असोज १९, २०८०
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
पुस ४, २०७५
सुर्खेत – चालू आर्थिक वर्षले पाँचौ महिना टेकिसकेको छ । हाल प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन तीब्र हुनुपर्ने हो ।
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, टेन्डर आह्वान गर्ने कार्यको शुरूवात भइसकेको हुनुपर्थ्यो । तर कर्णाली प्रदेशमा योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चिने सुरसार देखिँदैन ।
मन्त्रीहरू जहिल्यै संघीय सरकारले अधिकार दिएन, हातखुट्टा बाँधेर दौड्न लगायो भन्ने आरोप लगाइरहेका हुन्छन् । कर्मचारी नै छैनन् भन्ने गुनासो त अब सामान्य नै लाग्न थालिसक्यो ।
संघीय सरकारको पहुँचमा पुग्न नसक्ने सेवाग्राही विभिन्न काम लिएर प्रदेश मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् । सेवाग्राहीले सरकारबाट सहयोगको आशा गर्छन् । सरकारले कुरा सुनिदेओस्, सहयोग गरोस्, समस्या समाधान गरिदेओस् भन्ने चाहना राखेर विकट बस्तीबाट सास्ती खेप्दै मन्त्रालयमा आएका सेवाग्राही मन्त्रीलाई नभेट्दा दिक्क हुन्छन् ।
सेवाग्राही मन्त्रालयमा कुरिरहँदा मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा बसिरहेका हुन्छन् । १–२ दिन होइन, दिनदिनै मन्त्रीहरूको दिनचर्या औपचारिक कार्यक्रममै बित्ने गरेको देखिन्छ । कुनै–कुनै दिन त मन्त्रीहरू सन्दर्भविहीन कार्यक्रममा पनि समय बिताउने गर्छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुर्खेतमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको सहभागिता भएको भए पुग्थ्यो । तर कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढा, सहकारी मन्त्री विमला केसी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल सहभागी भए । ७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मध्ये ५ जनाले एउटा औपचारिक कार्यक्रममा दिन बिताए ।
मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कार्यक्रम गरिरहेको थियो । त्यो कार्यक्रममा पनि मन्त्रीहरू लाइन लागेर सहभागी भए । कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्री पुगे । कार्यक्रम सञ्चालकले अतिथिको आसन ग्रहण गरायो । त्यसलगत्तै पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढा पुगे । त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला आए ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाको सहभागिता भए पुग्थ्यो । तर ३ जना मन्त्री लस्कर लगाएर कार्यक्रममा पुगे । तर केहीबेर बसेर दुवै मन्त्री फर्किए ।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्री काम गर्न छोडेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बढी सहभागी हुन थालेपछि आलोचना हुन थालेको छ । प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि सानातिना कार्यक्रममा समेत मन्त्रीको सहभागिता हुन थालेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू छायामा पर्न थालेका छन् ।
मन्त्री सहकारीको साधारणसभा, विद्यालय वा अन्य संस्थाको भवनको शिलान्यास गर्न, संस्थाको साधारण सभाको उद्घाटन गर्ने कार्यमा बढी व्यस्त देखिँदै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सिक्दै गरेको कारण यस्तो भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘हामी संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा छौं । हामी अहिलेसम्म पनि अलमलमै छौं,’ उनले भने, ‘एउटै कार्यक्रममा विभागीय मन्त्री सहभागी हुन त ठिकै हो । सबै सहभागी हुनु राम्रो होइन । तर अब बिस्तारै हामी संघीयताको कार्यान्वयनसँगै परिपक्व हुँदै जान्छौं र यस्ता गुनासा कम हुँदै जानेछन् ।’
सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आफूहरूलाई आयोजकले दबाब दिने गरेका कारण केही कार्यक्रममा मात्रै सहभागी हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जहाँ सरकारको भूमिका बढी छ, त्यही कार्यक्रममा मात्रै जाने गरिएको छ ।’
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...