पुस ५, २०८०
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
काठमाडौं –सरकारले चिनीको आयात रोक्ने निर्णय गर्दा आर्थिक चलखेल भएको सांसदहरूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदहरूले सरकारले चिनीको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गर्दा सरकारी अधिकारी र चिनी उद्योगीबीच आर्थिक चलखेल भएको बताएका हुन् ।
चिनीको मूल्य बढेको सन्दर्भमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उखु किसान, उपभोक्ता अधिकारकर्मी लगायतका पक्षसँग छलफल गर्दा कतै न कतै आर्थिक चलखेल भएको बुझिएको बताए ।
‘हामीलाई अध्ययनका लागि छोटो समय दिइएको थियो । छोटो समयमै हामीले वाणिज्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, उखु किसानसँग छलफल गर्यौं,’ उनले भने, ‘त्यस क्रममा काहीँ न काहीँ आर्थिक चलखेल भएको बुझिएको छ ।’
पूर्व आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका सांसद भट्टले आफू संयोजकत्वको टोलीले बनाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआए उखु किसानले दुःख पाइराख्ने बताए । चिनीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई समितिमै बोलाएर कडा निर्देशन दिनुपर्ने समेत उनले बताए ।
उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने औंल्याइएको छ । त्यस्तै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा निरन्तर बजार अनुगमन गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गरी सोही विभागमार्फत् कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन समेत सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिले प्रतिवदेनमा औंल्याएको छ ।
‘चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्यस्थिर राख्नका लागि आवश्यक परिमाणको चिनीको आयात खुला गर्ने रणनीति तय गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ , ‘भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्ने ।’
त्यस्तै नेपालमा उत्पादन हुने चिनीको निर्यात गैर कानुनी रूपमा भइरहेको र त्यसमा कडाइ गरी किसानले उत्पादन गरेको उखु समयमै उद्योगीमार्फत् खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिइने बताए ।
सांसद विरोध खतिवडाले विदेशबाट आयात हुने चिनीको तथ्याङ्क नभेटिएको भन्दै आवश्यकताका आधारमा चिनीको आयात हुनुपर्ने र मूल्य निर्धारणका लागि समेत गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।
कृषि मन्त्रालय नै खारेज गर्न माग
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न मंगलबार बसेको बैठकमा कृषि मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कृषि मन्त्रालय कामविहीन बनेको भन्दै उक्त मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरे ।
कृषि मन्त्रालयका लागि बजेट बढी विनियोजन भएपनि १८ प्रतिशतमात्रै काम हुने गरेको भन्दै उनले कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरे । सबैभन्दा बढी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा कृषि मन्त्रालयबाटै जाने गरेको उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले अन्य तामझाममा समेत कृषि मन्त्रालयमा बढी खर्च हुने गरेको बताए ।
‘सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा कृषि मन्त्रालयबाटै जाने गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान किसानकहाँ कहिल्यै पुग्दैन, यो मन्त्रालय नै खारेज गर्नुपर्छ ।’
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...