पत्रकार कमला हमाल र राजु बस्नेतलाई साइबर क्राइममा पक्राउ गरिँदा नेपाल पत्रकार महासंघको वर्तमान नेतृत्व करीब मौन छ । जगजाहेर तथ्य के हो भने महासंघको वर्तमान नेतृत्व गुट सत्तारुढ नेकपाका निकट छ । पत्रकार हमाल र बस्नेतलाई थुनाउन सत्तारुढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताकै भूमिका रहेको देखिन्छ ।

नेकपाइतरका पत्रकार पक्राउ परेकाले महासंघले उनीहरूलाई छुटाउन खासै चासो नदेखाएको हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि पत्रकारमाझ उठिरहेको छ । पत्रकार महासंघले पत्रकारमाथि दलीय आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन ।  

प्रेस काउन्सिल र अदालतको समेत प्रक्रिया नपुर्‍याइ प्रहरीले पत्रकारलाई सोझै हतकडी लगाएर थुन्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि विभत्स दृश्य हो । यस्तो दृश्य इदी अमिन, मुसोलिनी या स्टालिनको निरंकुश फाँसीवादी शासनमा मात्र देखिन्थ्यो । पत्रकार भनेको ‘वाचडग’ हो । पत्रकारहरूको छाता संगठन महासंघ ती सबै ‘वाचडग’हरूको पनि ठूलो ‘वाचडग’ हो ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी र देवानीसंहितामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धमा कस्ता प्रावधान ल्याउँदैछ भनेर ऐन जारी हुनुअघि नै चियो गर्ने, जानकारी राख्ने र प्रेसविरोधी प्रावधान समावेश गर्नै नदिने भूमिका पत्रकार महासंघले निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । ‘खबरदार प्रेसविरोधी प्रावधान नराखियोस्’ भनेर सरकारसँग पहिल्यै लबिङ गर्नुपर्थ्यो । 

महासंघबाट ऐन तर्जुमाका क्रममा यस खालको भूमिका निर्वाह भएन । ऐन बाहिर आएपछि पत्रकारहरू आक्रोशित भए । सर्वत्र प्रेसविरोधी प्रावधानको विरोध भयो । अनि बाध्य भएर महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान सच्याउन माग गर्‍यो ।

पत्रकारहरूको तीव्र असन्तुष्टि देखेपछि महासंघले चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो र यही भदौ ३१ देखि दबाबमूलक संघर्षको कार्यक्रम हुँदै थियो । 

दोहोरो मापदण्ड 

पत्रकार महासंघको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा भइरहेकै बेला उस्तै माग राखेर नेपाल चिकित्सक संघ पनि संघर्षमा उत्रियो । चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरे । अन्ततः चिकित्सकसामु सरकार झुक्यो र उनीहरूका सबै माग पूरा गर्न तयार भयो । चिकित्सकले चाहेबमोजिम ऐनमा सुधार गर्न सरकारले संशोधन प्रस्तावसमेत तयार गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । 

पत्रकारका मागका हकमा भने सरकारले बेग्लै मोडलबाट डिल गर्न खोजिरहेको छ, जसले अनेक आशंका उत्पन्न भएका छन् । सरकारले चिकित्सक संघका माग सम्बोधन गर्ने क्रममै पत्रकार महासंघका माग पनि सम्बोधन गरेर प्याकेजमै समाधान गर्नसक्थ्यो । पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान सच्याउन गत भदौ २० मा सरकारसमक्ष १२ बुलेट सुझाव पेश गरिसकेको हो ।

सोही सुझाव भदौ २१ मा संसदका सभामुखलाई समेत बुझाइसकिएको छ । सरकारले पत्रकारहरूको साझा संस्था महासंघका सुझावकै आधारमा ऐनमा संशोधन गर्नसक्थ्यो, तर त्यसो नगरी पत्रकारलाई अल्मल्याउने चाल रचियो । 

सरकारले मंगलबार ऐनमा के कस्तो सुधार या संशोधन गर्ने भनेर सुझाव दिन देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । पत्रकारहरू भदौ ३१ देखि शुरू हुने दबाबमूलक आन्दोलनको तयारीमा जुटिरहेकै बेला गठन गरिएको यो कार्यदलमा मुलुकका मूलधारका मिडियाका, पत्रकारिताको लामो अनुभव भएका र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा विशेष योगदान दिएका मिडियाकर्मी कमै छन् ।

हुन त केही समयअघि गोदावरीमा ठूला मिडियाका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेसविरोधी प्रावधान सच्याउनेबारे सल्लाह लिन पत्रकारहरूको प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । तर त्यस्तो प्रबुद्ध समूह गठन नगरी आफू अनुकुलका ‘मित्र’हरूलाई राखेर ४५ दिने म्यादधारी सरकारी कार्यदल गठन गर्न उनी सफल भएका छन् । 

कार्यदल किन ? 

प्रेस विरोधी ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको नियत हुन्थ्यो भने उसले शुरूमा पत्रकार महासंघसँग वार्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने थियो । महासंघले पहिले नै १२ बुलेट सुझाव पेश गरिसकेको थियो र त्यसलाई नै आधार बनाउन सकिन्थ्यो । 
पंक्तिकारलाई सूचना भएअनुसार हालसम्म सरकार र महासंघका प्रतिनिधिबीच आधिकारिक रूपमा वार्ता भएकै छैन । महासंघ र सरकारबीच द्विपक्षीय वार्ता नभई महासंघका अध्यक्षको निजी पहलमा कार्यदल गठन भएको देखिन्छ, जसका पछाडि अनेक कारणहरू हुनसक्छन् । 

एक त, प्रेस सोसाइटी र प्रेस चौतारी लगायतका नेकपा कोटरीभित्रकै संस्थाहरूले महासंघको वर्तमान नेतृत्वलाई विश्वास गरिरहेको पाइँदैन । भदौ २२ मा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित सञ्चार उपकरणसहितको प्रदर्शनमा चौतारी र सोसाइटीका नेताहरू उपस्थित नभएको घटना यहाँ स्मरणीय छ । अतः अध्यक्षले बाहिरका मिडिया नेताहरूलाई आफ्नो विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ । 

मुख्यकारण चाहिँ भदौ ३१ को आन्दोलन निस्तेज पार्ने नियत नै यसमा देखिन्छ । महासंघको वर्तमान नेतृत्व सत्तानिकट भएकाले यो आफैं आन्दोलनको मानसिकतामा देखिँदैन । उदेक लाग्दो कुरा के छ भने महासंघको वर्तमान नेतृत्व पूर्वमाओवादी र नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारहरूबीचको गठबन्धनबाट बनेको हो । प्रेस सोसाइटी र प्रेस युनियनको गठबन्धनबाट बनेको भए पनि यसबीचमा सत्ता राजनीति बदलियो ।

अहिले प्रेस चौतारी र प्रेस सोसाइटीवालाहरू एउटै दल नेकपा निकट भएका छन् । महासंघका अध्यक्ष नेकपानिकट भए पनि महासंघमा प्रेस युनियन निकट पदाधिकारीसँग उनले सहकार्य गरिरहनुपरेको छ । यही कारण अध्यक्षले सबै पदाधिकारीलाई आफ्नो प्रभावमा राखेको हुनसक्छ ।

अध्यक्षलाई किन चिड्याउने भन्ने भावले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहँदा, पत्रकारहरूलाई हतकडी लगाएर थुन्ने काम भइरहँदा पनि लोकतान्त्रिक खेमाका भनिएका पदाधिकारी र सदस्यहरू दिल खोलेर विरोधमा उत्रन सकिरहेका छैनन्, जुन उनीहरूको निरीहता हो । 

शासन सत्तामा आफ्नो दल बिराजमान भएकाले महासंघ नेतृत्वको रजगज हुने नै भयो । विदेश भ्रमणका निम्ताहरू आइरहेकै होलान् । अमेरिकादेखि कोरियासम्मका पत्रकारहरूले डाकिरहेकै होलान् । यो अस्थीर मुलकमा सरकार कुनबेला ढल्ने हो, यहाँ कतिबेला के हुने हो कसले भन्नसक्छ ? त्यसैले यही मौकामै देशविदेश घुम्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको हुनुपर्छ । विदेश घुम्ने मौका छाडेर स्वदेशमै प्रेस स्वतन्त्रताको संघर्ष गर्ने मूडमा महासंघ नेतृत्व खासै आतुर नदेखिएको हुनसक्छ ।  

कार्यदल गठन गरेर सारा मुद्दा त्यसकै थाप्लोमा हालिदिएपछि महासंघलाई हल्का हुने नै भयो । ४५ दिनसम्म आन्दोलनका कुरा पनि थाती रहने भो । यसबीचमा यसो मौका परे विदेश घुम्न पनि पाइने भो । पत्रकारको गनगन सुनेर सरकारको टाउको पनि दुःख्ने भएन । केही ‘मित्र’हरूले पद र प्रतिष्ठा पनि पाउने भए । कार्यदल गठनका पछाडि यस्तै यस्तै नियत लुकेको छैन होला भनेर कसरी भन्ने ? 

अतः कार्यदलका यस्ता भुलभुलैयामा नपरी प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा दरिलो गरी उभिनु पत्रकार जगतको आजको धर्म हो । यो सरकार फासीवादी हुँदैछ, प्रेसको घाँटी निमोठ्दैछ । नेकपाइतरका पत्रकारलाई योजनाबद्ध रूपमा धमाधम पक्रने र विरोधी आवाज दबाउने षड्यन्त्रमा सरकार जुटिसकेको छ । यस्तो बेला प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दरिलो गरी उभिने ‘वाचडग’ हुनुपर्नेमा पत्रकार महासंघ सत्ताको चास्नीमा डुबेको ‘झिंगा’सरह भएको छ ।

उखान टुक्काप्रेमी ओली सरकारलाई यो उखान थाहा नहुने कुरै आएन, ‘झिंगाको श्रापले डिंगा पर्दैन ।’