कञ्चनपुर– सरकारी कागजात कीर्ते प्रकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका दुई अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद सजायसहित रु तीन करोड ९० लाख ४० हजार जरिवाना तोकेको छ । 

न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते प्रकरणमा सो फैसला सुनाएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्ते र भन्सार चोरी पैठारी गरेको आरोपमा गत साउन २४ गते गोकुलप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश बम र तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख हेमन्त सिंहलगायतका नौ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अदालतका रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी हरिकृष्ण अवस्थीले अभियुक्त श्रेष्ठ र बमलाई मुलुकी ऐन कीर्ते कागजात (७) नम्बरबमोजिम जरिवाना तथा सोही महल १२ बमोजिम कैद फैसला गरिएको जानकारी दिए ।  भन्सारले लिलाम गरेको भन्दै श्रेष्ठ र बमले मोटरसाइकल तथा जिपलगायतका सवारीसाधन विभिन्न यातायात कार्यालयमा दर्ता गराएका नक्कली कागजात बनाइ अवैध धन्दा चलाउँदै आएका थिए । सो मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी निर्दोष भेटिएका छन् । 

गत वर्ष कञ्चनपुर प्रहरीले यातायातकै कर्मचारीको मिलोमतोमा सरकारी कागजात दुरुपयोग गरेर अवैध सवारीसाधन दर्ता भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुखसहित सात कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

उक्त प्रकरणमा यातायातका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सिंह, इञ्जिनीयर दीपक थापा, नायब सुब्बात्रय नरेन्द्रराज जोशी, तारादत्त भट्ट, महादेव भट्ट र खरिदारद्वय केशवदत्त भट्ट तथा श्यामराज ओझालाई अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरुलाई सो प्रकरण खुले लगत्तै निलम्बन गरिएको थियो । 

गत वर्ष प्रहरीले सरकारी कागजात कीर्ते गरी अवैध धन्दा गरिरहेका बम र श्रेष्ठको साथबाट नगद रु एक लाख बैङ्क अफ काठमाडौँको रु १५ लाखको चेकसहित दुई थान ल्यापटप, एक थान सुनको सिक्री, नौ मोटरसाइकल, एक कार, दुई खाली ब्लुबुक, चक्कु एक थान, कालो रङको झोला, तीन थान चेकबुक र सरिका मल्टि ट्रेडर्सको बिल बरामद गरेको थियो । नक्कली कागजात बनाएर चलाइएका आठ कार र २२ मोटरसाइकलसमेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।