काठमाडौं –नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको ३ वर्ष पुग्नै लाग्यो । संघीय आर्थिक प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि भनेर संविधानमै व्यवस्था भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबीचको अर्थतन्त्रको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा सघाउने उद्देश्यले संवैधानिक रूपमै व्यवस्था भएको आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसक्दा स्थानीय तहको आर्थिक प्रणाली प्रभावित भएको छ । 

स्थानीय तहको आर्थिक फर्मुला, कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने आयोगलाई पूर्णता दिनमा राजनीतिक दल तथा सरकारले नै बेवास्ता गरेको देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

संविधानको धारा २५० ले एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहने र आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधान र कानूनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्माण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायमा पदाधिकारी नै नहुँदा कामकाज प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  

अर्थ विश्लेषक हरि रोकाले भने, ‘संविधानअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग ऐन समेत निर्माण भइसकेको अवस्थामा आयोगले गत आर्थिक वर्षको बजेभन्दा पहिलै पूर्णता पाउनुपथ्र्यो, तर राजनीतिक दलको लापरवाहीका कारण पूर्ण हुन सकेन । यसले स्थानीय तहको आर्थिक विकास प्रभावित भएको प्रष्ट छ ।’

आयोगलाई पूर्ण बनाउनमा चासो नै नदेखाउनुले शक्ति विक्रेन्द्रिकृत गर्न सरकार डराएको स्पष्ट देखिने रोका बताउँछन् । 

‘यो पालि योजना आयोगको भूमिका पनि घटेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी नै यही आयोगमाथि छ,’ उनले भने, ‘यसको आवश्यकता महसुस नगरी सबै  शक्ति अर्थमन्त्रालयले कब्जा गर्दा अहिले स्थानीय तहलाई आफूले गर्ने काम समेत थाहा छैन । जसका कारण स्थानीय तहले गर्ने कामहरू प्रभावित भएका छन् ।’ 

रोकाले अधिकारको बाँडफाँड नचाहेको सरकारले आर्थिक प्रणाली व्यवस्थापन तथा पारदर्शिताका लागि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायलाई पूर्णता नदिनुले साँचो अर्थको संघीयतामा जानै नखोजेको जस्तो देखिएको बताए । 

आयोगको काम

आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान, सशर्त दिइने अनुदान, आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारणका साथै प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडबारे काम गर्नुपर्नेछ ।

– संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, 

– संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको विस्तृत बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, 

– संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने, 

– राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू सिफारिस गर्ने,

– राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,

– समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,

– संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,

– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,

– प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानी तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने ।