काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुस महिनासम्म राज्यका तीनवटै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सबै कर्मचारी परिचालन गरिसक्ने घोषणा गरेका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयन भएर प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार गठन भएको १ वर्ष भइसक्दा पनि आवश्यकताभन्दा धेरै कम मात्रै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका छन् । 

सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी परिचालन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन– २०७४ जारी पनि गरेको थियो । उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि अब अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानून ल्याउने तयारी भएको छ । 

केन्द्र सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश– २०७५ मार्फत् कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई टुंग्याउने लक्ष्य लिएको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि दरबन्दी पनि निर्धाण गरिसकेको छ । 

अब संघ (केन्द्र)मा ४५ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी हुनेछन् ।

आफ्नालाई सिंहदरबारमै राख्न नेताकै चलखेल

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याउन लागेको नयाँ कानूनमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई बढुवाको सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

श्रेणीविहीन (चौथो तह)सम्मका कर्मचारीले समायोजनमा जाँदा एकस्तर माथिसम्मको बढुवा हुनेछ । यस्तै श्रेणीविहीन पाँचौ तहका कर्मचारीलाई सोही स्तर कायम रहेन गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिने छ । 

राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरदार) तहका कर्मचारीको ४ वर्ष वा सोभन्दा कम सेवा अवधि भएकाको हकमा समायोजनमा जाँदा खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुनेछ । ४ वर्षदेखि ७ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका खरदारलाई वरिष्ठ चौथो तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुनेछ । यस्तै ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका खरदारको पाँचौ तह (नायव सुब्बा)मा बढुवा हुनेछ । 

राजपत्र अनंकित श्रेणी (नायब सुब्बा) तहका कर्मचारीको हकमा ४ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुनेछ । ४ वर्षभन्दा बढी र ७ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका नासुको वरिष्ठ पाँचौ पदोन्नति भइ खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुनेछ । 

७ वर्षभन्दा बढी तथा १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका वा १० वर्ष तथा १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएपनि माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका नासुलाई समायोजनमा जाँदा छैटौं तहमा बढुवा गरिने छ । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको र माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका नायव सुब्बालाई समायोजनमा जाँदा सातौं तहमा बढुवा गरिने छ । 

राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) तहका कर्मचारीको हकमा ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि सातौं तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुनेछ ।   

यस्तै ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको अथवा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएपनि माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका शाखा अधिकृतको हकमा आठौं तह कायम राखी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । 

१० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भएको र माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको शाखा अधिकृतलाई समायोजनमा जाँदा नवौं तहमा बढुवा गरिने छ ।
 
राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तहका कर्मचारीको हकमा ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि समायोजनमा जाँदा नवौं तह कायम राखी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ ।

५ वर्ष वा सोभन्दा बढी र १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका तथा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएपनि माथिल्लो पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका उपसचिवलाई समायोजनमा जाँदा दशौं तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिने छ । 

यस्तै १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका र माथिल्लो तहका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका उपसचिवलाई समायोजनमा एघारौं तहमा बढुवा हुने सुविधा प्रदान गरिने छ । 

कर्मचारी समायोजनका लागि ल्याउन लागिएको अध्यादेशमा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारी स्थानीय तहको एक तह माथि र स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारीले प्रदेश तहको एक तह माथि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । 

समायोजनमा नेताको चलखेल

संघबाट समायोजन भई खटिएर स्थानीय र प्रदेश तहमा गएका कर्मचारीको ३ वर्षसम्म अन्य ठाउँमा सरुवा हुनेछैन । सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि ल्याउन लागेको अध्यादेशमा समायोजन भएर गएको स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीले कम्तिमा ३ वर्ष अनिवार्य रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । 

अहिले स्थानीय तहमा दरबन्दी भएका धेरै कर्मचारी काज मिलाएर सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत छन् । अब दरबन्दी भएको ठाउँमा ३ वर्ष अनिवार्य काम गनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएपछि राजनीतिक दलकै नेताहरू आफन्त नाता पर्ने कर्मचारीलाई सिंहदबारमै राख्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक अधिकारीका अनुसार नेताहरूले अहिलदेखि नै आफ्ना नातेदार पर्ने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नपठाउन भनेर सूची नै बुझाउन थालिसकेका छन् ।

आफ्ना मान्छेलाई सिंहदरबारमै राख्न सूची बुझाउनेमा सत्तारुढ दल नेकपादेखि नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरू छन् । संसदीय समिति सभापति समेत रहेका सांसदहरूले पनि आफ्नो नाता पर्ने कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने गरी समायोजनमा नपार्न दबाब दिँदै आएका छन् । 

‘नेताहरू आएर यो मेरो मान्छे हो, यसलाई समायोजनको लिस्टमा नराख्नु होला भन्दै सूची बुझाएर जान्छन्,’ कर्मचारी प्रशासन शाखाका ती अधिकारीले भने, ‘समायोजन प्रक्रियाको धेरै काम शुरू नहुँदै नेताहरू भने अहिलेदेखि नै आफ्ना मान्छेलाई सिंहदरबारमै राख्न लागिपरेका छन् ।’

यस्तो हुनेछ समायोजनको प्रक्रिया

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश– २०७५ अहिले परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ । आइतवार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयानुसार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश परामर्शका लागि सोमवार लोकसेवा आयोगमा पठाइएको हो । लोकसेवा आयोगको सुझाव समेटेर तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद् प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ । 

राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी हुने छ । अध्यादेश जारी भएपछि समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि आवेदन आह्वान हुनेछ । कर्मचारीले आफूले समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तहको नाम आवेदनमै उल्लेख गर्नुपर्ने छ । कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा ५ वटा स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई रोज्न दिइने छ । 

कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, दुर्गम तथा विकट भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेर प्रापत गरेको अङ्क, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित स्थायी ठेगानाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिने छ ।

यी सबै प्रक्रिया अपनाउँदा पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।