मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
पुस ३, २०७५
साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानविरुद्ध ठूलै शक्ति अहिले लागिपरेको छ र त्यसको नेतृत्व अमेरिकी जासूसी संस्था सीआईए र मूलधारे सञ्चारमाध्यमका शक्तिशाली खेलाडीहरूले गरेका छन् । पश्चिम र बिन सलमानको सम्बन्धमा आएको यो दरारको वास्तविक कारण के हो र यसले कस्तो असर पार्छ ?
द वाशिङटन पोस्टका स्तम्भकार जमाल खशोग्गीको वीभत्स हत्यापछि पश्चिमी सञ्चारमाध्यम र सीआईए लगायत विभिन्न निकायहरूले बिन सलमानप्रति पिठ्युँ फर्काएका छन् । यो घटनापछि द गार्डियन पत्रिकाले एक भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो जसमा ओवेन जोन्सले लेखे, ‘साउदी अरब संसारको सबभन्दा ठूलो खतरामध्ये एक हो । यो घिनलाग्दो शासनलाई समर्थन दिन बन्द गर्ने बेला आयो ।’
द गार्डियनले मात्र साउदीको आलोचना गरेको हैन । ‘साउदीको दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने उचित समय हो यो,’ अल–जजीरामा हाना अल–खामरीले लेखे । ‘साउदी अरबले जमाल खशोग्गीको बारेमा सत्यतथ्य बताउने बेला आयो,’ द वाशिङटन पोस्टको सम्पादकीय बोर्डले तर्क गर्यो । पोलिटिको पत्रिकाले यसलाई ‘जमाल खशोग्गीको त्रासदी’ भन्यो ।
काउन्सिल अफ फरेन रिलेसन्स र एट्लान्टिक काउन्सिल लगायतका थिंक ट्यांकहरूले पनि खशोग्गीको हत्यापछि साउदी अरबको निन्दा गरे ।
खशोग्गीको हत्यापछि विभिन्न कम्पनीहरूले साउदी पैसा अस्वीकार गर्न थाले । ती कम्पनीमा द न्युयोर्क टाइम्स, दी इकोनोमिस्टका प्रधान सम्पादक जेन्नी मिन्टन बेड्डोस, आरियाना हफिङटन, सीएनएन, सीएनबीसी, द फाइनान्सियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, गूगल क्लाउड लगायत छन् ।
बिन सलमान आफैंले खशोग्गीको हत्याको निर्देशन दिएको सीआईएले निष्कर्ष निकाल्यो र उक्त निष्कर्ष उसले निकै खुला दिलले निकालेको बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि आफ्नो व्यस्त समयका बावजूद हत्यामा साउदी अरबको संलग्नताको पुष्टिका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
विवाद चलिरहँदा सीआईका पूर्व निर्देशक जोन ब्रेन्ननले एमएसएनबीसीमा खशोग्गीको मृत्युले बिन सलमानलाई डुबाउने बताए । त्यसमाथि, अमेरिकी सिनेटले हालै यमनमा चलिरहेको साउदी अरबको युद्धमा अमेरिकी संलग्नतालाई अन्त्य गर्ने विषयमा मतदान गरेको छ र त्यो भनेको बिन सलमानमाथिको व्यक्तिगत आक्रमण हो ।
अनेकौं प्रमाण उनीविरुद्ध भएपनि बिन सलमानलाई लगातार समर्थन गर्ने एक मात्र व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प हुन् ।
यहाँनेर एउटा प्रश्न उठ्छ : यत्तिका वर्षसम्म यमनमा बमवर्षा गर्दा, पश्चिम एसिया, एसिया, प्रशान्त क्षेत्र तथा अन्यत्र विभिन्न आतंकवादी संगठनलाई साउदी अरबले प्रायोजन गर्दा केही नबोल्ने पश्चिम अहिले आएर किन साउदी नेतृत्वविरुद्ध लागिपरेको छ ? अझ, हामीले त के पनि भुल्नुहुँदैन भने पश्चिमी मिडियाले वर्षौंसम्म बिन सलमानलाई एक सुधारकका रूपमा प्रस्तुत गरेर उनको पीआर अभियान नै चलाएको थियो ।
बाराक ओबामाको दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेकी सुसन राइसले द न्युयोर्क टाइम्समा एउटा लेख लेखिन् जसमा उनले बिन सलमान ‘भरोसा गर्न नसकिने साझेदार’ भएको लेखिन् । राइसले निष्कर्ष निकालिन्, बिन सलमानलाई ‘अमेरिका र हाम्रा साझेदारको विश्वसनीय पार्टनर मान्न सकिन्न’ ।
तर किन यसो त ? बिन सलमान आफ्नो देशमा अनि यमनमा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार रहेकोले यसो गरिएको हो ? आईएसआईएस र अल–कायदा जस्ता समूहलाई बिन सलमानले गरेको सहयोगका कारण यसो गरिएको हो ? हैन । राइसका अनुसार, हामीले ‘साउदीसँगको महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई भत्काउनुहुँदैन तर युवराज मोहम्मदले असीमित शक्ति उपयोग गर्ने स्थिति रहेसम्म सामान्य सम्बन्ध रहनेछैन भनी स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
राइसको लेखको अन्तिम भाग सीआई निर्देशक ब्रेन्ननको शब्दसँग मिल्न आउने कुरा देख्न सकिन्छ । उनले भने, ‘हामीले साउदी अरबसँग सम्बन्ध कायम राख्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । अनि यहाँ मोहम्मद बिन सलमान क्यान्सर हुन् भने हामीले यो क्यान्सरलाई निर्मूल पार्ने उपाय खोज्नुपर्छ । साउदीसँगको हाम्रो सम्बन्ध क्षेत्रीय स्थिरता र हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।’
वास्तवमा पश्चिमी मिडिया र सरकारी सल्लाहकारहरू मोहम्मद बिन सलमानको खराब मानवअधिकार रेकर्डबाट चिढिएका हैनन् । त्यसो त बिन सलमानले खशोग्गीपछि अर्का एक पत्रकारको पनि वीभत्स हत्या गराएको समाचार आएको भएपनि पश्चिमी मिडियाले त्यसलाई वास्ता गरेनन् ।
राइसको सोचलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अमेरिकाले बिन सलमान धेर स्वतन्त्र भएको भनी आपत्ति जनाएको हो । भनेपछि अमेरिकाको नजरमा बिन सलमान युद्धअपराधी हैनन् । उनी त अमेरिकाले चाहेको भन्दा बढी स्वतन्त्र भएका हुन् र उनलाई तह लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अघिल्लो साता साउदी अरब र अन्य प्रमुख तेल उत्पादक मुलुकहरू भिएनामा तेल निर्यातक राष्ट्रहरूको समूह ओपेकको बैठकका लागि भेला भएका थिए । फरेन पोलिसी पत्रिकाले लेखेअनुसार, साउदी अरब ओपेकभित्र सबभन्दा ठूलो तेल उत्पादक हो तर उसले अमेरिका र रुससँग प्रतिपर्धा गरिरहनुपरेको छ ।
ती दुई मुलुकले कीर्तिमान स्तरमा तेल निकालिरहेका छन् । सँगै हुँदा यी तीन देश संसारका सबभन्दा ठूला तेल उत्पादक हुन् अर्थात् यी तीन देशबीचको संयुक्त निर्णयको निकै महत्त्व हुन्छ ।
तर यी तीनमध्ये दुई देशले गठबन्धन बनाए भने बाँकी रहेको एउटा देश कुना पस्नुपर्ने हुन्छ । फरेन पोलिसीले यसको व्याख्या गरेको छ :
‘तेलको मूल्य स्थिर बनाउने बाहेक साउदी अरबको दिमागमा अर्को ठूलो खेलको खाका छ । विश्वव्यापी तेल बजारलाई आफू एक्लैले मात्र आकार दिन नसक्ने थाहा पाएको साउदीले रुसको सहयोग आवश्यक रहेको बुझेको छ ।
साउदी सन् २०१६ मा ओपेक र मस्कोबीचको तदर्थवादी सहमतिलाई औपचारिकता दिने आशा गरिरहेको छ । यो अनौपचारिक सहमति यसै वर्षको अन्त्यमा सकिँदैछ तर साउदीहरू रुसलाई सहभागी गराएर यो कार्टेललाई थप स्थायी बनाउन चाहन्छन् ।’
रुसी अधिकारीहरू यो सहमतिलाई औपचारिक रूप दिनका लागि केही समययता चासो देखाइरहेका छन् । तर पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा रुससँग जोडिएका सबै कुराप्रति तीव्र विरोध हुने गरेकाले रुससँग नजिकिने साउदी अरबको चाहनाले पश्चिमी शक्तिहरूलाई चिढ्याएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।
यसै वर्षको शुरूआतमा रुस र साउदी अरबले विश्व बजारमा अग्रता लिनका लागि दुई वर्षे पुरानो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई संस्थागत गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
राजा सलमानले अक्टोबर २०१७ मा मस्कोमा गरेको ऐतिहासिक भ्रमणपछि साउदी अरबले मस्कोप्रति बढी नै चासो देखाएको छ । ट्रम्पले साउदीहरूसँग कीर्तिमान तोडिने गरी भएका हतियार सम्झौताको बारेमा घमण्ड गरेपनि ११० अर्ब डलरको सहमति लेटर अफ इन्टरेस्टमा मात्र सीमित रह्यो, वास्तविक सम्झौता भएन ।
यस्तो अवस्थामा अमेरिका र साउदीबीचको हतियार सम्झौता कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ जबकि साउदीले एस–४०० हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीका लागि रुससँग कुराकानी गरिरहेको छ । द वाशिङटन पोस्टले लेखेअनुसार, रुसको हतियारमा चासो नदेखाउन साउदी अरबलाई अमेरिकाले बारम्बार अनुरोध गरिरहेको भएपनि उसले टेरेन ।
मोहम्मद बिन सलमानको नेतृत्वमा स्वतन्त्र साउदी अरबले वाशिङटनलाई दिने चुनौती निकै गहिरो छ । सीएनएनका अनुसार, रुस र साउदी अरब चीनलाई इन्धन बेच्ने विषयमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । इन्धन आयात गर्ने सबभन्दा ठूलो मुलुक चीन नै हो ।
अनि चीनले आफ्नो मुद्रा युआनमा तेलको कारोबार गर्ने योजना बनाउँदा वाशिङटनका लागि निकै ठूलो टाउको दुखाइ साबित भएको छ । हाई फ्रिक्वेन्सी इकोनोमिक्सका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा व्यवस्थापकीय निर्देशक कार्ल वाइनबर्गका अनुसार, चीनले साउदी अरबलाई अमेरिकी डलरको साटो चिनियाँ युआनमा तेलको कारोबार गर्न बाध्य बनाउनेछ ।
अमेरिकालाई विस्थापित गरेर संसारकै सबभन्दा ठूलो तेल आयातकर्ता बनेको चीनले अमेरिकी डलरमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमणबाट संसारको रिजर्भ स्टेटसमा पार्ने ठूलो असरलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । साउदी अरबले चीनको पेट्रो–युआनलाई अंगीकार गरेमा ओपेक पनि त्यही बाटोमा हिँड्नेछ अनि अमेरिका हिस्स पर्नेछ ।
त्यसैले मोहम्मद बिन सलमानलाई हटाएर उनको ठाउँमा अमेरिकी साम्राज्यवादको निकट रहेका युवराजलाई ल्याएमा रुस र चीनसँग साउदीको सम्बन्धलाई बिगार्न सकिने आशा अमेरिकाले गरिरहेको छ ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम र सीआईए मोहम्मद बिन सलमानको मानवअधिकार उल्लंघनविरुद्ध छैनन् भन्ने कुरा बुझेपछि बल्ल उनीहरूले अहिले आएर किन बिन सलमानको खोइरो खन्न थालेका हुन् भन्ने थाहा हुन्छ ।
पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा बिन सलमानविरुद्ध यतिखेर बल्ल आएर पोखिएको आक्रोशको कारण हामीले सोचेभन्दा निकै जटिल छ ।
आरटीमा प्रकाशित डारियस शाहताहमासेबीको विश्लेषणको भावानुवाद
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...