो ।
कहिले भारतीय लबी, त कहिले यूरोपियन लबी एवं अमेरिकन लबीले डलरको भरमा विभिन्न परियोजना खडा गरी मुलुकको केही जिल्लामा अस्थितरता फैलाउन सक्ने आडमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतको पथमा प्रदेश सरकार अग्रसर भएको भान जनमानसमा रहेको पाइन्छ । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमले मधेशमा आन्दोलन गर्यो । मधेश आन्दोलनका पटक–पटकका संस्करणहरू विभिन्न मधेश केन्द्रित दलको अगुवाइमा भयो । सबै मधेशी दलको फलिफाफ नै भयो ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादमार्फत् सतही राजनीतिमा आए । त्यहीबेला मधेश केन्द्रित दलले भौगोलिकताको राजनीतिक छेडे, क्षेत्रीय तथा जातीयताको कुरा चर्कोरुपमा गरे । विभिन्न धु्रवमा विभाजित दर्जनौंको संख्यामा रहेका राजनीतिक दलको उदीयमानसँगै भूमिगत गिरोह राजनीतिक उद्देश्य देखाउँदै रोटी सेक्ने कार्यमा सफल भएको इतिहास हामीसामु अझै साक्षी छ ।
नेपाली राजनीतिमा ठूला भनाउँदा नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको वरिपरि नै राजनीति केन्द्रित भयो । विभिन्न जटिल मोडमा यी ३ वटा दल मिलेर मधेशवादी दललाई बाइपास गर्दै अगाडि बढे ।
अन्ततोगत्वा पटक–पटक असफल भएका तराई–मधेश केन्द्रित दलहरूले यी ठूला दलको सिको गर्दै एकता तथा कार्यगत एकतालाई बल दिइ अगाडि बढ्दै गए र मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल २ कित्तामा विभक्त भए । राजपा नेपालले क्षेत्रीय तथा जातीयताको मुद्दालाई अगाडि सारेर राजनीतिक गर्दैछ भने फोरम नेपालले आफ्नो उपस्थिति र उद्देश्यलाई फराकिलो पार्दै राष्ट्रिय राजनीतिकतर्फ अग्रसर भएको छ । जसले गर्दा संघीयता पहिचानवादीको टार्गेटमा उच्च पहाडिया अहंकारवादले प्रश्रय पायो भने क्षेत्रीय तथा जातीय आन्दोलनले अधिकार प्राप्तिको रुप लियो ।
यस आन्दोलनको प्रभाव अहिलेको २ नम्बर प्रदेशमा राम्रै गरी देख्न सकिन्छ । अहिलेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लगायतका मधेश केन्द्रित दल र यिनीहरूलाई साथ दिँदै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको नेतृत्वमा अधिकार प्राप्तिको लागि समाजमा रहेका लिङ्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, उत्पीडित, उपेक्षित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, गरीब, पिछडा, दलित, अल्पसंख्यक लगायतका अधिकार, पूर्ण समावेशी समानुपातिक, पहिचान, भेषभूषा, भाषा, सांस्कृतिक, आत्मनिर्णयको अधिकार एवं नेपाली सेनामा सामुहिक प्रवेश, संविधान संशोधन, सीमांकन तथा संघीयता लगायतका मुद्दा लिइ देशै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन भयो ।
तराई मधेशमा अर्धवार्षिक नाकाबन्दी नै भयो । परिणाम स्वरुप मुलुकले काचुली फेरेसँगै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । कसैले नचित्ताएको माओवादी केन्द्र र एमालेको कार्यगत एकता र एकतामा परिणत भएपछि मुलुक फेरि पनि वर्तमानमा रुपान्तरित नेकपाकै वरिपरि रहेको छ भने तत्कालीन माओवादीको एजेण्डा वरिपरि नै राजनीतिक दल नाचिरहेका छन् ।
नाकाबन्दी पश्चात् मधेश केन्द्रित दलको ठोस एजेण्डाले ठोस कदम नपाउँदा तिनीहरूको अपरिपक्वता उदांगिएकै हो । संघीयता कार्यान्वयनमा आउदाँसम्म मधेश केन्द्रित दलले देखेको मधेश छिन्नभिन्न भइसकेको थियो । उनीहरू टुलुटुलु देखिरहे । उनीहरूले भन्ने गरेको तराई मधेश टुक्रिरह्यो । मधेश केन्द्रित दलहरू जनतामा आन्दोलनको हुँकार लिएर गए । संविधान पुनर्लेखनको माग लिई गएका अहिलेका राजपा नेपाल, फोरम नेपालले २ नम्बर प्रदेशमा ३ वटै तहको निर्वाचनमा राम्रै मत पाए । तर, उनीहरूलाई आन्दोलनमा साथ दिएका क्रान्तिकारी माओवादी देशबाटै चोइटिए निर्वाचन मतपरिणामले ।
यता, अस्पष्टतामा रहेका राजपा नेपालले सडक र सदनमा आन्दोलनको नीति अख्तियार गरेतापनि द्वैध चरित्रताकै कारण दर्जनौ पटक भएको प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जारी नवसंविधानका श्रेय लिन आतूर रहेका मधेशमा दर्जनौं नेपाली मधेशीले प्राणका आहुतीलाई नजरअन्दाज गरी नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता बनेर उसैलाई साथ दिइरह्यो । त्यतिबेला न त बार्गेनिङ्ग नै गर्न सके, न त सदन नै अवरुद्ध गर्न सके । बरु घुमिफिरी रुम्जाटारझैं आन्दोलनकारीको संघर्षभन्दा सत्ताकै चाख लिन तल्लिन देखिए, अहिलेको राजपा नेपाल र फोरम नेपाल ।
वर्तमान अवस्थामा भन्नुपर्दा २ नम्बर प्रदेशलाई ‘मधेश किल्ला’को रुपमा हेर्न रुचाउने मधेशवादीले कांग्रेस–कम्युनिस्ट इतर प्रदेश मात्र होइन, बरु सके फेरि पनि आन्दोलन र विभिन्न चिरामा विभाजित भएका २२ जिल्लावाल तराईलाई नै ‘मधेश प्रदेश’ अर्थात् १ मधेश प्रदेश बनाउने कुराभन्दा १ ईन्च पनि कम आतूर देखिँदैनन् । सम्भव–असम्भव आफ्नो ठाउँमा होलान् । तर, भ्रमको पनि समय र सीमा हुन्छ होला भन्ने हेक्का यिनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।
राजनीतिकमा सम्भव के चिज छैन भन्ने प्रश्न सामान्तया सहज ढंगले आउने जाने गर्छ । तर पनि संघसहित विभाजित भई विस्तारित भएका जिल्लामा मधेश केन्द्रित दलको पकडको कुराले राजनीतिक कोर्स बदल्ने मापन के कति छ भन्ने पनि माने राख्छन् ।
मधेश केन्द्रित दलमाथि भारतीय दूतावासको खेलाँची भनेर नै नेपाली राजनीति बजारमा बढी सुन्न र चर्चामा रहेको विषय हो । नेपाली राजनीतिक बजारमा वैदेशिक दाताका ‘एकादेशका रंक र राजाका’ कथाहरूझैं क्रीडास्थलमा रुपान्तरित भएको कुराहरू आइरहेकै छन् ।
द्वैध राजनीतिक गर्न खप्पिस देखिएका राजपा नेपालको उद्देश्य र लक्ष्य जे–जस्तो देखिएपनि प्रदेशको सत्तासिन साझेदारीमा चलिरहेका छन्, फोरम नेपालसँग । राजपाको लागि प्रादेशिक सत्ता न खान र न ओकल्न योग्यकै छ । फोरमसँगको जसोतसो सरकारमा अटेपनि नयाँ दाउको खोजीमा छ । केन्द्रिय सरकारमा पनि सहभागी हुने घण्टी कति पटक बजाइसकेको अवस्था छ ।
प्रादेशिक राजनीतिक खिचातानीमा कमजोर देखिएका राजपा नेपाल अहिले दोबाटोमा उभिएको जस्तो छ । केन्द्रिय सत्तामा अटाएका फोरम नेपालकै मुख्यमन्त्री प्रदेशमा छन् । काम गराइकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेशभन्दा देश निर्माणतर्फ नै अग्रसर जस्तो देखिन्छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको व्यवहारिक कुरा गर्ने हो भने उनी अधिकारको लागि केन्द्रसँगको लडाइबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म लामै फेहरिस्त नै वाचन गरी सर्सर्ती सुनाए ।
देशलाई लज्जित गर्ने मौका पाएकोमा उनी बडो प्रशन्न छन् । उनी आफ्नो धरातलभन्दा बढी वैदेशिक प्रभूलाई नै रिझाउन र खुसी पार्न आतुर भएका छन् । जनता समेत उनीबाट निराश छन् । जहाँ जान्छन्, जनतालाई अधिकारको लागि आन्दोलनको हुँकार दिनमै व्यस्त रहन्छन् । न त कुर्सी नै छाडेर आन्दोलन गर्न सकेका छन् । न त जनतालाई नै प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउन सकेका छन् । सत्तामै बसेर आन्दोलन अलापिने असन्तुष्ट मुख्यमन्त्रीले जनताको कारण आएको संघीयताको स्वादसम्म जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बरु, संघीयतासँगै हुर्केका महंगी र कर मात्र देखेर चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन् । तथापि, प्रदेश फोरम र राजपाको आन्तरिक खिचातानीमा अल्झिएको छ ।
‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’, ‘आपके सरकार आपके द्वार’ जस्ता भारतीय नक्कलमा खप्पिस सरकार आफ्नै देश प्रदेशमा अत्यधिक बोलिचालीका भाषालाई छाडेर केही सीमित धनाढ्यवाल र डोनरलाई रिझाउनकै लागि भएपनि दलालबाट अग्रसर भएर मातृभाषा–मैथिली, भोजपुरी, मगहीजस्ता प्रदेशमा बोलिने भाषालाई छाडेर अन्य भाषा प्रयोग गरेको भनि स्थानीय जनताले कडारुपमा सांकेतिक प्रतिरोध समेत गरेका थिए । त्यसयता अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरण र भाषिक सवालमा मौनता साँधेका छन् ।
‘हिन्दी’ भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुपमा लादेर प्रादेशिक भाषा बनाउने र आफैले संविधान संशोधन र सीमांकनको मागलाई छाडेर स्वीकारोक्ति गरेका संविधानलाई हुबहुँ पालना गरी नेपालको तत्कालीन तराईलाई मधेशको रुप दिएतापनि आफै स्वयम्ले समेत तिलाञ्जली दिएका ‘मधेश’ शब्दलाई नै प्रदेशको नामाकरण गर्न अनेकन दाउपेच रहेको भनि आरोप गाउँघरमा चर्चा हुने गरेका छन् ।
एकांगी ‘मधेश’को सपना बुनेका मधेश केन्द्रित दलको व्यवहारले कसको लागि गर्न खोजेकोभन्दा पनि संघीयता र पहिचानको अस्तित्व र सहअस्तित्वलाई मिल्काउन खोजेको भान हुनु अस्वाभाविक होइन । माटो, भाषा, संस्कार, संस्कृति एवं पहिचान नै हरेक आन्दोलनको जननी हो भनि हरेक सरकारले हेक्का राख्नु पर्दछ । यी सबैलाई समेट्न सक्ने भनेको पहिचान नै हो । र, ‘पहिचान’ ‘आमा’ हो । आमाको बोली, बानी–व्यवहार नै सबैको अस्मिता हो । यसलाई ख्याल र रक्षा गर्न सबैले जान्नु नै पर्दछ । चेत भएमा !
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...