काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शनिवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता वामदेव गौतमले फरक राजनीतिक दस्तावेज पेश गरेपछि नेकपाभित्र फरक राजनीतिक विचारधाराको अस्तित्व देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । शनिवारको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको साझा राजनीतिक प्रतिवेदन चित्त नबुझेको भन्दै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा लिखित दस्तावेजलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिमार्जन गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवादलाई अझ अगाडि जान नदिने प्रयास गर्दै ओलीले लेखेको दस्तावेजलाई ‘सफ्ट’ बनाएका थिए ।

सचिवालय सदस्य गौतमले पनि अर्को दस्तावेज लेख्दै छन् भन्ने थाहा पाएर प्रचण्डले कडा रूपमा लेखिएको दस्तावेजलाई ‘सफ्ट’ बनाएका हुन् । अघिल्लो सचिवालय बैठकमा समयलाई कारण बताउँदै चारजना सचिवालय सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेपछि झस्किएका प्रचण्ड ‘आफैंभित्र लड्न नहुने’भन्दै चारै विद्रोही नेतासँग वान टू वान वार्तामा जुटेका थिए ।

यद्यपि अध्यक्षद्वयद्वारा लेखिएको दस्तावेज र वामदेव गौतमद्वारा लिखित दस्तावेज छुट्टाछुट्टै रूपमा छलफलमा जाने नेकपा स्थायी कमिटीका कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।

‘दुईवटै दस्तावेजलाई छलफलका लागि भोलि (सोमवार)बाट फ्लोर ओपन गरिन्छ । यो आन्तरिक छलफल हो, मिडियाले केही दिनपछि थाहा पाउँछन्,’ स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘दस्तावेजहरू मिडियामा कसले चुहायो मैले जिम्मेवारी लिने कुरा भएन, तर यो नितान्त आन्तरिक विषय हो ।’

गुरुङको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रस्तुत भएका फरक-फरक दस्तावेजमा हुने छलफलले नेकपालाई झन् विवादित बनाउने पक्का छ । आन्तरिक छलफलका लागि तयार गरिएका दस्तावेजहरू मिडियामा ‘लिक’ गराएर आन्तरिक विवादलाई छरपस्ट पारेको गुरुङको आरोप थियो ।

तर स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य सुभासचन्द्र नेम्वाङ भने पार्टीको स्थायी कमिटीमा कुनै फरक दस्तावेज प्रस्तुत नभएको जिकिर गर्छन् । ‘पार्टीको स्थायी समितिमा कुनै फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएकै छैन । वामदेवजीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजले अध्यक्षद्वयको दस्तावेजलाई झन् मद्दत गरेको छ । स्वयं वामदेवजीले यसलाई फरक मत भन्नुभएको छैन । यसमा अनावश्यक मिडियाबाजी भइराखेको छ, जुन गलत छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले भने ।

स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य लेखराज भट्टले भने वामदेवद्वारा लिखित दस्तावेज पूरक दस्तावेजका रूपमा राख्न सकिने बताए ।

लोकान्तरसँग भट्टले भने, ‘वामदेवजीको दस्तावेज कस्तो दस्तावेज हो भनेर उहाँले नै स्थायी कमिटीमा भन्नुहुन्छ र त्यही अनुसार कमिटीले निर्णय लिन्छ ।’ गौतमले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा नराम्रो केही नभएको र मूल दस्तावेजलाई सपोर्ट गर्ने ढंगबाट नै आएको भट्टको विश्लेषण छ ।

स्थायी कमिटीको आगामी बैठक सोमबारका लागि तय भएको छ ।

के छ वामदेवको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ? 

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनलाई ‘काउन्टर’ दिने गरी स्थायी कमिटीमा १६ पन्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका वामदेव गौतमले किन र कसरी छुट्टै प्रतिवेदन ल्याउनु परेको हो भन्ने विषयमा भोलिबाट शुरू हुने स्थायी कमिटी बैठकमा जवाफ दिनेछन् ।

स्थायी कमिटीका कतिपय नेताले यसलाई पूरक प्रस्तावको रूपमा व्याख्या गरे पनि वामदेवको दस्तावेज अध्यक्षद्वय, अझ विषेश गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काउन्टर दिने खालको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगका असन्तुष्टि गौतमले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा राखेका छन् । कुनै कानूनी प्रावधानविना नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो संस्थालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कदम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आफू पार्टीभित्र ‘एक व्याक्ति एक जिम्मेवारी’ हुनुपर्ने विषयमा अडिग रहेको उनको प्रतिवेदनले लेखिएको छ । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री गरी ओलीको दोहोरो जिम्मेवारीप्रति लक्षित गर्दै गौतमले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्- ‘अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकै व्याक्ति हुनुले पनि सरकार र पार्टीको काम कारवाही सही ढंगले चल्न गाह्रो भइरहेको छ ।'

'भोट दिएका ५० लाख जनताले पार्टी खोजिरहेको, तर पार्टी कहीँ देखिएको छैन' भन्दै गौतमले पार्टी अध्यक्षद्वयले ‘पार्टीको संगठनात्मक महत्त्व नबुझेको’ आरोप लगाएका छन् ।

कथंकदाचित कसैले सरकारको आलोचना गर्‍यो भने त्यसविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा ‘जिहाद’ छोड्ने प्रचलन रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारको आलोचनाका लागि पनि गौतमले केही शब्द खर्च गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत गरेपछि जनतामा निराशा छाउन शुरू भएको भन्दै उनले पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको गतिविधिले जनतामा कम्युनिस्ट सरकारप्रति आक्रोश शुरू भएको उल्लेख गरेका छन् ।

अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो भएको र पार्टीले हतार हतारमा ओलीलाई संसदीय दलको नेता चुनेर पद्धति मिचेको आरोप लगाउँदै गौतमले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टीले निर्णय नगरी कतिपय कामहरू गरेको र पार्टीलाई जानकारी दिन आवश्यक नठानेको विषयलाई दस्तावेजमा समेटेका छन् । पार्टीपंक्तिले उठाएका कतिपय विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप गौतमको छ ।

समग्रमा गौतमको प्रस्तावमा पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुसार चलाउनुपर्नेदेखि सरकारको कामको आलोचनासम्म उल्लेख गरिएको छ । नेताहरूका अनुसार आफ्नो प्रस्तावलाई स्वयं गौतमले फरक मत भनेका छैनन् । यदि गौतमले आफ्नो दस्तावेजलाई फरक मतको रूपमा प्रस्तुत गरे भने नेकपाभित्र फरकमत सहितको प्रतिवेदन पेश भएको पहिलो घटना हुनेछ ।

एक वर्षअघि देखि असन्तुष्ट थिए गौतम 

२०७४ साल माघ ७ गते बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन तत्कालीन नेकपा (एमाले), केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।  कार्यदलका अन्य सदस्यहरूमा भीम रावल, डा. विजय पौडेल र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष र पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, गिरिराजमणि पोख्रेल, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य वर्षमान पुन र पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ रहेका थिए ।

गौतम नेतृत्वको उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनपछि पाँच वर्षको अवधिमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, निरपेक्ष गरिबी निवारण हुने, अधिकांश घरपरिवारका लागि गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था हुने र समग्रमा मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरीकी डलर पुग्ने आधार तयार हुनेछ भन्ने आशामा वामदेवको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा आवश्यक ठाउँमा आधुनिक शहर विकास गरिने तथा अव्यवस्थित बसोबास तथा शहरहरू आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति हुने, कृषिको व्यवसायीकीरण र औद्योगीकरण हुने, खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर भई निर्यात प्रवर्द्धन हुने, नेपाली जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य औद्योगिक उत्पादन मुलुकभित्रै गर्न सकिने तथा सूचना संचार क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति हुने जस्ता कतिपय विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो ।

तर पार्टी बहुमतका साथमा सरकारमा आएपछिको नीति तथा कार्यक्रमले आफूले दिएका कतिपय सुझावहरूलाई बेवास्था गरेकोमा गौतमको असन्तुष्टि छ । आफूलाई जबरजस्ती चुनाव हराएको भनेर समेत नेतृत्वको आलोचना गरेका गौतमले बजेट भाषणपछि जनतामा थप निराशा फैलिएको भन्दै प्रतिवेदनमार्फत् सरकारलाई राम्रैसँग ठोकठाक गरेका छन् ।

अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ ?

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको २२ पन्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको पहिलो पानामा पार्टी एकता भएको पाँच महिनाको अवधिमा भएको एकता प्रयास, कमजोरी, सरकारको नौ महिनाको अवधिको समीक्षा, सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू लगायतका विषयमा उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको प्रवृत्तिगत र गहन समीक्षा गर्दै तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी परिचालन र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण एवं समृद्धिका आधारशीला निर्माणको व्यवस्थित रूपरेखा तयार गर्नु पनि अपरिहार्य छ,’ भन्दै प्रतिवेदनमा मुलुकको प्रगतिमा बाधक रहेका तत्वहरूको पनि किटानी भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तः मार्क्सवाद–लेनिनवाद रहेको, अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद रहेको, न्युनतम कार्यक्रम ‘जनताको जनवाद’ रहेको, तात्कालिक कार्यदिशाः शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण एवं राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य सहितको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकार सञ्चालन  नौ महिना प्रतिकूलतामा बितेको भन्दै प्रतिवेदनमा प्रतिकूलताका बीच पनि सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

अन्य सत्ता साझेदारहरूको बीचमा बृहत्तर सहमति निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, अनुकुल बाह्य सम्बन्ध, महत्त्वपूर्ण कानूनको निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, सिन्डिकेटमा हस्तक्षेप, विद्यार्थी भर्ना अभियान, स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रिय परिचयपत्रका कामहरू सरकारले गरेका ऐतिहासिक सफलता हुन् भन्दै प्रतिवेदनले सरकारको कामलाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको दाबी गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाको विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘शान्ति सुरक्षाको अवस्था आम रूपमा सुदृढ भएको छ । सङ्गठित अपराध नियन्त्रण भएको छ । गुण्डागर्दी, लूटपाट र अपहरण जस्ता आपराधिक घटनामा उल्लेख्य कमी आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि महिला विरुद्धको हिंसा र खास गरी बालिका बलात्कार जस्ता आपराधिक घटनाहरू नियन्त्रण गर्न अझ प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ ।’

प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै भनिएको छ, ‘आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न यतिबेला सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचारमा उत्रिने, सानातिना असन्तुष्टिलाई पनि उछाल्ने र राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा सर्वाधिक लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको र त्यसै अवधिमै मुलुकले थप दुर्गति बेहोर्नु परेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै यतिबेला नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरू सरकारविरुद्ध कहिले कथित अधिनायकवाद त कहिले असफलताको अनर्गल प्रचारमा उत्रिएका छन् ।'

यद्यपि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी रहे पनि ‘कमजोर’ रहेको आरोप राजनीतिक विश्लेषकहरूले लगाउने गरेका छन् ।