काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुकको समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा क्रान्ति आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए)ले बुधवार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विज्ञान र प्रविधिलाई जीवनका सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन र यसको विकास गर्न नसके समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताए ।

परमाणु विज्ञान तथा प्रविधिको शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित उपयोग गरी राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयक कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले पारमाणविक प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने जानकारी दिए ।

उनले ऐन पारित गर्न सबै दलको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै ऐन पारित भएसँगै यस क्षेत्रमा नियमनका लागि आवश्यक संरचना गठन गर्न तथा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी ऐन आइसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप सुधार हुने र नियमन गर्न पनि सहज हुने धारणा व्यक्त गरे ।

आइएइएका संयोजक शोता कामिसिमाले परमाणु प्रविधिको विश्वभर भइरहेको प्रयोगका सम्बन्धमा प्रस्तुति दिँदै एजेन्सीको स्थापना, उद्देश्य र कामका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

पारमाणविक प्रविधि र रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । सन् १९७० मा लागू भएको आणविक अप्रसार सन्धिको नेपाल सोही वर्ष पक्ष राष्ट्र भएको थियो भने सन् २००८ मा नेपालले आइएइएको सदस्यता लिएको हो । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा सामाजिक समितिका सभापति जयपुरी घर्ती, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङ, नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को राष्ट्रियसभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई, मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज विसीलगायतले परमाणविक प्रविधिको शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित उपयोग गरी राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

विधेयक पारित भएसँगै स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा परमाणु प्रविधिको प्रयोग सहजरूपमा बढाउन सकिने उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसददीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव लीला गड्तौलाले ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ का बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

कानूनको अभावमा नेपालले धेरै क्षेत्रमा परमाणु प्रविधि भित्र्याउन र प्रयोग गर्न सकेको छैन । यससम्बन्धी ऐन बनेपछि प्रयोग बढाउन सहज हुने र प्रयोगका क्षेत्रमा नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्न सकिने छ ।

कृषिको उत्पादकत्व बढाउन, अनुसन्धान गर्न, खाद्यान्नलाई सुरक्षित राख्न, खानी पत्ता लगाउन, पूर्वाधार निर्माणमा सहजताका लागि पनि परमाणु प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।