जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले नागरिकता ऐन संशोधन नभएसम्म नागरिकता लिन नपाउने अवस्थामा गृह मन्त्रालयले लालमोहर लगाएका छन् यही साउन २० गते । २ नम्बर प्रदेशका गृहमन्त्रीले प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिकता वितरण सहज गर्न गरिएको परिपत्रको जवाफ हो यो गृहको जवाफ ।

नागरिकता मुद्दा राष्ट्रिय हो । तर, यो जहिले पनि मधेशमा एउटा राजनितिक मुद्दाको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । संघीय नेपालमा २ नम्बर प्रदेशको नागरिकता मुद्दाले एक पटक पुनः चर्चा पाएको छ । नागरिकताविहीन संघर्ष समिति समेत गठन भएको छ । 

नेपालमा दर्जनौ कानून निर्माण भइसकेको अवस्था छ । तर, नागरिकता सम्बन्धी कानून अहिलेसम्म बन्न नसक्नुको कारण के होला ? जबकि यो सिधा आमजनताको मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो । नेपालको संविधान निर्माण र मधेशमा संविधान सम्बन्धी उत्पन्न तत्कालीन विरोधको सम्बन्ध स्वभाविक हुन आउँछ अहिले अस्तित्वमा देखिएको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा ।

सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक टेबुल गरेर सराहनीय काम गरेको छ । हुन त असोज ३ गतेसम्म मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित सबै कानून बनाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ सरकारसँग । तर, हेर्न बाँकी छ नागरिकताको संवेदनशीलता कति बुझिँदैछ । नागरिकता नभएकै कारण हजारौ विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जान नसकेको अवस्था छ ।

मधेश र नागरिकता मुद्दा

जबर्जस्ती संविधान निर्माणपश्चात् मधेशीको नियति जे हुनु थियो, त्यै भयो । एउटा मात्र मधेशी मुख्यमन्त्री सुनिश्चित गरेको संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्यकारी शक्ति प्रयोगको हरेक चरणमा केन्द्रीय सरकारसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइ निरीह तुल्याइदिएको छ । कार्यकारी शक्ति प्रयोगमा समस्या त अरु प्रदेशमा पनि छ नै । किनभने, यो सरकार र यसका सञ्चालक शक्ति नै संघीयतालाई निरस्त गर्न उद्यत छ । तर, २ नम्बर प्रदेशको सरकार र यसका मन्त्री भने चर्चाको शिखरमा छन् ।

आफ्नै दलका महामहिमहरू सत्ताको तर मारिरहँदा मुख्यमन्त्री तथा अन्य प्रदेशमन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई दिने ओठे चुनौतीले आम जनसमुदायको मन कति जित्न सक्ने हो वा त्यसले दीर्घकालमा जनमानसमा कस्तो निराशा वा क्षोभ पैदा गर्ने हो त्यो आकलन गर्न अब धेरै कुरिराख्नु नपर्ला ।

केन्द्रीय सत्तामा मधेशी दलको साझेदारीले २ नम्बर प्रदेशको सत्ता समीकरणमा समेत असर पर्न सक्ने आकलन गरेर होला २ नम्बर प्रदेश सरकार अझ बढी केन्द्र सरकारविरुद्ध आन्दोलित देखिन्छ । जनताका मुद्दा समातेर प्रतिरोधको राजनीतिक एजेण्डाबाट लोकप्रियता प्रदर्शन गर्नु यसको निहीत उद्देश्य हुन सक्छ । तर, लोकप्रिय एजेण्डाको प्रदर्शनकारी शैलीमा कार्यगत रणनीति सफल भएन भने यसले दुष्परिणाम निकाल्न पनि सक्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार बेलैमा सचेत भएको राम्रो ।

कुरा गरौं, नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिलाउन २ नम्बर प्रदेश सरकारले लिएको पहलकदमीबाट । २०६३/६४ सालमा लाखौ नागरिकता जन्मसिद्धको आधारमा बाँडिएको छ र तिनका सन्तान अहिले वयस्क भएका छन् । यस्ता ठूलो संख्यामा रहेका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ ।

सबैसँग सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत जाने पैसा र सामथ्र्य छैन । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट केन्द्र सरकार तथा तिनका प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समय–समयमा ताकेता गरेको समाचारहरू आउनु प्रदेश सरकारको विषयप्रतिको संवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ । तर, संघीय सरकारसँग सधैभरि याचना मात्र गर्ने वा यसको वैकल्पिक उपाय समेत खोज्ने भन्ने प्रश्न प्रदेश सरकारसमक्ष उठाउनु नागरिक धर्मको रुपमा लिन्छु ।

नेपालको संविधान जारी भइसकेपश्चात् नेपालको संविधानको धारा १८ (२) ले सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट गरिने छैन भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा ११ अनुसार नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई समेत नागरिकता प्राप्त गर्नमा कुनै बाधा अड्चन देखिँदैन भनेर लेखिएको छ ।

यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत समक्ष मुद्दा पुगेर सर्वोच्च अदालतले थुप्रै निर्णय समेत गरिसकेको अवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा समेतलाई विपक्षी बनाई प्रभातकुमार सान्तनुले दायर गरेको परमादेश मुद्दामा मिति २०७३ फागुन २ गते र साकार सिंहले दायर गरेको परमादेश मुद्दामा २०७४ कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनको लागि आदेश दिएको अवस्था छ । अन्य थुप्रै मुद्दामा सर्वोच्च अदालत तथा विभिन्न उच्च अदालतले समेत नागरिकता दिनको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिँदै आएका छन् ।

संविधानकै धारा १२८ (४) ले पनि मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । 

तर, यति हुँदाहुँदै पनि संघीय सरकारले यस सम्बन्धी संघीय कानून बनाएको छैन र त्यसैकारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस्ता नागरिकलाई नागरिकता दिन बन्देज लगाउँदै आएका छन् । प्रदेशमा मधेशी नेतृत्वको सरकार भएर पनि होला यहाँ यस्तो उजुरी धेरै आएको कुरा प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई लेखेको चिट्ठीमा भनिएको छ । नभए यो समस्या अन्य प्रदेशमा हुँदै नभएको त कहाँ हो र ?

अब प्रश्न उठछ, प्रदेश सरकारले चिट्ठी लेख्दै जाने, पत्रकार सम्मेलन गर्दै जाने तर संघीय सरकारले यसमा कुनै चासो नलिने हो भने प्रदेश सरकारले जनताको चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने वा आफ्नो निरीहता मात्रै प्रदर्शन गरिराख्ने ?

छिट्टै प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना खोल्ने योजना सार्वजनिक भएको छ । कर्मचारी भर्ना लिइने छ र अन्य सेवासुविधा जनताका नाममा छिट्टै प्रदेश सरकारले पनि वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नागरिकता नपाएका ती असंख्य नागरिक संघीय सरकारको सेवासुविधाबाट त वञ्चित छन् नै, के प्रदेश सरकारले पनि उनीहरूलाई थप वञ्चितीकरणमा पार्ने त ?

अब के ?

प्रदेश सरकारले कानून तथा संविधान विज्ञ, प्रशासन विज्ञ तथा अन्य जोजोसँग परामर्श गर्नुपर्ने गर्नुहोस् । तर, हिम्मत तपाई सरकारमा रहेका व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता दिने अधिकार संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको छ । तर, प्रदेशको तथ्यांक, शान्ति सुरक्षा, प्रशासन लगायतका थुप्रै विषय सम्बन्धी कानूनी अधिकार संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेको छ । तसर्थ, प्रदेशभित्र रहेको जनसंख्याको तथ्यांक निर्माण गर्दा वा प्रदेश प्रशासन सञ्चालन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा महत्वपूर्ण विषय भनेको प्रदेशमा रहेका नागरिकको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने हो । 

सरकारले प्रदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकको अभिलेख राख्नैपर्ने विषय हो । यसका लागि नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको हकमा समस्या भएन । तर, नागरिकता प्राप्त गर्न कानूनी वा संवैधानिक रुपमा योग्य तर व्यावहारिक कठिनाइका कारण वा अन्य जुनसुकै कारणले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिका लागि प्रदेश सरकारले स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र, प्रदेश नागरिक पहिचान पत्र वा आवासीय प्रमाणपत्रजस्ता नाम जेसुकै राखेपनि एक खालको पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्रको व्यवस्था लागू गर्नु उचित हुनेछ ।

प्रमाण पत्रबाट प्रदेश सरकारले निकाल्ने कुनै पनि भर्ना प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने तथा प्रदेश सरकारबाट वितरण गरिने कुनै पनि सेवा सुविधामा ती व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित हुन सकोस् । नागरिकता सम्बन्धी कानून बनी यी विषयहरू सम्बोधन भएपश्चात् यस्ता प्रमाणपत्र स्वतः निष्क्रिय हुने नै छ । तर, तबसम्मको लागि यस्ता वैकल्पिक पहिचानपत्र नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि आधार बनोस्, न कि यो प्रमाणपत्र पाउनको लागि नागरिकता अनिवार्य । 

प्रमाणपत्र वितरण गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट कानून बनाइ जारी गर्न सक्ने छ । बुवा आमाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको, तिनका सन्तान नियमित रुपमा नेपालमा बसोबास गरेको, नेपालको शैक्षिक संस्थामा अध्ययन अध्यापन गरेको वा अन्य कुनै प्रमाणको आधारमा नेपालको अदालतले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य ठहर गरेको प्रदेशभित्रका जुनसुकै व्यक्तिलाई यस्तो प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले हिम्मत गरेको खण्डमा तिनले अहिलेसम्म गर्दै आएका राजनीतिक हल्ला सार्थक भएको ठहरिने छ ।

यस्ता अभ्यास संसारका थुप्रै अन्य देशमा रहेको हुनाले प्रदेश सरकारले चाहेको खण्डमा एउटा विज्ञ अध्ययन समिति बनाएर तिनको सिफारिश वा सल्लाहमा काम गर्न सक्ने छन् ।

अन्तमा, संघीय सरकारले नागरिकता सम्बन्धी कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले संघलाई ताकेता गरिराख्नुपर्छ । ओठे आश्वासन तथा जिल्लाको अवधारणा नै हटेको सन्दर्भमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई पत्र लेखिराख्नु पर्दैन । (इमेल : [email protected])