जनकपुरधाम – राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा. भरत झा, रजिस्ट्रार महेन्द्र यादव, सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. शैलेन्द्र लाभ कर्ण र सदस्य अनिलकुमार साह लगायतलाई सरकारले गत असार २८ गते बर्खास्त गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर सरकारले नियुक्ति बर्खास्त गरेको थियो । सरकारको निर्णय सहितको पत्र साउन १३ गते विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले पाएका थिए । त्यसपछि बर्खास्तीमा परेका पदाधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

बिहीवार सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै ‘विश्वविद्यालयका नियुक्त पदाधिकारीहरू जे–जुन पदमा नियुक्त भएका थिए, सोही पदमा बहाल रहिरहने’ अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका डीन जुगेश्वर साहले बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । २०७४ कात्तिक १२ गते राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू भएको थियो । 

विश्वविद्यालयका कुलपति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ पुस २६ गते उपकुलपतिमा प्रा.डा. भरत झालाई नियुक्त गरेका थिए भने माघ ७ गते रजिस्ट्रार पदमा महेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरिएको थियो । सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा. शैलेन्द्र लाभ कर्ण र सदस्यमा अनिलकुमार साहलाई कुलपतिले नियुक्त गरेका थिए ।

२०७४ फागुन २ गते विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् गठन भएको थियो । जसमा डा. सदनकुमार भगत र डा. अमिता कुमारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । विश्वविद्यालयको कार्यालय २०७४ चैत १६ गतेदेखि जनकपुर उपमहानगरपालिका–८ मा भाडाको घरमा राखिएको छ । गत फागुनदेखि असारसम्मका लागि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।