काठमाडौं– आप्रवासी श्रमिकका साझा हकहित र चासोबारे परामर्श एवं अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा छलफल गर्न बिहीबारदेखि राजधानीमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक हुँदैछ । बैठकमा १२ देशका मन्त्री, उच्च अधिकारी एवं सरोकारवालाले गहन छलफल गर्दैछन् । 

एशिया क्षेत्रका श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशको साझा मञ्च ‘कोलम्बो प्रोसेस’ वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उत्कृष्ट अभ्यास, सिकाइ र अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको खुकुलो सञ्जालका रुपमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका चुनौतीबारे विमर्श गर्न, श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुलुक र आप्रवासी श्रमिकको जीवनयापनलाई सुविधाजनक बनाउन व्यावहारिक अभ्यासको प्रस्ताव गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

आप्रवासी कामदारको हक र अधिकार प्रवद्र्धन, सेवा र सुविधाको संरक्षणका अतिरिक्त नयाँ गन्तव्यको खोजी, विप्रेषणको वैधानिक प्रवाहमा बढोत्तरी, आप्रवासनको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण एवं राष्ट्र–राष्ट्रबीचको वैदेशिक रोजगार सुधारको क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई कोलम्बो प्रोसेसले प्राथमिकतामा राखेपनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन । 

हरेक वर्ष हुने सो सम्बन्धी बैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीद्वारा आप्रवासनका बारेमा विभिन्न सिफारिश र कार्ययोजनामाथि छलफल हुने भए पनि ती सिफारिश कार्यान्वयन गर्न प्रोसेसमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रले सफलता हासिल गरेका छैनन् भने रोजगारदाता मुलुकले पनि यसको सिफारिश कार्यान्वयनमा नै चासो दिएको पाइँदैन । 

स्थापनाको डेढ दशक पार गरिसकेको कोलम्बो प्रोसेसले आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न थप गहन अभ्यास गर्नुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूको सुझाव छ । वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रको साझा मञ्चका रुपमा सन् २००३ मा श्रीलङ्कामा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले मञ्च सञ्चालित छ ।

यसमा १२ सदस्य र आठ राष्ट्र पर्यवेक्षकका रुपमा आबद्ध छन् । अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र भियतनाम सदस्य छन् । सन् २०१७ मार्च २९ देखि नेपालले प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।